किसानों की मांगें ना मानी तो चुनाव में सिखाएंगे सबक: राकेश टिकैत

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज लखनऊ के इको पार्क में आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने चेताया कि किसानों की मांगें न मानी गईं तो आने वाले चुनाव में किसान के साथ आम जनता सबक सिखाने का काम भी करेगी।

राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, फ्री बिजली किसानों को नहीं दी. उल्टे आज किसानों के ट्यूबवेल पर बिजली मीटर जबरन लगाए जा रहे हैं. गन्ना सीजन शुरू होने को है लेकिन गन्ना रेट अब तक घोषित नहीं किया गया. अब गन्ना रेट नहीं बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा. आज गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है. उसका ब्याज अलग से बकाया चल रहा है.

MSP गारंटी का मुद्दा उठाया

महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि आज किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी है. केंद्र सरकार को फौरन एमएसपी गारंटी लागू करना चाहिए. एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मांग के साथ-साथ किसानों की कई ऐसी मांगे हैं जो सरकार के पास लंबित हैं, लेकिन सरकार किसानों के लिए कोई ठोस और पुख्ता कदम नहीं उठा रही है.

किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं सरकार

किसानों की समस्याएं उठाते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि नेशनल हाईवे बनाने के नाम पर किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी जा रही है। ट्यूबवेल का बिजली बिल 100 रुपये प्रति घंटा करने की तैयारी हो रही है। सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। निराश्रित गोवंश की समस्या बड़ी है, खेती करना मुश्किल हो गया है। प्रधानमंत्री ने जी20 के दौरान अमेरिका के आगे झुकते हुए कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है।

राकेश टिकैत ने कहा कि एनजीटी के नियमों को किसान के अनुकूल बनाए जाने की जरूरत है। वहीं सरकार भूमि अधिग्रहण जबरन कर किसानों को जमीनों से वंचित करना चाहती है। सरकार भूमि अधिग्रहण के वक्त किसानों को अधिग्रहित भूमि में हिस्सेदारी सुनिश्चित करे।

15 सूत्री मांग पत्र भेजा

भाकियू की ओर से मांग की गई कि जीएम बीजों का ट्रायल करने की अनुमति देकर खेती के अलावा स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। यह ट्रायल रोका जाए। देशी बीजों के संरक्षण के लिए कारगर नीति बनाने का काम सरकार करे। भारतीय किसान यूनियन की ओर से एक 15 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया। मंच का संचालन मध्यांचल अध्यक्ष शालिग्राम यादव ने किया।

इस अवसर पर भाकियू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम नंबरदार, राष्ट्रीय महासचिव राजवीर जादौन, प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा, पश्चिम यूपी अध्यक्ष पवन खटाना, पूर्वांचल अध्यक्ष अनुज चौधरी, यूपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह, आलोक वर्मा आदि ने संबोधित किया.

साभार : असली भारत