9 करोड़ लोगों को नहीं मिल रहा डिपो का सस्ता राशन, बच्चों पर सबसे बुरा असर

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवें दौर के निष्कर्षों से यह भी पता चला है कि 6-23 महीने की शुरूआती उम्र के 89% बच्चों को "न्यूनतम स्वीकार्य आहार" (मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट) नहीं मिलता है.

हरियाणा: देहातियों की जमीनों के पैसे डकारती अफसरशाही!

पिछले महीने पलवल जिले में 25 करोड़ रुपये से अधिक के गबन का मामला सामने आ चुका है. यहां विकास कार्यों के लिए 60 करोड़ रुपये के करीब खर्च किए गए. इसमें से 30 से 40 प्रतिशत ऐसे काम हैं, जो ग्राउंड पर हुए ही नहीं. कागजों में काम दिखाए गए और बिल पास करके अधिकारियों ने पैसे हजम कर लिए.

हरियाणा पंचायत चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग(बीसी-A) आरक्षण का पूरा मामला क्या है?

गाँवों में डाला जा रहा हांसी शहर का कूड़ा, बीमारियां फैलने के चलते ग्रामीण सड़कों पर  

यह डम्पिंग स्टेशन बीड़ गांव के बिलकुल साथ बनाया गया है. पूरे हांसी शहर का कूड़ा यहाँ पर डाला जा रहा है. जिस जगह पर इसे बनाया गया है वहाँ पर पहले दो गांवों का जोहड़ होता था. इस जोहड़ की जगह पर अब कूड़े का बहुत बड़ा ढेर हो गया है. इसके साथ ही तीनों गांवों का शमसान घाट है. शमसान घाट के बीच में भी प्रशासन ने कूड़ा डालना शुरू कर दिया जिसकी वजह से शमसान घाट की जगह भी कम होनी शुरू हो गई.

जींद के रोहड़ गांव की महिलाओं और लड़कियों ने सरकारी स्कूल के गेट पर जड़ा ताला

कोमल, वर्षा और अन्य छात्राओं नें टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि आस-पास के 10 किलोमीटर के दायरे में और कहीं भी स्कूल नहीं है. मजबूरी में इस स्कूल में आना पड़ता है. यहाँ भी अध्यापक नहीं हैं.

क्यों अटके पड़े हैं हरियाणा के पंचायत चुनाव?

कोविड को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि निकट भविष्य में सरकार चुनाव नहीं करवाएगी. ऐसे में अब चुनाव करवाने के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक है.