जिस पराली पर हर साल किसान को कोसा जाता है, वही अब गुजरात-राजस्थान की गायों का चारा

 

अक्टूबर-नवंबर आते ही दिल्ली के टीवी स्टूडियो में एक शब्द बार-बार सुनाई देता है: पराली। धुएं की हर तस्वीर के साथ पंजाब-हरियाणा के किसान का ज़िक्र आता है। पर इस बार पंजाब के खेतों से एक दूसरी तस्वीर निकली है। वहां की पराली गांठों में बंधकर ट्रकों में लद रही है, और गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की गौशालाओं और डेयरियों तक पहुंच रही है। जिस पराली को कचरा माना गया, वह इस साल सूखे इलाक़ों में गायों का चारा बन रही है।

खेत में पड़ी धान की पराली (फ़ाइल फ़ोटो)
खेत में पड़ी धान की पराली (फ़ाइल फ़ोटो)

पांच बातें:

  • पंजाब में हर साल 1.9 से 2 करोड़ टन पराली निकलती है।
  • इस सीज़न खेत से बाहर निकाली गई पराली 78 लाख टन के लक्ष्य से आगे निकल गई।
  • लुधियाना में चारे के लिए पराली ₹450-500 प्रति क्विंटल बिक रही है।
  • बेलर मशीन पर कृषि विभाग एक पैसे की सब्सिडी नहीं देता।
  • हरियाणा में पराली की आग 2021 के 6,987 मामलों से घटकर 2025 में 662 पर आ गई; इस सीज़न अब तक 296।

1. कचरे से चारे तक

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक़ पंजाब कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जगदीश सिंह ने बताया कि इस सीज़न खेत से बाहर निकाली गई पराली 78 लाख टन के लक्ष्य को पार कर गई है। ज़्यादातर पराली अब भी सुपर सीडर जैसी मशीनों से खेत की मिट्टी में ही मिला दी जाती है। जो बाहर निकलती है, वह अब तक बायोमास बिजलीघरों और बॉयलरों में जाती थी। इस साल उसका एक नया ख़रीदार आ गया है: चारे का बाज़ार।

पंजाब में गेहूं का भूसा तो चारा है, पर धान की पराली को किसान चारा नहीं मानते थे। कुछ साल पहले अमृतसर से ख़बर आई थी कि किसान ₹3,000 प्रति एकड़ ख़र्च करके बेलर से गांठें बनवा रहे हैं, और उन्हें ख़रीदने वाले बस पशु पालने वाले गुज्जर परिवार हैं। पठानकोट-गुरदासपुर के इन्हीं गुज्जर डेयरी परिवारों से शुरू हुआ चलन अब दूसरे राज्यों तक फैल गया है। PR-126 जैसी जल्दी पकने वाली किस्मों की पराली के भी ख़रीदार मिल रहे हैं।

2. मांग कहां से आई

इस बाज़ार के पीछे सूखा है। इस साल का मॉनसून 2001 के बाद चौथा सबसे कमज़ोर रहा। राजस्थान में मौसम के औसत से करीब 17% कम बारिश हुई। अक्टूबर में राज्य सरकार ने नौ ज़िलों को चारे के लिहाज़ से गंभीर और 22 को अर्ध-गंभीर श्रेणी में रखा, और पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से चारा भेजने को कहा। गुजरात में अगस्त से ही सरकार रियायती दर पर चारा बांट रही है; तब तक 301 गांवों में 16 लाख किलो चारा बंट चुका था।

जिस साल हरा चारा कम होता है, उस साल गेहूं का भूसा भी महंगा हो जाता है। ऐसे में धान की पराली सस्ता रास्ता बन जाती है।

3. बेलर वालों की ज़ुबानी

श्री मुक्तसर साहिब के डोडा गांव के गुरलीन सिंह 2014 से यह काम कर रहे हैं। इस साल उन्होंने करीब 5,000 एकड़ से पराली उठाई और करीब 35 टन गुजरात भेजी। उनका कहना है कि गुजरात से मांग सबसे ज़्यादा है।

फ़रीदकोट के रमीआना गांव के सुखजिंदर सिंह इस बार करीब 9,000 एकड़ की पराली उठाएंगे। गुजरात और राजस्थान से ऑर्डर आए हैं, पर पहले उन्हें बायोमास बिजलीघरों से किया वादा निभाना है।

छह बेलर चलाने वाले मनदीप सिंह की मांग अलग है। वे चाहते हैं कि सरकार बायोमास प्लांटों की बिजली सही दाम पर ख़रीदे। तभी प्लांट चलेंगे, और तभी पराली का एक पक्का ख़रीदार बना रहेगा।

4. पराली कितना अच्छा चारा

यहां एक ईमानदार बात भी कहनी होगी। धान की पराली गेहूं के भूसे जितना अच्छा चारा नहीं है। CEEW के मुताबिक़ गेहूं के भूसे में सिलिका 4.5 से 5.5% होती है, धान की पराली में 6 से 16% तक। पराली में सेलेनियम भी ज़्यादा होता है। इसलिए जानकार इसे थोड़ी मात्रा में, करीब पांच किलो प्रति पशु प्रतिदिन तक, हरे चारे और खनिज के साथ देने की सलाह देते हैं।

लुधियाना की गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय (GADVASU) ने इसे बेहतर बनाने का एक देसी-सा तरीक़ा बताया है: एक क्विंटल पराली में एक किलो यूरिया, तीन किलो शीरा और 30 लीटर पानी मिलाकर साइलेज बना लो। विश्वविद्यालय के मुताबिक़ गुजरात और राजस्थान के डेयरी किसान इस तरह की पराली पहले से इस्तेमाल करते रहे हैं।

5. बाज़ार के रास्ते के रोड़े

पहला रोड़ा बेलर है। पराली को गांठ बनाकर उठाने वाली इस मशीन पर कृषि विभाग सब्सिडी नहीं देता, क्योंकि सरकार की नीति पराली को खेत के अंदर ही निपटाने वाली मशीनों पर टिकी है। यानी जो किसान पराली बाहर निकालकर बेचना चाहे, उसे मशीन अपने पैसे से ख़रीदनी होगी।

दूसरा रोड़ा रखने और ढोने का है। पंजाब ने खेत से बाहर करीब 60 लाख टन पराली के प्रबंधन का लक्ष्य रखा है। CEEW के अध्ययन के मुताबिक़ इसके लिए भंडारण डिपो चाहिए, जिनका शुरुआती ख़र्च ₹250 से ₹400 प्रति टन है। गांठें भारी होती हैं और सस्ती बिकती हैं, इसलिए हज़ार किलोमीटर दूर गुजरात तक भेजने में भाड़ा ही सबसे बड़ा सवाल है।

तीसरी बात उलटी दिशा की है। पशुओं की संख्या घटने से कई इलाक़ों में अब गेहूं का भूसा भी बचने लगा है, और गेहूं के ठूंठ जलाने के मामले बढ़ रहे हैं। मतलब चारे की मांग हर साल एक जैसी नहीं रहती। इस साल की मांग सूखे से निकली है; अगले साल बारिश ठीक हुई तो यह बाज़ार सिकुड़ भी सकता है।

6. आग के आंकड़े

ICAR-IARI के उपग्रह आंकड़ों के मुताबिक़ इस सीज़न अब तक छह राज्यों में पराली जलने के 15,463 मामले दर्ज हुए हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब में, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, जिसका नाम दिल्ली की पराली वाली बहस में शायद ही आता है।

पराली जलने के मामले, इस सीज़न अब तकराज्यवार, कुल 15,463पंजाब6,874मध्य प्रदेश4,649राजस्थान1,730उत्तर प्रदेश1,683हरियाणा296उत्तराखंड226स्रोत: ICAR-IARI उपग्रह आंकड़े; सीज़न जारी है

हरियाणा की तस्वीर पांच साल में पूरी तरह बदल गई है। 2021 में यहां पराली की आग के करीब सात हज़ार मामले थे, 2025 में 662 रह गए। सरकार इसका श्रेय मशीनों पर सब्सिडी, गांवों को लाल-पीले-हरे ज़ोन में बांटकर पंचायतों को इनाम और ज़िलों में नोडल अधिकारियों की तैनाती को देती है। इसी दौर में पराली जलाने पर किसानों पर जुर्माने भी लगे और FIR भी दर्ज हुईं।

हरियाणा में पराली जलने के मामले, पूरा सीज़नसाल दर साल20216,98720223,66120232,30320241,4062025662स्रोत: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

पंजाब में भी यही रुझान है। 2021 में 71 हज़ार से ज़्यादा मामले, 2025 में करीब पांच हज़ार। इस सीज़न 15 सितंबर से 1 नवंबर के बीच पंजाब में 1,514 मामले आए, पिछले साल इसी दौरान 2,084; हरियाणा में 42, पिछले साल 118।

पंजाब में पराली जलने के मामले, पूरा सीज़नसाल दर साल202171,304202249,922202336,663202410,90920255,114स्रोत: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

7. पराली कम, फिर भी धुआं

भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के मुताबिक़ गुरुवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली समेत बायोमास जलने का हिस्सा 33% रहा। पर पिछले साल का हिसाब बताता है कि पराली अकेली गुनहगार नहीं है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक RTI के जवाब में बताया कि 2025 में NCR राज्यों में पराली जलने के मामले 12,750 से घटकर 6,080 रह गए, और पंजाब-हरियाणा में किसानों पर दर्ज FIR 6,469 से घटकर 2,193। इसके बावजूद नवंबर 2025 पिछले पांच साल का दूसरा सबसे ज़हरीला नवंबर रहा।

आख़िर में

पराली का बाज़ार बन रहा है, और इस साल सूखे ने उसे धक्का दिया है। यह बाज़ार टिकेगा या नहीं, यह बेलर पर मदद, भंडारण, भाड़े और बायोमास बिजली के दाम पर तय होगा। हरियाणा और पंजाब में पराली की आग पांच साल में 90% से ज़्यादा घट चुकी है। फिर भी नवंबर आते ही दिल्ली की हवा का सवाल सबसे पहले किसान से पूछा जाता है।

उपग्रह से गिनी गई घटनाएं जली हुई ज़मीन के रकबे के बराबर नहीं होतीं। ICAR-IARI और CAQM की गिनती के तरीक़े और अवधि अलग हैं, इसलिए दोनों के आंकड़े सीधे नहीं मिलाए जा सकते।