पराली का छह साल का हिसाब: पंजाब में आग 93% घटी; सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जली
हर साल अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली की हवा ख़राब होती है और उंगली पंजाब के किसान की ओर उठती है। तो चलिए, इस बार राय से नहीं, आंकड़ों से बात करते हैं। हमने पिछले छह साल (2021 से 2026) के पराली जलाने के सरकारी और उपग्रह आंकड़े देखे: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के। तस्वीर उतनी सीधी नहीं है जितनी टीवी पर दिखती है।

पांच बातें, जो आंकड़े बताते हैं:
• 2021 से 2025 के बीच पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 71,304 से घटकर 5,114 रह गईं, यानी क़रीब 93% की गिरावट।
• 2026 में यह सिलसिला टूटा है। 17 नवंबर तक पंजाब में 6,516 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं, जो पिछले साल इसी समय से 30% ज़्यादा हैं।
• इस साल आग देर से लगी है। 3 नवंबर तक पंजाब के आंकड़े पिछले साल से कम थे, उसके बाद तेज़ी से बढ़े।
• देश में पराली जलाने का सबसे बड़ा केंद्र अब पंजाब नहीं, मध्य प्रदेश है। 2025 में छह राज्यों की कुल घटनाओं में आधे से ज़्यादा वहीं हुईं।
• उपग्रह की गिनती पर सवाल हैं, क्योंकि किसान अब शाम को पराली जला रहे हैं, जब उपग्रह ऊपर से गुज़र चुके होते हैं।
1. पंजाब: पांच साल की गिरावट, फिर हल्का उछाल
‘द ट्रिब्यून’ में छपे पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक़ पंजाब में पूरे सीज़न (15 सितंबर से 30 नवंबर) में 2021 में 71,304, 2022 में 49,922 और 2023 में 36,663 घटनाएं दर्ज हुई थीं। 2024 में यह संख्या 10,909 और 2025 में 5,114 रह गई। ICAR-IARI के उपग्रह आंकड़ों में 2026 में 17 नवंबर तक ही 6,516 घटनाएं हो चुकी हैं, जो पिछले साल के इसी समय के 5,003 से 30.2% ज़्यादा हैं। इसके साथ पांच साल से चली आ रही गिरावट थम गई है।
‘IANS’ के मुताबिक़ पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों में 18 नवंबर तक 6,718 घटनाएं हैं, जो 2025 के पूरे सीज़न से 1,604 ज़्यादा हैं। वायु गुणवत्ता आयोग (CAQM) ने 18 नवंबर को संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, मुक्तसर और मानसा के DC और SSP को कारण बताओ नोटिस भेजा है।
2. इस साल आग देर से लगी
यह इस डेटा की सबसे दिलचस्प बात है। IARI के आंकड़ों के मुताबिक़ 15 सितंबर से 3 नवंबर तक पंजाब में 2026 में 2,196 घटनाएं हुईं, जो 2025 के 2,518 से 12.8% कम हैं। यानी नवंबर की शुरुआत तक तस्वीर अच्छी थी। लेकिन 17 नवंबर आते-आते आंकड़ा पिछले साल से 30% ऊपर पहुंच गया। दो हफ़्तों में चार हज़ार से ज़्यादा आग।
इसकी एक वजह पंजाब की धान वाली ख़बर में भी है। इस साल रोपाई 1 जून से दो महीने तक चरणों में हुई, और लंबी अवधि वाली किस्मों की कटाई देर तक चली। ऊपर से मंडियों में ख़रीद रुकी और गेहूं की बुवाई का समय निकल रहा था। ‘बिज़नेस स्टैंडर्ड’ के मुताबिक़ 8 नवंबर, दिवाली के दिन, पंजाब में इस सीज़न की सबसे ज़्यादा, 1,152 घटनाएं दर्ज हुईं।
3. हरियाणा: लगातार गिरावट
हरियाणा में गिरावट और साफ़ है। ‘द स्टेट्समैन’ में छपे पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक़ 2021 में 6,987, 2022 में 3,661 और 2023 में 2,303 घटनाएं हुईं। इसके बाद 2024 में 1,406 और 2025 में 662। 2026 में 17 नवंबर तक सिर्फ़ 256 घटनाएं दर्ज हुई हैं।
4. पराली का नया केंद्र: मध्य प्रदेश
अब वह बात जो दिल्ली की बहस में लगभग ग़ायब रहती है। ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ में छपे ICAR के उपग्रह आंकड़ों के मुताबिक़ 2025 के पूरे सीज़न में छह राज्यों में कुल 33,028 घटनाएं हुईं, और इनमें से 17,067 अकेले मध्य प्रदेश में थीं। यानी आधे से ज़्यादा। उत्तर प्रदेश 7,290 घटनाओं के साथ दूसरे नंबर पर था, और पंजाब 5,114 के साथ तीसरे पर।
उत्तर प्रदेश में उल्टा रुझान दिख रहा है। ICAR के 27 नवंबर 2023 तक के बुलेटिन में UP की 3,748 घटनाएं थीं, जबकि 2025 में पूरे सीज़न में 7,290। मध्य प्रदेश में भी 2024 के 16,360 से 2025 में 17,067, यानी बढ़त। ‘डाउन टू अर्थ’ ने लिखा था कि लगातार दूसरे साल मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा। मध्य प्रदेश की ज़्यादातर आग नवंबर के आख़िर और दिसंबर में लगती है, इसलिए 2026 का उसका आंकड़ा अभी अधूरा है।
5. पंजाब के ज़िले: मालवा में आग
पंजाब में इस साल की 62% आग मालवा के नौ ज़िलों में लगी है। फ़िरोज़पुर, संगरूर और तरनतारन लगातार तीसरे साल सबसे आगे हैं। फ़िरोज़पुर में आग 59% बढ़ी है, बरनाला में साढ़े तीन गुना और फ़रीदकोट में लगभग दोगुनी। मुक्तसर और मानसा अकेले ऐसे बड़े ज़िले हैं जहां आग घटी है।
7. सज़ा ज़्यादा, विकल्प कम
इस साल पंजाब में पराली के मामलों में 2,033 FIR दर्ज हो चुकी हैं और 2,149 किसानों के ज़मीन के रिकॉर्ड में “रेड एंट्री” की गई है। रेड एंट्री होने पर किसान उस ज़मीन पर क़र्ज़ नहीं ले पाता और उसे बेच-गिरवी नहीं रख पाता। पंजाब के किसान संगठन ये सारे केस वापस लेने और पराली संभालने वाली मशीनें मुफ़्त देने की मांग कर रहे हैं।
सरकार का दावा है कि मशीनों ने बड़ा फ़र्क़ डाला है। IARI के मुताबिक़ पंजाब ने 2025-26 में क़रीब 1.14 करोड़ टन पराली खेत में ही मिलाई, जो कुल पराली का लगभग तीन-पांचवां हिस्सा है। राज्य में 1.48 लाख मशीनें और 25,917 कस्टम हायरिंग सेंटर हैं। लेकिन छोटे किसान के लिए सवाल वही है: धान कटने और गेहूं बोने के बीच दस-पंद्रह दिन, मशीन का किराया, डीज़ल, और ऊपर से मंडी में धान न बिके तो जेब ख़ाली।
निष्कर्ष
आंकड़े तीन बातें साफ़ कहते हैं। पहली, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पांच साल में पराली जलाना बहुत कम किया है, और यह बड़ी बात है। दूसरी, इस साल का उछाल बताता है कि यह गिरावट पक्की नहीं है: जब ख़रीद रुके, कटाई देर से हो और बुवाई का समय निकल रहा हो, तो आग फिर लौटती है। तीसरी, पराली की बहस को अब पंजाब से आगे देखना होगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ओर, जहां आग बढ़ रही है और चर्चा लगभग नहीं है।
डेटा के बारे में: पराली की घटनाएं ICAR-IARI की CREAMS लैब उपग्रह से एक मानक प्रोटोकॉल के तहत गिनती है; पूरे सीज़न की अवधि 15 सितंबर से 30 नवंबर है। पंजाब के 2021-2025 और हरियाणा के 2021-2023 व 2025 के आंकड़े पर्यावरण मंत्रालय के बयानों से हैं। हरियाणा का 2024 का आंकड़ा iFOREST के विश्लेषण से है। 2026 के सारे आंकड़े 17 नवंबर तक के अस्थायी आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 2021-2023 के पूरे सीज़न के आंकड़े सार्वजनिक स्रोतों में एक जैसी अवधि के लिए नहीं मिले, इसलिए उन्हें ग्राफ़ में शामिल नहीं किया गया है। उपग्रह से गिनी गई घटनाएं जली हुई ज़मीन के रकबे के बराबर नहीं होतीं।