पंजाब: 180 लाख टन की ‘हद’ पूरी, मंडियों में धान पड़ा; अबोहर में 10 दिन के धरने के बाद एक दिन की ख़रीद
बंपर फ़सल किसान के लिए ख़ुशख़बरी होनी चाहिए। पंजाब में इस बार धान बंपर हुआ है, मगर मंडियों में किसान ख़ुश नहीं, परेशान बैठे हैं। वजह एक सरकारी आंकड़ा है: 180 लाख टन। यह वह हद है जहां तक केंद्र ने पंजाब से धान ख़रीदने की मंज़ूरी दी थी। हद पूरी हो गई, पर किसान का धान पूरा नहीं बिका।

हद 180 लाख टन, आया 188 लाख टन
‘फ़ैक्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक़ पंजाब का ख़रीद लक्ष्य पहले 156 लाख टन तय हुआ था, यानी पिछले सीज़न जितना। राज्य के कहने पर इसे बढ़ाकर 180 लाख टन किया गया, जबकि राज्य को 220 लाख टन से ज़्यादा पैदावार की उम्मीद थी। यानी यह फ़ासला सीज़न शुरू होने से पहले ही दिख रहा था।
‘द ट्रिब्यून’ के मुताबिक़ अब तक मंडियों में 188 लाख टन धान आ चुका है, जिसमें से 183 लाख टन सरकारी एजेंसियों ने ख़रीदा है। राज्य सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर लक्ष्य बढ़ाकर 200 लाख टन करने की मांग की है। धान का MSP 2,461 रुपये प्रति क्विंटल है।
अबोहर: 10 दिन का धरना, एक दिन की ख़रीद
फ़ाज़िल्का ज़िले की अबोहर मंडी में किसान 10 दिन तक धरने पर बैठे रहे। तब जाकर पंजाब मंडी बोर्ड ने 17 नवंबर को नोटिफ़िकेशन जारी किया। उसमें एजेंसियों को बचा हुआ PR किस्म का धान ख़रीदने के लिए सिर्फ़ एक दिन दिया गया, और कहा गया कि उसी दिन पूरा बकाया निपटा दें। मंडी में क़रीब 8,525 टन धान बिना बिका पड़ा था, जिसे मार्कफ़ेड, पनसप, पनग्रेन और वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में बांटा गया।
धरने की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन (खोसा) के महासचिव गुणवंत सिंह कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह किसानों की एकता की जीत है, और किसानों से अपील की कि MSP से कम पर धान न बेचें। लापरवाही के आरोप में मार्केट कमेटी के सचिव, एक मंडी सुपरवाइज़र और मार्कफ़ेड के एक अधिकारी को निलंबित किया गया है। अब सवाल यह है कि एक दिन के बाद जो धान मंडी में आएगा, उसका क्या होगा? नोटिफ़िकेशन इस पर चुप है।
फ़रीदकोट से जालंधर तक, एक ही शिकायत
फ़रीदकोट में संयुक्त किसान मोर्चा (ग़ैर-राजनीतिक) के बैनर तले भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर) ने उपायुक्त के ज़रिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उनकी मांग है कि आख़िरी दाना बिकने तक MSP पर ख़रीद चले। उन्होंने याद दिलाया कि धान की रोपाई 1 जून से दो महीने तक चरणों में हुई थी, और PR किस्में पकने में 123 से 140 दिन लेती हैं, इसलिए कटाई अभी चल रही है। ऐसे में बीच सीज़न मंडी बंद करने का मतलब है किसान को प्राइवेट व्यापारी के हाथों सस्ते में बेचने पर मजबूर करना।
इसी ज्ञापन में पराली जलाने पर दर्ज FIR, जुर्माने और ज़मीन के रिकॉर्ड में “रेड एंट्री” रद्द करने, और पराली संभालने वाली मशीनें मुफ़्त देने की मांग भी है। यानी किसान एक साथ दो तरफ़ से घिरा है: धान बिक नहीं रहा, और पराली जलाई तो मुक़दमा।
जालंधर में ऑल इंडिया किसान महासभा और जम्हूरी किसान सभा पंजाब ने भी ख़रीद पर लगी इस सीमा की आलोचना की है। उनकी मांग है कि बिना किसी सीमा के ख़रीद फिर शुरू हो, 22% तक नमी वाला धान भी ख़रीदा जाए, और ख़रीदे गए धान का उठान जल्दी हो। संगठनों ने चेतावनी दी है कि फ़ैसला नहीं बदला तो आंदोलन तेज़ होगा।
सरकार का पक्ष
पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव राहुल तिवारी ने कहा कि सरकार पंजाब के किसानों का मंडी में लाया हर दाना ख़रीदने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन फ़र्ज़ी ख़रीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लक्ष्य पार होते ही कई मंडियों में फ़र्ज़ी ख़रीद के मामले भी सामने आने लगे हैं, जिन पर सख़्ती की जा रही है। लुधियाना में गोदामों की कमी और धीमे उठान के कारण धान का ढेर लगा है।
26 नवंबर की तैयारी
मंडियों की यह नाराज़गी अब बड़े आंदोलन से जुड़ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। उस दिन दिल्ली बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन के छह साल पूरे हो रहे हैं। मोर्चा का आरोप है कि केंद्र ने दिसंबर 2021 के लिखित आश्वासन पूरे नहीं किए। मुख्य मांग वही है: सभी फ़सलों की ख़रीद के साथ C2+50% के फ़ॉर्मूले पर MSP की क़ानूनी गारंटी।
पंजाब की मंडियों का यह हाल बताता है कि यह मांग क्यों बार-बार लौटती है। MSP कागज़ पर है, पर ख़रीद की “हद” तय है। हद पूरी होते ही MSP सिर्फ़ एक नंबर बनकर रह जाता है, और किसान के सामने वही पुराना सवाल खड़ा होता है: फ़सल बेचूं तो किसे, और किस भाव?