गन्ने का भाव: सरकार कहती है 430 रुपये ‘देश में सबसे ज़्यादा’, किसान कहते हैं 600 से कम नहीं; मिलों के बाहर धरने

 

हरियाणा सरकार कहती है कि वह देश में गन्ने का सबसे ऊंचा भाव दे रही है। किसान कहते हैं कि यह भाव उनकी लागत भी पूरी नहीं करता। इसी खींचतान में पेराई का सीज़न शुरू हो गया है, और कई चीनी मिलों के बाहर गन्ने की ट्रॉलियों की जगह किसानों के धरने लगे हैं।

चीनी मिल पर गन्ने से लदी ट्रॉली (फ़ाइल फ़ोटो)
चीनी मिल पर गन्ने से लदी ट्रॉली (फ़ाइल फ़ोटो)

15 रुपये की बढ़ोतरी, 600 की मांग

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29 अक्टूबर को गन्ने का भाव 415 रुपये से 15 रुपये बढ़ाकर 2026-27 के लिए 430 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया, और 2027-28 के लिए 450 रुपये का ऐलान भी कर दिया। ‘द ट्रिब्यून’ के मुताबिक़ मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ने की औसत पैदावार 283 से 324 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, और किसानों ने उनसे डीज़ल, मज़दूरी और खाद की बढ़ती लागत की शिकायत की थी।

किसान संगठनों ने यह बढ़ोतरी फ़ौरन ठुकरा दी। ‘इनशॉर्ट्स’ के मुताबिक़ भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) और भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) दोनों ने इसे नाकाफ़ी बताया और 600 रुपये प्रति क्विंटल की मांग रखी। ऑल इंडिया किसान सभा ने इसे “क्रूर मज़ाक” कहा है।

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स्रोत: केंद्र सरकार (FRP), हरियाणा सरकार, किसान संगठन। पंजाब का भाव अभी घोषित नहीं हुआ है, 431 रुपये संभावित है।

मिलें चालू, गन्ना नहीं पहुंचा

यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के बैनर तले किसान 15 नवंबर से गन्ना यार्ड में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ‘अनदेखी ख़बर’ के मुताबिक़ मिल में पेराई सीज़न का उद्घाटन तो हुआ, पर गन्ना नहीं पहुंचा और मशीनें बंद रहीं। संगठन ने किसानों से अपील की है कि 430 रुपये के भाव पर मिल को गन्ना न दें।

अंबाला ज़िले की नारायणगढ़ मिल में पेराई 23 नवंबर से शुरू होनी है। वहां 20 नवंबर से धरने का ऐलान है। चढ़ूनी यूनियन के नेता संजू गुंदियाना ने बताया कि यूनियन के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मिले, कृषि मंत्री भी मौजूद थे, पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। गन्ना किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनोद राणा ने पूछा कि “सबसे ऊंचे भाव” वाले दावे के पीछे सिर्फ़ 15 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी कैसे जायज़ है। उनका कहना है कि कम भाव के कारण गन्ने का रकबा घट रहा है, और आगे मिलों को ही गन्ना कम मिलेगा।

महंगाई के हिसाब से भाव घटा है

किसानों का तर्क आंकड़ों में भी दिखता है। कृषि विशेषज्ञ वीरेंद्र सिंह लाठर के हवाले से ‘गांव जंक्शन’ ने लिखा है कि पांच साल में गन्ने का भाव 362 रुपये से बढ़कर 430 रुपये हुआ है, यानी कुल 68 रुपये। सालाना यह क़रीब 3% की बढ़ोतरी बैठती है, जबकि इस दौरान महंगाई औसतन क़रीब 5% रही। यानी असली क़ीमत के हिसाब से गन्ना किसान को हर साल लगभग 2% का घाटा हो रहा है। किसान यह भी याद दिलाते हैं कि पिछले एक साल में चीनी क़रीब 25 रुपये किलो महंगी हुई है।

सरकार का पक्ष यह है कि हरियाणा का भाव केंद्र के 365 रुपये के न्यूनतम भाव (FRP) से कहीं ऊपर है। केंद्र ने गन्ने की उत्पादन लागत (A2+FL) 182 रुपये प्रति क्विंटल आंकी है। किसान संगठन इसी लागत के आकलन पर सवाल उठाते हैं: उनके मुताबिक़ इसमें ज़मीन का किराया और पूंजी की असली लागत शामिल नहीं है। इसीलिए वे C2+50% के फ़ॉर्मूले की बात करते हैं।

पड़ोसी पंजाब पर नज़र

इस लड़ाई में पंजाब भी एक किरदार है। ख़बरों के मुताबिक़ पंजाब सरकार अपना भाव क़रीब 15 रुपये बढ़ाकर 431 रुपये करने की तैयारी में है, ताकि वह हरियाणा से एक रुपया ऊपर रहे। पंजाब के गन्ना किसान 550 रुपये मांग रहे हैं और भाव घोषित करने में देरी के ख़िलाफ़ 20 नवंबर से आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। यानी दोनों राज्यों की सरकारें एक-दूसरे से एक रुपये की होड़ में हैं, और किसान 120 से 170 रुपये दूर खड़े हैं।

आगे क्या

ऑल इंडिया किसान सभा ने 23 नवंबर को रोहतक की भाली चीनी मिल पर किसान पंचायत रखी है। 26 नवंबर को किसान बहादुरगढ़ में इकट्ठा होकर टिकरी बॉर्डर की ओर मार्च करेंगे, और 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन होगा। अगर किसान अपनी बात पर अड़े रहे और मिलों को गन्ना नहीं मिला, तो पेराई का सीज़न ही खिसक सकता है। तब नुक़सान किसान का भी होगा और मिल का भी। सवाल यह है कि बातचीत की मेज़ पहले सजेगी या मिलों के बाहर धरने और लंबे होंगे।