धान, गन्ना, बाजरा: भाव काग़ज़ पर तय, मंडी में अधूरा

 

भिवानी के हेतमपुरा गांव के सोमबीर ने इस बार बाजरा उगाया। सरकार ने बाजरे का MSP ₹2,900 प्रति क्विंटल घोषित किया था। सोमबीर मंडी पहुंचे तो आढ़ती ₹2,150 से ₹2,300 दे रहा था। सरकारी ख़रीद तब तक शुरू नहीं हुई थी, और घर में बाजरा रखने की जगह नहीं थी। सोमबीर ने उसी भाव पर बेच दिया।

हरियाणा की एक अनाज मंडी (फ़ाइल फ़ोटो)
हरियाणा की एक अनाज मंडी (फ़ाइल फ़ोटो)

यह कहानी अकेले सोमबीर की नहीं है, और अकेले बाजरे की भी नहीं। हरियाणा के किसान ने इस ख़रीफ़ में तीन बड़ी फ़सलें बेचीं: धान, गन्ना और बाजरा। तीनों का भाव काग़ज़ पर तय है। तीनों में किसान की शिकायत यही है कि जो भाव काग़ज़ पर है, वह मंडी तक पूरा नहीं पहुंचता।

पांच बातें:

  • धान की सरकारी ख़रीद 49.43 लाख टन रही। लक्ष्य 58 लाख टन था और पिछले साल 62.12 लाख टन ख़रीदा गया था।
  • कई किसानों की पैदावार 32-33 क्विंटल प्रति एकड़ रही, पर सरकार ने करीब 24 क्विंटल तक ही लिया।
  • अगले सीज़न से धान तभी बिकेगा जब फ़सल AgriStack पोर्टल पर दर्ज होगी।
  • गन्ने का भाव ₹415 से ₹430 हुआ। किसान ₹600 मांग रहे हैं।
  • बाजरे की सरकारी ख़रीद तय तारीख़ से पांच दिन पहले, 10 नवंबर को बंद हो गई।

1. धान: 11 साल में सबसे कम ख़रीद

पहले धान की बात। ‘रूरल वॉइस’ के आंकड़ों के मुताबिक़ इस सीज़न सरकारी एजेंसियों ने 49.43 लाख टन धान ख़रीदा। पिछले 11 साल में इतनी कम ख़रीद नहीं हुई। सरकार का अपना आंकड़ा थोड़ा ऊपर है, 50.50 लाख टन, और उसके मुताबिक़ 3,19,591 किसानों के खाते में ₹11,272 करोड़ गए। पर लक्ष्य 58 लाख टन का था, और पिछले साल 62 लाख टन से ज़्यादा ख़रीदा गया था।

हरियाणा में धान की सरकारी ख़रीदलाख टन मेंपिछला सीज़न (2025-26)62.12इस साल का लक्ष्य58इस सीज़न (2026-27)49.43स्रोत: रूरल वॉइस; सरकार के अपने आंकड़े में 50.50 लाख टन

ख़रीद शुरू से ही धीमी चली। 5 अक्टूबर तक मंडियों में सवा सात लाख टन धान आ चुका था, पर ख़रीदा गया था सिर्फ़ ढाई लाख टन। 15 अक्टूबर तक लक्ष्य का करीब एक-चौथाई ख़रीदा जा सका। 10 नवंबर को सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि ख़रीद लक्ष्य से 13 लाख टन पीछे है और पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

2. धान कम क्यों बिका

पहली वजह मौसम है। जून-जुलाई में बारिश कम हुई और अक्टूबर में जब फ़सल पकी तो बेमौसम बरस गई। मौसम विभाग के मुताबिक़ यह 2001 के बाद चौथा सबसे कमज़ोर मॉनसून था।

दूसरी वजह ख़रीद की सीमा है। ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर हर ज़िले की औसत पैदावार के हिसाब से तय होता है कि एक एकड़ से कितना धान सरकार लेगी। जींद के एक किसान के खेत में 32-33 क्विंटल प्रति एकड़ धान हुआ। सरकार ने लिया करीब 24 क्विंटल। बचा हुआ धान कहां जाए, यह किसान का सिरदर्द। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने 18 अक्टूबर को कहा कि सीमा से ज़्यादा धान भी ख़रीदा जाएगा, किसान मार्केट कमेटी के सचिव को लिखित में दावा दे और 48 घंटे में फ़ैसला होगा।

यह सख़्ती क्यों आई, इसके लिए पिछले साल में झांकना होगा। 2025 में बाढ़ और बीमारी से असल पैदावार करीब 25 क्विंटल प्रति एकड़ रह गई थी, पर पोर्टल 35 क्विंटल तक का रजिस्ट्रेशन मान रहा था। करनाल, कैथल, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर से ख़बरें आईं कि इस दस क्विंटल की खिड़की से उत्तर प्रदेश का धान हरियाणा के किसानों के नाम पर बिक गया। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने तब माना था कि इस सुविधा का दुरुपयोग हुआ हो सकता है। इस साल फ़र्ज़ी गेट पास और बाहर के धान पर सख़्ती हुई, और ख़रीद का आंकड़ा भी नीचे आया। सवाल यह है कि बाहर के धान को रोकने वाली छलनी में हरियाणा के किसान का धान क्यों अटके।

तीसरी वजह बासमती है। बासमती ₹5,400-5,500 प्रति क्विंटल बिक रही थी, तो कई किसानों ने बासमती बोई और निजी व्यापारी को बेची। यह सरकारी ख़रीद में नहीं गिनी जाती।

3. अगले साल से नया पोर्टल

19 नवंबर को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बताया कि केंद्र के निर्देश पर अगले सीज़न से धान की सरकारी ख़रीद सिर्फ़ AgriStack के डेटा पर होगी। मतलब किसान की ज़मीन, फ़सल और रकबा पोर्टल पर दर्ज और सत्यापित होना चाहिए, तभी फ़सल बिकेगी।

हरियाणा का किसान ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पर पहले से रजिस्ट्रेशन करता है। अब उसे एक और पोर्टल का हिसाब रखना है। और इन दोनों पोर्टलों का मिलान उन्हीं पटवारियों और कृषि कर्मचारियों के ज़िम्मे होगा, जिनके कई पद पहले से ख़ाली हैं।

सरकार साथ में यह भी चाहती है कि किसान धान कम बोए। ‘मेरा पानी मेरी विरासत’ योजना में धान छोड़कर दूसरी फ़सल बोने पर ₹8,000 प्रति एकड़ मिलता है, और दालें, तिलहन या कपास बोने पर ₹2,000 और।

4. गन्ना: ₹15 की बढ़ोतरी

अब गन्ना। 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक साथ दो साल का भाव तय कर दिया: इस सीज़न ₹430 और अगले सीज़न ₹450 प्रति क्विंटल। घोषणा ‘₹35 की बढ़ोतरी’ के नाम से हुई। पर पिछले साल भाव ₹415 था। तो इस साल किसान की जेब में असल बढ़ोतरी ₹15 की आई है; बाक़ी ₹20 अगले साल आएंगे। सरकार का कहना है कि इससे बढ़ती लागत की भरपाई होगी।

गन्ने का भाव₹ प्रति क्विंटलहरियाणा 2025-26₹415पंजाब 2025-26₹416हरियाणा 2026-27₹430हरियाणा 2027-28₹450किसान संगठनों की मांग₹600स्रोत: हरियाणा और पंजाब सरकार की घोषणाएं; पंजाब ने 2026-27 का भाव 10 नवंबर तक घोषित नहीं किया था

किसान संगठन ₹600 मांग रहे हैं। ‘द ट्रिब्यून’ के मुताबिक़ हरियाणा किसान मज़दूर संघर्ष मोर्चा का हिसाब है कि मज़दूरी, डीज़ल, बीज, खाद और मशीन, सबका ख़र्च बढ़ा है। BKU (शहीद भगत सिंह) के मंजीत सिंह ने बढ़ोतरी को नाकाफ़ी कहा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इतने कम भाव से चीनी मिलें बंद होंगी और रोज़गार जाएगा।

पड़ोस में पंजाब ने पिछले सीज़न ₹416 दिया था, और 10 नवंबर तक इस सीज़न का भाव घोषित नहीं किया था। केंद्र का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) ₹365 है, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा ₹650 करने की मांग कर रही है।

हरियाणा में गन्ने के भाव का झगड़ा पुराना है। कुछ साल पहले भाव ₹362 पर अटका था। किसान ₹450 मांगते हुए मिलों के बाहर बैठे, कई मिलों में पेराई रुकी, और तब सरकार ने ₹10 बढ़ाए। जिस ₹450 के लिए तब धरने हुए थे, वह अब 2027-28 में मिलेगा। तब से डीज़ल और खाद कहां पहुंचे, यह हर किसान जानता है।

5. बाजरा: MSP का आधा रास्ता

फिर लौटते हैं सोमबीर के बाजरे पर। हरियाणा में बाजरे का पूरा MSP सरकारी ख़रीद से नहीं मिलता। 2021 से बाजरा भावांतर भरपाई योजना में है: सरकार एक तय भाव पर ख़रीदती है और MSP का बाक़ी फ़र्क़ बाद में किसान के खाते में डालती है। पिछले साल ख़रीद ₹2,200 पर हुई और ₹575 प्रति क्विंटल भावांतर मिला; इसके ₹380 करोड़ दिसंबर 2025 में जारी हुए। सरकार के मुताबिक़ 2021 से अब तक बाजरा किसानों को ₹1,600 करोड़ से ज़्यादा भावांतर दिया जा चुका है।

बाजरा: MSP और मंडी का भाव₹ प्रति क्विंटलMSP 2026-27₹2,900मंडी में ऊपरी भाव₹2,300मंडी में निचला भाव₹2,150स्रोत: भिवानी और आसपास की मंडियां, सरकारी ख़रीद शुरू होने से पहले

इस साल मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर को कहा कि ख़रीद ₹2,300 पर होगी और बाक़ी फ़र्क़ भावांतर से मिलेगा। रेवाड़ी में BKU (चढ़ूनी) से जुड़े किसानों की मांग थी कि बाजरा सीधे MSP पर ख़रीदा जाए, क्योंकि भावांतर का पैसा महीनों बाद आता है और तब तक किसान को उधार पर चलना पड़ता है।

सरकार ने ख़ुद अधिसूचना निकाली थी कि बाजरे की ख़रीद 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होगी। फिर 10 नवंबर से राज्य की सारी मंडियों में नियमित ख़रीद बंद कर दी गई। जिनका बाजरा नहीं बिका, उन्हें अब विशेष सत्यापन और मंज़ूरी की प्रक्रिया से गुज़रना होगा। यानी एक और काग़ज़, एक और चक्कर।

6. आगे क्या

नाराज़गी अब सड़क पर आने वाली है।

तारीख़कहांक्या
19-26 नवंबरहांसी से दिल्लीशहीद किसान सम्मान यात्रा
21 नवंबर सेयमुनानगरगन्ने के भाव पर कृषि मंत्री के आवास पर धरना
26 नवंबरटिकरी बॉर्डर और देश के 100 केंद्रसंयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, MSP की क़ानूनी गारंटी की मांग
1 दिसंबर सेकैथल शुगर मिलBKU (चढ़ूनी) का धरना
2 दिसंबरकुरुक्षेत्र, मुख्यमंत्री आवासगन्ने के भाव पर प्रदर्शन

आख़िर में

धान में ख़रीद की सीमा, गन्ने में ₹15, बाजरे में भावांतर और समय से पहले बंद ख़रीद। तीनों फ़सलों में सरकार ने भाव घोषित किया है, पर किसान तक वह भाव कई शर्तों से छनकर पहुंचता है। सरकार कहती है यह सख़्ती बाहर के अनाज को रोकने के लिए है। 26 नवंबर को टिकरी पर इकट्ठा होने वाले किसान इस पर अपनी बात कहेंगे।