ग़रीबी रेखा से ऊपर, पर महीने के आख़िर में उधार: ग़रीबी घटी या सिर्फ़ उसका पैमाना बदला?

 

राजस्थान के राजसमंद में हेमा प्रजापत घरों में झाड़ू-पोंछा और बर्तन करती हैं। महीने के पांच हज़ार रुपये मिलते हैं। पति की पानी-पूरी की रेहड़ी कोरोना में बंद हो गई थी। तीन लोगों का परिवार महीने में करीब ग्यारह हज़ार रुपये ख़र्च करता है, और महीने के आख़िर तक रसोई का सामान ख़त्म हो जाता है। एक बार बेटे को प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ा तो छह हज़ार लग गए, यानी हेमा की पूरे महीने की कमाई से ज़्यादा। परिवार पर उधार चढ़ता जा रहा है।

राशन की दुकान पर लाइन (फ़ाइल फ़ोटो)
राशन की दुकान पर लाइन (फ़ाइल फ़ोटो)

विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के हिसाब से हेमा का परिवार ग़रीब नहीं है। उसका ख़र्च ग़रीबी रेखा से करीब 49% ऊपर है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में दर्ज यह परिवार उस सवाल का चेहरा है, जिस पर इन दिनों अर्थशास्त्री बहस कर रहे हैं: भारत में ग़रीबी सचमुच इतनी घट गई है, या ग़रीबी को नापने का पैमाना ही इतना नीचे है कि बहुत से तंगहाल परिवार उसके ऊपर निकल जाते हैं?

सिस्टमैटिक्स ग्रुप के सीईओ धनंजय सिन्हा ने 20 नवंबर को ‘मिंट’ में यही सवाल दूसरे तरीक़े से पूछा: ग़रीबी में यह गिरावट लोगों की बढ़ी कमाई से आई है, या मुफ़्त राशन और सर्वे के बदले तरीक़े से? उनके लेख, विश्व बैंक की रिपोर्ट, मज़दूरी के आंकड़ों और कुछ दूसरे अध्ययनों के सहारे यह पड़ताल।

पांच बातें:

  • $3 प्रतिदिन की रेखा से नीचे रहने वाले 2011-12 में 27.1% थे, 2023-24 में 2.6%।
  • उसी देश में करीब 81 करोड़ लोग, यानी 57% आबादी, हर महीने मुफ़्त राशन ले रही है।
  • प्रति व्यक्ति असल ख़र्च सालाना करीब 3.2% बढ़ा, पर मज़दूरी से असल कमाई करीब 2%।
  • 2019-20 से 2023-24 के बीच गांव में खेती और ग़ैर-खेती, दोनों की असल मज़दूरी घटी।
  • भारत ने दस साल से ज़्यादा से अपना आधिकारिक ग़रीबी अनुमान जारी नहीं किया है।

1. विश्व बैंक ने क्या कहा

अक्टूबर 2026 की ‘इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ़’ कहती है कि 2011-12 से 2023-24 के बीच $3 प्रतिदिन की अति-ग़रीबी रेखा पर ग़रीबी 27.1% से घटकर 2.6% रह गई। थोड़ी ऊंची, $4.2 की रेखा पर यह 57.7% से 16.1% पर आ गई। बैंक के हिसाब से इन बारह सालों में करीब 49.6 करोड़ लोग इस रेखा के ऊपर आए। वजहें तीन गिनाई गईं: घरों का ख़र्च तेज़ी से बढ़ा, ख़ासकर औरतों में रोज़गार बढ़ा, और मुफ़्त या सस्ते अनाज जैसी सरकारी मदद मिली।

ग़रीबी के आंकड़े और मुफ़्त राशनआबादी का प्रतिशत$3 रेखा से नीचे, 2011-1227.1%$3 रेखा से नीचे, 2023-242.6%$4.2 रेखा से नीचे, 2011-1257.7%$4.2 रेखा से नीचे, 2023-2416.1%मुफ़्त राशन पाने वाले~57%स्रोत: विश्व बैंक, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ़ (अक्टूबर 2026); प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना

2. ग़रीबी गई, राशन की लाइन नहीं

अब इसी तस्वीर का दूसरा हिस्सा देखिए। प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना में करीब 81 करोड़ लोगों को हर महीने पांच किलो मुफ़्त अनाज मिलता है, और योजना 2028 तक बढ़ाई जा चुकी है। लेख के मुताबिक़ यह संख्या 2011 में $4.2 की रेखा से नीचे रहे 73.2 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा है, और 2011-12 के BPL और अंत्योदय कार्ड वालों की करीब ढाई गुना।

तो सवाल सीधा है। अगर ग़रीबी इतनी तेज़ी से घटी, तो आधी से ज़्यादा आबादी को अब भी सरकारी अनाज की ज़रूरत क्यों है? लेख का जवाब है कि ग़रीबी में गिरावट का एक हिस्सा लोगों की अपनी कमाई पर नहीं, सरकार की दी हुई मदद पर टिका है। मदद हटी, तो यह गिरावट कितनी टिकेगी, कहना मुश्किल है।

इस पर दूसरी राय भी है। कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि राशन योजना जान-बूझकर उन परिवारों को भी कवर करती है जो सबसे निचली रेखा से काफ़ी ऊपर हैं। इसलिए राशन की लंबी लाइन और अति-ग़रीबी का छोटा आंकड़ा, दोनों एक साथ सही हो सकते हैं।

3. नापने का फ़ीता बदला

बहस की दूसरी जड़ सर्वे है। घरेलू ख़र्च का सर्वे (HCES) 11 साल बाद 2022-23 में हुआ, फिर 2023-24 में। इस बीच फ़ीता बदल गया। ख़र्च की सूची 347 चीज़ों से बढ़कर 405 की हो गई, घरों में एक बार की जगह कई बार जाकर पूछा गया, और डेटा काग़ज़ की जगह टैबलेट पर भरा गया। इससे शायद ख़र्च पहले से बेहतर पकड़ में आया। पर पुराने और नए आंकड़ों को एक तराज़ू पर तौलना मुश्किल हो गया। ‘डाउन टू अर्थ’ में छपे एक विश्लेषण के मुताबिक़ नए आंकड़े 2011-12 से पूरी तरह तुलनीय नहीं हैं।

वॉशिंगटन के सेंटर फ़ॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के एक विश्लेषण का अंदाज़ा है कि नए सर्वे से ग़रीबी रेखा के आसपास ख़र्च करीब 15% ज़्यादा दर्ज हुआ हो सकता है। ग़रीबी रेखा के ठीक नीचे खड़े बहुत से परिवार सिर्फ़ इसी से रेखा के ऊपर दिखने लगते हैं।

पर गिरावट को सिरे से नकारने वाले भी कम हैं। दूसरे पैमानों पर भी ग़रीबी घटी है, बस उतनी तेज़ी से नहीं। रंगराजन समिति के तरीक़े पर किए गए एक अध्ययन में अति-ग़रीबी 2011-12 के 29.5% से घटकर 2023-24 में 4.9% पर आई।

एक ही साल, अलग-अलग पैमाने2023-24 में अति-ग़रीबी का अनुमान (%)विश्व बैंक ($3 रेखा)2.6%रंगराजन समिति के तरीक़े पर अध्ययन4.9%स्रोत: विश्व बैंक; रंगराजन समिति के तरीक़े पर आधारित शोध-पत्र

और इस पूरी बहस में एक अजीब बात है: भारत सरकार ने एक दशक से ज़्यादा समय से ख़र्च के आधार पर अपना आधिकारिक ग़रीबी आंकड़ा जारी ही नहीं किया। देश की ग़रीबी पर बहस विश्व बैंक और स्वतंत्र शोध के आंकड़ों पर चल रही है।

4. ख़र्च बढ़ा, दिहाड़ी वहीं

1977 से 2012 तक एक सीधा रिश्ता दिखता था: कमाई बढ़ती थी, ग़रीबी घटती थी। 2012 के बाद ग़रीबी तेज़ी से घटती दिखती है, पर कमाई धीमे चलती है। लेख के मुताबिक़ प्रति व्यक्ति असल ख़र्च सालाना करीब 3.2% बढ़ा, मज़दूरी से असल कमाई करीब 2%।

ख़र्च बनाम कमाईप्रति व्यक्ति सालाना असल बढ़ोतरी (%)असल ख़र्च3.2%मज़दूरी से असल कमाई~2%स्रोत: घरेलू ख़र्च सर्वे (HCES), श्रम आंकड़े

गांव की दिहाड़ी का हाल इससे भी ढीला है। 2009-10 से 2013-14 के बीच गांव में खेत मज़दूरी असल में हर साल 8.6% और ग़ैर-खेती मज़दूरी 6.9% बढ़ी थी। अगले पांच साल में रफ़्तार करीब 3% रह गई। और 2019-20 से 2023-24 के बीच दोनों घट गईं। अर्थशास्त्री ज़्यां द्रेज़ बरसों से कहते आए हैं कि 2014 के आसपास से गांव की असल मज़दूरी ठहरी हुई है।

2026 में भी तस्वीर नहीं बदली। CMIE के मुताबिक़ अप्रैल से जुलाई के बीच गांव में औसत असल मज़दूरी 8.9% गिरी। गांव में औसत महीने की कमाई ₹19,922 रही, शहर में ₹32,255। नाबार्ड के जुलाई के सर्वे में सिर्फ़ 27.7% ग्रामीण परिवारों ने कहा कि उनकी कमाई बढ़ी है, और यह हिस्सा लगातार घट रहा है। लेबर ब्यूरो ने मार्च 2026 में गांव की मज़दूरी में 17% की उछाल दिखाई तो कई अर्थशास्त्रियों ने कहा कि यह मज़दूरी नहीं, सर्वे का तरीक़ा बदलने का असर है।

तो फिर घरों का ख़र्च बढ़ा कैसे? ‘रिव्यू ऑफ़ एग्रेरियन स्टडीज़’ में छपे एक अध्ययन का जवाब ध्यान देने लायक़ है। घर की कमाई इसलिए बढ़ी कि घर में कमाने वाले हाथ बढ़ गए। औरतें काम पर निकलीं, लोग खेती से बाहर छोटे-मोटे काम पकड़ने लगे। हर एक आदमी की दिहाड़ी नहीं बढ़ी; घर ने ज़्यादा लोग काम में झोंककर गुज़ारा चलाया।

5. नौकरी गिनती में, काम खेत में

RBI के KLEMS डेटा के मुताबिक़ 2017-18 से 2023-24 के बीच करीब 16.8 करोड़ नौकरियां जुड़ीं। पर इनमें ज़्यादातर स्वरोज़गार है, परिवार के खेत या दुकान पर बिना तनख़्वाह का काम है, और खेती है। लेख के अनुसार करीब 15.6 करोड़ लोग छिपी बेरोज़गारी में हैं: काम पर दिखते हैं, पर उनके न होने से भी काम उतना ही होता। इनमें से तीन-चौथाई खेती में हैं। एक खेत पर चार भाई इसलिए नहीं लगे कि खेत को चार की ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि बाहर कोई काम नहीं।

6. एक झटका और फिर वहीं

अब फिर हेमा के घर लौटिए। अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा कहते हैं कि ग़रीबी रेखा इतनी नीचे है कि उसके ऊपर निकला परिवार भी एक झटके से वापस गिर सकता है। बीमारी, सूखा, बाढ़, या घर में शादी। हेमा के बेटे का एक अस्पताल का बिल इसकी छोटी-सी मिसाल है। मेहरोत्रा यह भी कहते हैं कि यह रेखा गांव और शहर के ख़र्च का फ़र्क़ नहीं देखती।

आख़िर में

अति-ग़रीबी घटी है, इस पर लगभग सभी अनुमान सहमत हैं। झगड़ा इस पर है कि कितनी घटी, और किसके सहारे। गांव के लिए सबसे काम का आंकड़ा दिहाड़ी का है, और वह सालों से वहीं खड़ा है। लेख कहता है कि टिकाऊ सुधार तभी होगा जब असल मज़दूरी और ठीक-ठाक नौकरियां बढ़ें। विश्व बैंक के पक्ष में तर्क यह है कि नया सर्वे ख़र्च को पहले से ठीक पकड़ता है, और मुफ़्त राशन से मिली राहत भी असली राहत है।