खेत में गेहूं देर से, जेब में पैसा कम: एक विदेशी बैंक ने गिनाए गांव की अर्थव्यवस्था के सात ख़तरे
नवंबर का तीसरा हफ़्ता है। आम तौर पर इस वक़्त तक हरियाणा-पंजाब के खेतों में गेहूं की बुवाई ज़ोरों पर होती है। इस बार देश के कई हिस्सों में खेत अब भी इंतज़ार में हैं। मॉनसून कमज़ोर रहा, मिट्टी में नमी कम है, नहरों और जलाशयों में पानी औसत से नीचे है। किसान सोच रहा है कि बोए तो सिंचाई कहां से होगी।

यही चिंता अब एक विदेशी बैंक की रिपोर्ट में भी दर्ज हुई है। BNP पारिबा ने गुरुवार को अपनी ‘इंडिया स्ट्रैटजी रिपोर्ट’ जारी की। उसके मुताबिक़ इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था की रफ़्तार धीमी पड़ सकती है, और सबसे बड़ा दबाव गांव की तरफ़ से है। रिपोर्ट गांव की अर्थव्यवस्था पर सात ख़तरे गिनाती है।
सात ख़तरे, जो रिपोर्ट गिनाती है:
- तेज़ अल नीनो: अगले मॉनसून और सर्दी की फ़सल, दोनों पर असर का ख़तरा।
- जलाशयों में कम पानी: रबी की सिंचाई पर सीधा असर।
- खाने की महंगाई: अक्टूबर में 8.9% रही।
- घटते अनाज भंडार: सरकारी गोदामों में पहले से कम अनाज।
- कमज़ोर बुवाई: गेहूं और चना, दोनों पिछले साल से पीछे।
- ट्रैक्टरों की बिक्री में गिरावट।
- किसानों पर बढ़ता क़र्ज़।
रिपोर्ट एक और बात कहती है जो गांव के घर में तुरंत समझ आती है। गांव में बचत का बड़ा हिस्सा सोने में रखा जाता है, बहू के गहने हों या मुश्किल वक़्त के लिए रखी दो चूड़ियां। सोने के दाम गिरते हैं तो घर की पूंजी भी घट जाती है।
1. कमज़ोर मॉनसून और अल नीनो
इस साल का दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सामान्य से करीब 12.6% कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक़ यह 2001 के बाद चौथा सबसे कमज़ोर मॉनसून था। ऊपर से अल नीनो के नवंबर तक बहुत तेज़ हो जाने का अनुमान है, जिसका असर सर्दियों की बारिश और अगले मॉनसून पर पड़ सकता है। सरकार भी इसे मान रही है: केंद्र ने 2026-27 के अनाज उत्पादन का लक्ष्य 26.3 लाख टन घटा दिया है।
यह चेतावनी अचानक नहीं आई। BNP पारिबा ने जून में ही लिखा था कि महंगाई की चिंता अब पेट्रोल-डीज़ल से हटकर थाली पर आ रही है। सितंबर में उसने बताया कि अगस्त में जलाशय अपनी क्षमता के 68% पर थे, और खेती की बढ़ोतरी धीमी होकर 3.6% पर आ गई है।
2. बुवाई आधी
कमज़ोर मॉनसून का पहला असर रबी की बुवाई पर दिखा। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक़ 30 अक्टूबर तक देश में रबी की बुवाई 37.56 लाख हेक्टेयर में हुई थी। पिछले साल इसी तारीख़ तक 69 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी। यानी करीब आधी। गेहूं तब तक मुश्किल से 19 हज़ार हेक्टेयर में बोया गया था, जबकि पिछले साल 3.34 लाख हेक्टेयर में।
नवंबर में बुवाई ने रफ़्तार पकड़ी है, पर कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों में गेहूं अब भी पिछले साल से करीब 15% पीछे है। मंत्रालय का कहना है कि बुवाई दिसंबर तक चलती है, अभी घबराने की बात नहीं, और खाद-बीज भरपूर है। पर कृषि वैज्ञानिक एक बात बार-बार याद दिलाते हैं: 20 नवंबर के बाद बोए गए गेहूं की पैदावार हर दिन की देरी के साथ घटती जाती है।
दालों में भी यही हाल है। ‘बिज़नेस स्टैंडर्ड’ के मुताबिक़ चने की बुवाई अब तक 31.1 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इस वक़्त तक 39 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी।
3. ट्रैक्टर की बिक्री: गांव का थर्मामीटर
गांव की जेब का हाल जानना हो तो ट्रैक्टर की बिक्री देखी जाती है। 2025-26 में अच्छे मॉनसून और GST में कटौती से ट्रैक्टर 23.5% ज़्यादा बिके थे। इस साल के लिए रेटिंग एजेंसी ICRA का अनुमान है कि बिक्री 1-4% ही बढ़ेगी, और Crisil का 0-2%। HSBC की एक रिपोर्ट याद दिलाती है कि अल नीनो वाले साल या उसके अगले साल ट्रैक्टर की बिक्री अक्सर घटती है।
4. शहर भी ठंडे
रिपोर्ट के मुताबिक़ शहरों में भी सब ठीक नहीं है। हवाई यात्रियों की गिनती, क्रेडिट कार्ड से ख़र्च और इनकम टैक्स की वसूली, तीनों की बढ़ोतरी धीमी है। क़र्ज़ की मांग, गाड़ियों की बिक्री और GST वसूली ठीक दिखती है, पर रिपोर्ट कहती है कि इनमें महंगाई से बढ़े दामों का भी हाथ है। कच्चा तेल 17 नवंबर तक एक महीने में करीब 16% सस्ता हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक़ इससे ख़र्च में कोई बड़ा उछाल नहीं आएगा, क्योंकि जब तेल महंगा हुआ था तब भी उसका पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला गया था।
5. दूसरी राय
हर विश्लेषक इतना चिंतित नहीं है। ब्रोकरेज फ़र्म एलारा सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट कहती है कि अब गांव के घरों की कमाई का करीब एक-तिहाई हिस्सा ही खेती से आता है। बाक़ी मज़दूरी, नौकरी, छोटे धंधे और पशुपालन से आता है। पिछले अल नीनो सालों में भी गांव में मोटरसाइकिल और रोज़मर्रा के सामान की बिक्री बढ़ती रही थी। इस राय के मुताबिक़ ज़रूरी नहीं कि गांव की मांग धड़ाम से गिरे।
6. हरियाणा में
हरियाणा के किसान के लिए यह रिपोर्ट कोई नई ख़बर नहीं है। इसी सीज़न धान की सरकारी ख़रीद 11 साल में सबसे कम रही, बाजरा MSP से नीचे बिका और उसकी सरकारी ख़रीद तय तारीख़ से पहले बंद हो गई। गन्ने के भाव पर किसान धरनों की तैयारी में हैं। अब अगले सीज़न का हिसाब गेहूं की बुवाई की रफ़्तार और नहरों के पानी पर टिका है।
आख़िर में
बुवाई, महंगाई, गोदाम, ट्रैक्टर और क़र्ज़, अलग-अलग जगह से आए आंकड़े एक जैसी तस्वीर बना रहे हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि गांव की कमाई अब पहले जितनी मौसम के भरोसे नहीं है, इसलिए झटका उतना बड़ा नहीं होगा। दिसंबर तक गेहूं कितना बोया जाता है, अगले बजट में गांव के लिए क्या आता है और रबी की ख़रीद कैसी रहती है, इन्हीं से पता चलेगा कि यह दबाव कितना गहरा है।
स्रोत: BNP पारिबा की रिपोर्ट ‘द हिंदू बिज़नेसलाइन’ में छपी, 20 नवंबर 2026; बुवाई के आंकड़े केंद्रीय कृषि मंत्रालय के।