Category: मंडी-बाजार

फेल साबित हुए खाद्य सब्सिडी पर हमला बोलने वाले पीडीएस विरोधी अर्थशास्त्री

लगातार दो साल तक महामारी और लॉकडाउन की मार झेलने के बाद इस साल आम जनता पर महंगाई की मार…

लॉकडाउन से सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबार पर सबसे भयानक मार पड़ी, 2020-2021 में क़र्ज़ 20,000 करोड़ बढ़ा

पिछले दो वर्षों में कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम…

गांव-देहात के हिसाब से इस बजट में क्या है?

• 'उर्वरक सब्सिडी' पर खर्च साल 2021-22 (R.E) में 1,40,122 करोड़ रुपए से घटाकर 2022-23 (B.E.) में 1,05,222 करोड़ रुपए कर दिया गया है. उर्वरक सब्सिडी पर बजटीय आवंटन…

क्या हमारे देश के किसान अपनी उपज एपीएमसी मंडियों में ही बेचते हैं?

जब तीन कृषि कानूनों में से एक, यानी कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 (द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन)…

फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, 15 रुपये की बढ़ोतरी के साथ नौ सौ पार हुआ एलपीजी सिलेंडर!

सरकार ने एक बार फिर से जनता पर महंगाई का चाबूक चलाते हुए रिसोई गैस सिंलेडर की कीमत में बढ़ोतरी…

बाजरा खरीद से हरियाणा सरकार ने पल्ला झाड़ा, भावांतर भरोसे छोड़े किसान!

बीते मंगलवार सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खरीफ सीजन 2021-22 में बाजरे की फसल की सरकारी खरीद से…

खाद्य तेलों की महंगाई पर सरकार का यूटर्न, जमाखोरी पर सही निकली किसानों की आशंका

खाद्य तेलों की कीमतों पर अंकुश के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग करने का फैसला, कारोबारियों को देनी होगी स्टॉक की जानकारी

जिस आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955  को केंद्र सरकार ने तीन नये कृषि कानूनों के तहत बदलकर स्टॉक लिमिट लगाने और स्टॉक…

क्या गेहूं के MSP पर कुल 40 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी को ऐतिहासिक कहा जा सकता है?

केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए रबी फसलों की MSP में की बढ़ोतरी, खेतीबाड़ी जानकारों ने बताया नाकाफी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2022-23 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य…