हरियाणा सरकार की ख़ाली कुर्सियां: हर 10 में से 4 पद पर कोई नहीं
कैथल ज़िले के भूना गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। स्कूल की इमारत है, बच्चे हैं, रजिस्टर है, मिड-डे मील भी है। बस एक चीज़ नहीं है: एक भी नियमित मास्टर। उसी ज़िले के बड़े सरकारी अस्पतालों में एक साल में स्त्री रोग की 52 हज़ार से ज़्यादा OPD हुईं, और पूरे साल वहां कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ तैनात नहीं था। औरतें आईं, पर्ची कटी, और उन्हें जो डॉक्टर मिला वह इस बीमारी का डॉक्टर नहीं था।

गांव में ऐसी बातें शिकायत की तरह सुनी जाती हैं। किसी को लगता है मास्टर कामचोर है, किसी को लगता है डॉक्टर शहर भाग गया। पर जब इन शिकायतों को आंकड़ों के साथ एक मेज़ पर रखा जाए, तो कहानी किसी एक मास्टर या डॉक्टर की नहीं रह जाती। कहानी उस कुर्सी की हो जाती है, जिस पर कोई बैठा ही नहीं है।
20 नवंबर को ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में राजनीतिक चिंतक प्रताप भानु मेहता ने यही बात पूरे देश के लिए कही। उनका कहना है कि भारत की असली कमज़ोरी पैसे की नहीं, सरकार के हाथ-पैर की है। स्कूल, अस्पताल, थाने और तहसील में काम करने वाले लोग ही कम हैं। हमने इस बात को हरियाणा के आंकड़ों पर रखकर देखा।
पांच बातें, जो आंकड़े बताते हैं:
- हरियाणा के करीब 4.5 लाख नियमित सरकारी पदों में से 1.8 लाख से ज़्यादा ख़ाली थे (2024)।
- सरकारी स्कूलों में 15,451 मास्टरों की कुर्सी ख़ाली है, इनमें करीब 5,000 अकेले नूंह में।
- स्वास्थ्य विभाग में 10 में से 4 पद ख़ाली मिले, पुलिस में 10 में से 3।
- एक ग्राम सचिव पर औसतन तीन पंचायतें हैं, और करनाल में एक पटवारी पर आठ गांव।
- इन ख़ाली कुर्सियों पर करीब 1.2 लाख लोग ठेके पर काम कर रहे हैं।
1. पद हैं, लोग नहीं
2024 के आंकड़े देखिए। हरियाणा में करीब साढ़े चार लाख नियमित पद मंज़ूर थे, और इन पर करीब पौने तीन लाख लोग काम कर रहे थे। यानी हर दस कुर्सियों में से चार ख़ाली। यह गिनती भी तब की है जब 2022 में सरकार दो साल से ख़ाली पड़े 13,462 पद ख़त्म कर चुकी थी। ख़ाली कुर्सी गिनती में न आए, इसका एक आसान तरीक़ा यह भी है कि कुर्सी ही हटा दी जाए।
ऐसा नहीं है कि सरकार इस बात से अनजान है। नवंबर 2024 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में दो लाख नियमित पदों पर भर्ती का वादा किया था। HSSC ने 2026 में ग्रुप-C के 4,441 पद निकाले, और अप्रैल 2026 में तय हुआ कि ग्रुप-D के ख़ाली पद भी HSSC से भरे जाएंगे। पर सरकार के अपने मानव संसाधन विभाग को महकमों को बार-बार चिट्ठी लिखनी पड़ी कि भाई, अपने यहां के ख़ाली ग्रुप-D पदों की जानकारी तो पोर्टल पर डालो। जहां ख़ाली कुर्सियां गिनने में ही महीनों लग जाएं, वहां भरने में कितना लगेगा, यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
2. स्कूल: नूंह में सबसे ज़्यादा कमी
फ़रवरी 2026 में विधायक आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा में पूछा कि सरकारी स्कूलों में कितने मास्टरों की कमी है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का लिखित जवाब था: 15,451। इनमें करीब पांच हज़ार पद नूंह के हैं, यानी उस ज़िले के जो पढ़ाई के हर पैमाने पर पहले से पीछे गिना जाता है। सरकार ने कहा कि वह ये पद समय-बद्ध तरीक़े से भरेगी, और कई भर्तियां अदालती मामलों में अटकी हैं।
बड़ी कक्षाओं का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हर चार में से एक पद ख़ाली है (21,311 में से 5,573)। प्राइमरी में ख़ाली पद 8,449 हैं। कैथल के गुहला ब्लॉक में 262 में से 70 प्राइमरी मास्टरों की कुर्सी ख़ाली है। भूना गांव का स्कूल इसी ब्लॉक की तस्वीर है।
जिस गांव के स्कूल में मास्टर नहीं होता, वहां से पहले वे बच्चे निकलते हैं जिनके मां-बाप प्राइवेट स्कूल की फ़ीस भर सकते हैं। जो बचते हैं, वे वे बच्चे हैं जिनके पास कोई और रास्ता नहीं।
3. अस्पताल: पर्ची कटती है, डॉक्टर नहीं मिलता
CAG ने हरियाणा के सरकारी स्वास्थ्य ढांचे का ऑडिट किया तो पाया कि स्वास्थ्य विभाग के 41,628 पदों में से 17,409 ख़ाली हैं। करीब 42 फ़ीसदी। ज़िलों के बीच फ़र्क़ और भी चौंकाता है: रोहतक में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ़ के करीब 15% पद ख़ाली थे, तो यमुनानगर में 57%। हिसार में डॉक्टरों के 121 पद ख़ाली थे। और पूरे हरियाणा में एक पंचकूला ही था जहां मंज़ूर संख्या से 12 डॉक्टर ज़्यादा बैठे थे। राजधानी के पास डॉक्टर ज़्यादा, बाक़ी हरियाणा में कम।
गांव के सबसे क़रीब बड़ा अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) होता है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक़ हरियाणा के इन केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 34 पद मंज़ूर हैं और काम पर हैं 10। यानी गांव का आदमी CHC पहुंचता है, और वहां से उसे ज़िला अस्पताल भेजा जाता है, जहां पहले से भीड़ है।
CAG ने यह भी लिखा कि नेशनल हेल्थ मिशन के ठेके वाले कर्मचारी कुछ कमी पूरी करते हैं, पर यह जुगाड़ ज़रूरत के आगे छोटा पड़ता है। मार्च 2026 में विधानसभा की लोक लेखा समिति ने इसी ऑडिट पर अपनी रिपोर्ट सदन में रखी।
4. थाना: सबसे ज़्यादा कमी सिपाही की
हरियाणा पुलिस में 84,765 पद मंज़ूर हैं और 25,631 ख़ाली। सबसे ज़्यादा कमी सिपाही की है, यानी उस आदमी की जो थाने में रिपोर्ट लिखता है, नाके पर खड़ा होता है और गांव में झगड़ा होने पर सबसे पहले पहुंचता है।
सरकार ने अगले छह महीने में 15 हज़ार से ज़्यादा भर्तियां करने और 2030 तक सारे ख़ाली पद भरने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य अच्छा है। पिछले लक्ष्यों का क्या हुआ, यह भी याद रखने लायक़ है।
5. गांव की सरकार में सबसे कम लोग
उसी लेख में एक तुलना है जो हरियाणा के गांव पर सीधी लागू होती है। चीन और अमेरिका में हर तीन सरकारी कर्मचारियों में से दो स्थानीय सरकार में काम करते हैं, यानी गांव, क़स्बे और ज़िले के स्तर पर। भारत में यह हिस्सा उनका पांचवां भी नहीं है।
हरियाणा में इसका मतलब समझिए। मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री रहते सरकार ने माना था कि छह हज़ार से ज़्यादा पंचायतों के लिए करीब 2,200 ग्राम सचिव हैं। एक सचिव, तीन पंचायतें। करनाल में 2022 में पटवारियों के 153 में से 98 पद ख़ाली थे, और एक पटवारी औसतन आठ गांव संभाल रहा था।
किसान के हर काम की पहली सीढ़ी यही पटवारी और सचिव हैं। गिरदावरी, इंतक़ाल, फ़सल ख़राबे का सर्वे, ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ का सत्यापन। अब इसमें AgriStack भी जुड़ गया है, क्योंकि अगले सीज़न से धान की सरकारी ख़रीद उसी के डेटा पर होगी। पटवारी के पास आठ गांव हों और पोर्टल पर रिकॉर्ड अधूरा रह जाए, तो उसका ख़मियाज़ा मंडी में किसान भुगतेगा, पटवारी नहीं।
6. पक्की नौकरी की जगह ठेका
ख़ाली कुर्सियों पर काम तो होना ही है। हरियाणा ने इसका रास्ता ठेके में निकाला। हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (HKRN) और आउटसोर्सिंग के ज़रिए करीब 1.2 लाख लोग महकमों और बोर्ड-निगमों में काम कर रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने अध्यादेश लाकर कहा कि इनकी नौकरी रिटायरमेंट तक सुरक्षित रहेगी। नवंबर 2024 में इसका क़ानून बना और अगस्त 2025 में नियम आए।
ठेका कर्मचारी के लिए यह राहत है, इसमें दो राय नहीं। पर वह अब भी नियमित कर्मचारी नहीं है; न उसे नियमित वेतनमान मिलता है, न तरक्की का रास्ता। कर्मचारी संगठनों का एक हिस्सा तभी से कहता रहा है कि जब ठेका कर्मचारी मंज़ूर पदों पर ही बैठा है और उसे रिटायरमेंट तक की गारंटी भी मिल गई, तो नियमित भर्ती की ज़रूरत ही कौन महसूस करेगा।
कांग्रेस के आंकड़े के मुताबिक़ फ़रवरी 2026 तक HKRN पोर्टल पर 14.63 लाख युवाओं ने नाम लिखवाया। तैनाती मिली 1.13 लाख को, और इनमें 97,051 वे थे जो पहले से काम कर रहे थे। यानी साढ़े चौदह लाख में से नए लोगों को मिली नौकरियां बीस हज़ार से भी कम।
7. खाते में पैसा आसान, कुर्सी भरना मुश्किल
लेख का एक और तर्क नक़द योजनाओं पर है। जिस सरकार के पास ज़मीन पर काम करने वाले लोग कम हों, उसके लिए सबसे आसान काम है सीधे खाते में पैसा भेज देना। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का बजट ₹5,000 करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹6,500 करोड़ हो गया। सरकार कहती है कि इससे पैसा बिना बिचौलिए के सीधे औरतों तक पहुंचता है, और यह बात सही भी है।
पर बजट की दूसरी तरफ़ भी देखिए। PRS के मुताबिक़ इस साल राज्य अपनी कमाई का 24% तनख़्वाह पर, 12% पेंशन पर और 20% पुराने क़र्ज़ के ब्याज पर ख़र्च करेगा। आधे से ज़्यादा पैसा पहले से बंधा है। ऐसे में नई पक्की भर्ती का हर पद सरकार को स्थायी ख़र्च दिखता है, और ठेका सस्ता रास्ता।
आख़िर में
मास्टर, डॉक्टर, सिपाही, ग्राम सचिव और पटवारी, यही वे लोग हैं जिनके ज़रिए सरकार गांव तक पहुंचती है। हरियाणा में इनकी कुर्सियां बड़ी संख्या में ख़ाली हैं और काम ठेके से चल रहा है। भर्तियों के वादे और लक्ष्य दोनों काग़ज़ पर हैं। अगले एक-दो साल में ये कुर्सियां कितनी भरती हैं, गांव को इसका जवाब स्कूल, अस्पताल और थाने में ही मिलेगा।
डेटा: कुल ख़ाली पद 2024 के, स्वास्थ्य विभाग के CAG ऑडिट के, पटवारी 2022 के; शिक्षा और पुलिस के 2026 के।