रिकॉर्ड बाग़वानी उत्पादन: थाली भरी, पर किसान की जेब? आलू 12% ज़्यादा, यूपी की मंडियों में 6 रुपये किलो
सरकार ने बताया है कि देश में फल, सब्ज़ी, फूल और मसालों की पैदावार इस बार रिकॉर्ड पर है। अच्छी बात है, थाली भरी रहेगी। लेकिन जिस दिन यह आंकड़ा जारी हुआ, उसी हफ़्ते उत्तर प्रदेश की मंडियों में आलू 5 से 8 रुपये किलो बिक रहा था। यानी देश के लिए रिकॉर्ड पैदावार अच्छी ख़बर है, पर जिस किसान ने उगाया, उसके लिए हमेशा नहीं।

कम ज़मीन, ज़्यादा पैदावार
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाग़वानी फ़सलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए। ‘बिज़नेसवर्ल्ड’ के मुताबिक़ 2025-26 में कुल बाग़वानी उत्पादन 3,869.15 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 3,707.38 लाख टन से 4.36% ज़्यादा है।
दिलचस्प बात यह है कि यह बढ़ोतरी कम ज़मीन पर हुई है। ‘एएनआई’ के मुताबिक़ बाग़वानी का कुल रकबा 301.36 लाख हेक्टेयर से घटकर 297.21 लाख हेक्टेयर रह गया है। मंत्री ने इसका श्रेय खेती में विविधता, नई तकनीक, बेहतर किस्मों और सरकार की नीतियों को दिया।
‘रूरल वॉइस’ के मुताबिक़ प्याज़ का उत्पादन 288.96 लाख टन, मसालों का 123.54 लाख टन और बागान फ़सलों (सुपारी, नारियल, काजू, पान, कोको) का 182.64 लाख टन रहने का अनुमान है। फूलों में सबसे तेज़, 14.45% की बढ़त है। सब्ज़ियों का रकबा 117.91 से बढ़कर 119.31 लाख हेक्टेयर हुआ है, यानी जितनी ज़मीन घटी, वह फल, मसाले या बाक़ी फ़सलों से घटी है।
आलू: 12% ज़्यादा पैदावार, 6 रुपये किलो भाव
इस पूरी रिपोर्ट में सबसे बड़ी छलांग आलू की है: 585.71 से 655.70 लाख टन, यानी क़रीब 12% की बढ़त। और यहीं से किसान की कहानी शुरू होती है। जब बाज़ार में माल ज़्यादा आता है और मांग उतनी नहीं बढ़ती, तो भाव गिरता है। नुक़सान उसका होता है जिसने बीज, खाद, डीज़ल और मज़दूरी पहले ही लगा दी।
‘एक्रॉप’ के आंकड़ों के मुताबिक़ 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 25 मंडियों में आलू का औसत (मीडियन) भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल था, यानी 6 रुपये किलो। ‘कमोडिटी ऑनलाइन’ के मुताबिक़ उसी दिन कन्नौज और शिकोहाबाद में आलू 5 रुपये किलो बिका। पश्चिम बंगाल की मंडियों में भी 12 नवंबर को औसत भाव क़रीब 9 रुपये किलो था। इन मंडियों से निकलकर यही आलू शहर में कई गुना दाम पर बिकता है।
रिकॉर्ड का असली इम्तिहान
रिकॉर्ड पैदावार किसान की मेहनत का सबूत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल यह है कि इस पैदावार की क़ीमत किसको मिल रही है। फल-सब्ज़ी पर न MSP है, न सरकारी ख़रीद। भंडारण और प्रोसेसिंग की कमी के कारण किसान को अक्सर फ़सल उसी हफ़्ते बेचनी पड़ती है, चाहे भाव कुछ भी हो। गांव सवेरा अपनी एक वीडियो रिपोर्ट में दिखा चुका है कि कैसे टमाटर कौड़ियों के भाव बिका और किसानों को 2 से 5 रुपये किलो मिले।
सरकार किसानों से गेहूं-धान छोड़कर फल, सब्ज़ी और फूल की ओर जाने को कह रही है। किसान जा भी रहे हैं, आंकड़े यही बताते हैं। अब ज़िम्मेदारी सरकार की है कि जो किसान यह जोखिम उठा रहा है, उसे मंडी में भाव गिरने पर अकेला न छोड़ा जाए: कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, निर्यात और भाव गिरने पर भरपाई। वरना हर रिकॉर्ड के साथ किसी न किसी मंडी से यही तस्वीर आएगी: फ़सल बंपर, किसान बेबस।