पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने चंडीगढ़ में केंद्रीय टीम के सदस्यों के साथ बैठक में पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान के आंकड़े साझा करते हुए राज्य के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की. राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय टीम को बताया गया कि किसानों के पशुओं का भी भारी नुकसान हुआ है. करीबन 12 जिलों की सड़कें, पुल, बिजली ट्रांसफार्मर, स्कूल, अस्पताल और कई अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हुए हैं. सरकार ने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान गुरदासपुर और अमृतसर में हुआ है.
दैनिक ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के मुआवजा नियमों में संशोधन की मांग भी की, ताकि पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जा सके. उन्होंने कहा कि किसानों को फसल क्षति के लिए 6800 रुपये प्रति एकड़ के बजाय 50 हजार रुपये प्रति एकड़ दिए जाने चाहिए. जनहानि के लिए 4 लाख रुपये के बजाय 8 लाख रुपये दिए जाने चाहिए. इसके अलावा, विकलांगता के लिए 1.5 लाख रुपये और दुधारू पशु की मौत पर 75 हजार रुपये दिए जाएं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों की छतें गिर गई हैं, उनके मुआवजे में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए. हालांकि, पंजाब सरकार के विभिन्न विभाग बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं और अंतिम रिपोर्ट बाढ़ खत्म होने के बाद ही तैयार की जाएगी.
गौरतलब है कि केंद्रीय अधिकारियों की एक टीम 4 सितंबर को पंजाब पहुंची थी और उसने दो दिनों तक विभिन्न बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया.
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