ट्विटर पर किसानों की एकजुटता, टॉप ट्रेंड में #कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम

कोरोना संकट में समूची अर्थव्यवस्था को खेती-किसानी ने सहारा दिया। लेकिन खुद को बेबस महसूस कर रहे किसानों ने अपनी आवाज उठाने के लिए ट्विटर को जरिया बनाया है। #कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम की मांग के साथ आज किसानों ने खूब ट्वीट किए। इस मांग के साथ किसान अपनी दिक्कतें और लॉकडाउन में हुई परेशानी का जिक्र भी कर रहे हैं। खासतौर पर फसलों के समर्थन मूल्य में मामूली बढ़ोतरी, लागत से भी कम दाम और समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही फसलों का मुद्दा उठ है।

सरकार ने कोरोना महामारी से निकलने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, इस पैकेज में किसान कहाँ है ?#कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम
— Sardar VM Singh (@SardarVm) July 6, 2020

#कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम किसान कर्जदार सरकार की गलत नीतियों के कारण एवं प्राकृतिक आपदाओं के चलते हुआ है जब व्यापारियों का कर्ज माफ किया जा सकता है तो हम किसानों का क्या नहीं शाम pic.twitter.com/zj7UeQJRGU
— karzdar Kisan Sandeep Singhroha (@SandeepSinghroh) July 6, 2020

Farmers have only 2 demands.
1. Waive off loan of farmers as you do for business tycoon
2. Ensure price of crops as per swaminathan report.@BJP4India @INCIndia Someone take the initiative and raise the sufferings farmers.#कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम
@PMOIndia @ndtvindia
— किसानवादी रविंद्र काजल (@ravinderkajalji) July 6, 2020

आज के अखबार में आसान तरीके से समझया गया है। आप लोग अपनी फसल का मंडी भाव और विदेशों से आयात के भाव का अंतर खुद निकाले औऱ सरकार की नीति समझे।
इसलिए #कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम मांग रहें है। @SardarVm @nstomar @narendramodi pic.twitter.com/Tyv7T8yPKO
— Arun mehta(Dhakad) (@arunmehtadhakad) July 6, 2020

लॉकडाउन में घटी मांग के चलते फल-सब्जियां और फूल उगाने वाले किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जिसे देखते हुए किसान कर्जमाफी और फसल के बेहतर दाम की मांग कर रहे हैं। लेकिन कोरोना संकट से निपटने के लिए घोषित हुए आर्थिक पैकेज में भी किसानों को खास राहत नहीं मिली। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में घोषित ज्यादातर रियायतें कर्ज दिलाने से संबंधित और दूरगामी हैं जबकि किसानों को तत्काल सीधी राहत पहुंचाने की जरूरत है।

किसान संगठन अब ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी काफी सक्रिय हैं और इसका इस्तेमाल अपनी आवाज उठाने के लिए करने लगे हैं। आज #कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम की मांग को ट्रेंड कराने का आह्वान राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक सरदार वीएम सिंह सहित कई किसान नेताओं ने किया था, जिसे देश भर के किसान संगठनों और राजनीतिक दलों का समर्थन मिला।

#कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम
आज किसान की सख्त जरूरत है!

जब उद्योगपतियों का करोड़ो रु कर्ज माफ करते हो फिर एक बार किसान का सम्पूर्ण कर्ज माफ हो जिससे बूस्टर डोज मिले!

एक बार फिर से धरती पुत्रों इस मुद्दे को ट्रेंड करा केंद्र राज्य सरकार को जगाने का कार्य करे!#कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम
— Bhagirath Nain (@BhagirathNain6) July 6, 2020

किसान आत्महत्या पर NCRB की ताज़ा रिपोर्ट में कई बदलाव किए गए है. पहली बार राज्यवार आकंड़ों की सूची नहीं दी गई. सिर्फ 5 राज्यों के आकंड़े फीसदी में जारी किए. रिपोर्ट में किसान आत्महत्या के कारणों को नहीं बताया गया है.! आखिर सरकारें क्यों छुपा रही है आंकड़े?#कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम pic.twitter.com/UfacXwW5B7
— किसान संघ (@FarmerTheUnion) July 6, 2020

किसानों के अलावा समाज के अन्य वर्गों के लोग भी किसानों की मांग का समर्थन कर रहे हैं। किसानों की एकजुटता के चलते घंटे भर में ही #कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम ट्वविटर पर टॉप ट्रेंड यानी चर्चित मुद्दाें में शुमार हो गया।

It's not about loans or waiver but complete debt relief. The crisis that pushed them to it is created by the Govt. BJP Government betrayed promises made to farmers. Farmers must be freed from debt now. #कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम
— Rekha Meena (@Iamrekhameena) July 6, 2020

किसान कर्जमुक्ति की मांग के साथ ही कॉरपोरेट की कर्जमाफी या एनपीए का मुद्दा भी उठ रहा है। कृषि नीति के विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने लिखा कि साल 2014 से 2019 के बीच 16.88 लाख करोड़ रुपये का कर्ज एनपीए हुआ या राइट ऑफ किया गया है। फिर भी कर्ज में अनुशासनहीनता के लिए किसान को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

#कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम
Sharing my earlier article again. Between 2014 and Dec 2019, Rs 16.88-lakh crore are the Impaired Assets of banks — Rs 7.7-lakh crore as bank write-offs and the remaining as outstanding #NPAs. And yet it is farmers who are blamed for credit indiscipline ! pic.twitter.com/1Ecg61wQgf
— Devinder Sharma (@Devinder_Sharma) July 6, 2020

इस दौरान किसानों को उपज के डेढ़ गुना दाम के सरकारी दावों पर भी खूब सवाल उठे।

कृषि मंत्री जी ने एलान किया कि हम MSP 53% से 83% तक वृद्धि करके दे रहे हैं, मंत्री जी हमें केवल स्वामीनाथन वाला C2+50% चाहिए आपका वाला 53% से 80% नहीं
खेती को अगर मुनाफे का सौदा बनाना है, तो#कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम
— AIKS (@KisanSabha) July 6, 2020

क्या @myogiadityanath जी आगामी पैरोई सत्र में @narendramodi जी के वायदेनुसार गन्ने की लागत का डेढ़ गुना मूल्य घोषित करेंगे या फिर मिल मालिकों के कहने पर उतना ही रखेंगे ?#कर्जा_मुक्ति_पूरा_दाम pic.twitter.com/SpF5As7kAl
— Sardar VM Singh (@SardarVm) July 6, 2020