ऐसी MSP योजना जो खेती का उद्धार करे

चालू सीजन में यूपी के गन्ना किसानों का 7,000 करोड़ बकाया, पिछले सीजन के भी 1,500 करोड़ बाकी

चौधरी छोटूराम की मृत्यु के बाद 19 फ़रवरी, 1945 को पंजाब असेम्ब्ली में पढ़ा गया वह शोक संदेश

किसान बहुत सारे मुद्दों पर सफल रहे, पर मीडिया पूरी तरह नाकाम रही

डब्ल्यूटीओ का खाद्यान्नों की सरकारी खरीद को उत्पादन के 15 फीसदी तक सीमित करने का प्रस्ताव

खाद्य मंत्रालय के मुताबिक इस साल 2021-22 में सरकार  ने 433.44 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद की है। वहीं कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 में देश में गेहूं का उत्पादन 10.95 करोड़ टन रहा। ऐसे में अगर कुल उत्पादन के 15 फीसदी की डब्ल्यूटीओ के प्रस्ताव की शर्त लागू होती है सरकार केवल 165 लाख टन गेहूं की ही सरकारी खरीद कर पाती।

क्या हमारे देश के किसान अपनी उपज एपीएमसी मंडियों में ही बेचते हैं?

साक्षात्कार में आए करीब 62 फीसदी किसानों को एमएसपी के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि सिर्फ 38 फीसदी ने एमएसपी के बारे में सुना था. जिन लोगों ने एमएसपी के बारे में सुना था, उनमें से अधिकांश (64 प्रतिशत) ने कहा कि वे सरकार द्वारा तय की गई फसलों की दरों से संतुष्ट नहीं हैं और केवल 27 प्रतिशत सरकार द्वारा तय की गई फसलों की दरों से संतुष्ट हैं.