राजस्थान पंचायत चुनाव: गांवों ने सत्ता को दिया झटका, 419 में से 275 पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत
राजस्थान के गांवों ने इस बार जो नतीजा दिया है, वह सिर्फ़ सरपंच या पंचायत समिति सदस्य चुनने भर का मामला नहीं दिखता। चार चरणों में हुए पंचायती राज चुनावों की गिनती में कांग्रेस ने जिला परिषद और पंचायत समिति, दोनों स्तरों पर भाजपा से काफ़ी बड़ी बढ़त बना ली है। छोटे दल और निर्दलीय कई जिलों में बोर्ड बनाने की चाबी अपने पास रखे हुए हैं।
पंचायत समितियों का हिसाब
आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों के नतीजे आ चुके हैं। इनमें से 275 में कांग्रेस को बहुमत मिला है और भाजपा को सिर्फ़ 63 में। आरएलपी, बीएपी और माकपा जैसे छोटे दलों ने मिलाकर 64 समितियों में जीत दर्ज की है। 17 समितियों में किसी भी दल को साफ़ बहुमत नहीं मिला।
सदस्यों के स्तर पर भी तस्वीर यही है। कुल 7,543 पंचायत समिति सदस्यों में कांग्रेस के हिस्से 3,758 और भाजपा के हिस्से 2,213 सीटें आई हैं। आरएलपी को 497, बीएपी को 278, बसपा को 60 और माकपा को 50 सीटें मिलीं। निर्दलीयों ने 662 सीटें जीतीं।
जिला परिषद: 1,275 वार्डों में से 794 कांग्रेस के पास
जिला परिषद के कुल 1,275 वार्डों में कांग्रेस ने 794 और भाजपा ने 357 वार्ड जीते। आरएलपी को 51, बीएपी को 43, माकपा को 7 और बसपा को 6 वार्ड मिले। 13 वार्ड निर्दलीयों के खाते में गए।
न्यूज़ट्रैक की रिपोर्ट के अनुसार, 37 जिला परिषदों में से 23 में कांग्रेस के पास बहुमत है और चार में वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा पांच जिला परिषदों में बहुमत तक पहुंची है और सालूंबर में सबसे बड़ी पार्टी है। नागौर में आरएलपी ने मज़बूत प्रदर्शन किया है। आठ जिलों में निर्दलीय उम्मीदवार किंगमेकर की भूमिका में बताए जा रहे हैं।
जहां मुकाबला फंसा है
बालोतरा में जिला परिषद की कांग्रेस और भाजपा के पास 12-12 सीटें हैं और 7 सीटों वाली आरएलपी के हाथ में फ़ैसला है। खैरथल-तिजारा में दोनों बड़ी पार्टियां 10-10 पर हैं और निर्दलीय संतुलन तय करेंगे। डूंगरपुर में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी लगभग बराबरी पर हैं और भाजपा की भूमिका अहम बताई जा रही है। इन जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में जोड़-तोड़ की गुंजाइश बनी रहेगी।
जयपुर ग्रामीण की 22 पंचायत समितियों में से 14 में कांग्रेस ने बाज़ी मारी। भाजपा को सिर्फ़ चोमू और सांभर में बहुमत मिला, सांगानेर की समिति आरएलपी ने जीत ली और पांच समितियों में किसी को बहुमत नहीं मिला। झालावाड़, यानी वसुंधरा राजे के गढ़, में कांग्रेस ने आठ में से छह पंचायत समितियों में जीत हासिल की।
मंत्रियों के क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन
सबसे ज़्यादा चर्चा उन इलाक़ों की है जहां सरकार के मंत्री बैठते हैं। झोटवाड़ा, यानी उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के क्षेत्र में, 15 में से भाजपा को सिर्फ़ एक पंचायत समिति सीट मिली। सवाई माधोपुर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इलाक़े में भाजपा 23 में से 6 वार्ड जीत पाई और झाड़ोल में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी के क्षेत्र में 15 में से 5। सीकर में मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी और बेटे पंचायत समिति का चुनाव हार गए।
केंद्रीय मंत्रियों के क्षेत्रों में भी जिला परिषद के नतीजे ऐसे ही रहे। बीकानेर (अर्जुन राम मेघवाल) में 41 में से 8, जोधपुर (गजेंद्र सिंह शेखावत) में 43 में से 8 और अलवर (भूपेंद्र यादव) में 39 में से सिर्फ़ 4 वार्ड भाजपा को मिले। हालांकि जल संसाधन मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के क्षेत्र में भाजपा मालपुरा की समिति बचा ले गई।
छोटे दलों का उभार
2020 में जब राजस्थान के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हुए थे, तब भाजपा ने 636 में से 353 जिला परिषद सीटें और पंचायत समिति में 1,989 सीटें जीती थीं। कांग्रेस के हिस्से 252 और 1,852 आई थीं। उस समय आरएलपी भाजपा के साथ गठबंधन में थी और उसे पंचायत समिति की करीब 60 और जिला परिषद की 10 सीटें मिली थीं। इस बार आरएलपी पंचायत समिति में 497 सीटों तक पहुंच गई है। हनुमान बेनीवाल का दावा है कि नागौर में उनकी पार्टी को भाजपा से ज़्यादा वोट मिले हैं और वहां जिला प्रमुख उनका बन सकता है। यह उनका दावा है, इसकी पुष्टि आंकड़ों से होनी बाक़ी है।
दक्षिण राजस्थान के आदिवासी इलाक़ों में भारत आदिवासी पार्टी ने 278 पंचायत समिति सीटें और 43 जिला परिषद वार्ड जीतकर यह दिखाया है कि दो दलों वाली राजनीति में तीसरी जगह बनती जा रही है।
इस तुलना को सीधा पढ़ना ठीक नहीं होगा। नए परिसीमन के बाद जिला परिषदों की संख्या 33 से बढ़कर 41 और पंचायत समितियों की संख्या 352 से बढ़कर 457 हो गई है, और 2020 के चुनाव सिर्फ़ 21 जिलों में हुए थे।
क्या कहा नेताओं ने
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि जनता भाजपा के “डबल इंजन” कुशासन को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा कि राजस्थान के गांवों ने डबल इंजन सरकार को जवाब दे दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नतीजे स्वीकार किए और कहा कि पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के हवाले से कहा गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्री अपने गढ़ तक नहीं बचा पाए।
आगे क्या
नतीजे तो आ गए हैं, पर जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष, यानी जिला प्रमुख और प्रधान, अभी चुने जाने बाक़ी हैं। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक यह प्रक्रिया नवंबर के आख़िर में होगी। कोटा, श्रीगंगानगर, बारां और करौली में पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा होना है, इसलिए वहां चुनाव बाद में होंगे। इन चार जिलों की 38 पंचायत समितियां इस गिनती में शामिल नहीं हैं।
यह भी याद रखना चाहिए कि 2021 में छह जिलों में हुए जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस ने पांच में बहुमत पाया था, पर जिला प्रमुख सिर्फ़ तीन में बना पाई थी। संख्या बहुमत की हो तो भी बोर्ड बनाने की लड़ाई अलग होती है। जहां तक 2028 के विधानसभा चुनाव का सवाल है, न्यूज़ट्रैक की रिपोर्ट भी कहती है कि पंचायत नतीजों को उसका सीधा संकेत मान लेना जल्दबाज़ी होगी। पंचायत चुनाव स्थानीय समीकरणों, रिश्तेदारियों और उम्मीदवारों के चेहरों पर भी लड़े जाते हैं। फिर भी, गांवों में सत्ताधारी दल के लिए इतनी बड़ी बढ़त का न दिखना राजनीतिक संदेश तो है ही।
अलग-अलग रिपोर्टों में आंकड़े थोड़े भिन्न हैं क्योंकि गिनती के दौरान वे लगातार अपडेट होते रहे। यहां 21 नवंबर 2026 की सुबह तक की स्थिति ली गई है।