हाल ही में देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीया ने ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ ढ़ांचे की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की थी. रूरल हेल्थ स्टैटिसटिक्स के नाम से आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश के कई जिलों में डॉक्टरों, अस्पतालों की बड़ी कमी है. इसका सबसे अधिक खामियाजा हाशिये पर खड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है.
लोगों के लिए हेल्थ सुविधा प्रदान करने का दारोमदार पीएचसी यानि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पर है. लेकिन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अधिक बोझ है.
मार्च 2021 तक ग्राणीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 25,140 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 5,481 थी. नियम के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा 20 से 30 हजार लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जानी चाहिए. वहीं जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 35,602 लोग निर्भर थे.
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लेकर भी यही हाल है. एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की क्षमता 80,000 से 1,20,000 लोगों की है जबकि जुलाई 2021 तक के आंकड़े बताते हैं कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 1,63,298 लोग निर्भर हैं.
पहाड़ी और मरुस्थलीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह अनुपात अलग है. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर लोगों की अधिकतम संख्या 20,000 हो सकती है. जबकि रिपोर्ट में सामने आया है कि एक पीएचसी पर 25,507 लोग निर्भर हैं.
ऐसे ही चिंतित करने वाले आंकड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर भी हैं. एक सीएचसी की अधिकतम क्षमता 80 हजार लोगों की है लेकिन इसपर 1,03,756 लोग निर्भर हैं. साल 2021 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्वीकृत हेल्थ असिस्टेंट के 64.2% पद खाली थे. वहीं डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में से 21.1% पद खाली हैं.
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आम लोगों को विशेषज्ञों से इलाज लेने का मौका मिलता है. 31, मार्च 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक 72.3% सर्जन, 69.2% फिजिशियन, 64.2% स्त्री विशेषज्ञों की सीट खली थी. कुल मिलाकर सीएचसी पर विशेषज्ञों के 68% पद खली पड़े थे. अब किसी बने हुए अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के नजरिये से देखें तो सीएचसी में 83.2% सर्जन, 74.2% स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ, 80.6% बच्चों के विशेषज्ञ के पद खाली पड़े थे. अगर अस्पताल में उपलब्ध सुविधा के आधार पर देखें तो 79.9% विशेषज्ञों के पद खली पड़े हैं.
