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अमेरिका द्वारा ईरान के एक सैनिक जनरल को मारे जाने और ईरान की फिलहाल सीमित जवाबी कार्यवाही के बाद खाड़ी क्षेत्र में एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही छिटपुट घटनाओं के कारण पश्चिम-एशियाई देशों में हालात कभी भी विस्फोटक हो सकते हैं। इस भू-राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए कच्चे पेट्रोलियम तेल की कीमतें जो 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई थी अब नरम होकर फिलहाल वापस लगभग 61 डॉलर पर आ गई हैं। परन्तु यह मान लेना कि खतरा पूरी तरह से टल गया है, समझदारी नहीं है। यदि फिर से तनाव बढ़ा तो इसके व्यापक असर होंगे जिनका आंकलन किया जाना चाहिए। हमारा देश अपनी मांग के लगभग 85 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात करता है।

2018-19 में हमने लगभग 8 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 22.6 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया था जिसमें से लगभग 65 प्रतिशत खाड़ी देशों से आया था। इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता का असर हमारी तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। यदि कलह बढ़ी तो कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़ने से हमारा आयात महंगा होगा। इससे देश का चालू खाता घाटा बढ़ेगा और रुपये की कीमत गिरेगी। इस कारण पहले से ही बेकाबू चल रही महंगाई दर और बढ़ेगी। रिज़र्व बैंक भी ब्याज़ दरें घटा नहीं पायेगा जिससे निवेश घटेगा। डीजल, पेट्रोल, गैस आदि की महंगाई का असर किसान की लागत पर सीधा या परोक्ष रूप से पड़ता है क्योंकि ट्रैक्टर, डीजल इंजन और अन्य मशीनों को चलाने की लागत बढ़ेगी। महंगाई दर बढ़ने के कारण अपने इस्तेमाल की अन्य वस्तुएं किसान को और महंगी खरीदनी होंगी।

रुपये की कीमत गिरने से आयातित खाद के दाम भी बढ़ेंगे। कच्चे तेल से प्राप्त कई उत्पादों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों को बनाने में भी होता है। इस कारण खाद और कच्चे तेल के दाम एक दिशा में चलते हैं। अतः कच्चे तेल के महंगा होने से देश में निर्मित और आयातित दोनों तरह के खाद के दाम बढ़ेंगे और खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी का बिल भी बढ़ेगा। तेल के दाम यदि ज्यादा बढ़ गये तो देश का राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। खाड़ी देशों में लगभग 80 लाख भारतीय रह रहे हैं जो 4,000 करोड़ डॉलर (लगभग 285,000 करोड़ रुपये) सालाना भारत में भेजते हैं। यदि अशांति फैली तो उनके रोजगार और आमदनी पर भी असर पड़ेगा जिससे देश में आने वाली यह विदेशी मुद्रा भी खतरे में पड़ जाएगी। उनमें से लाखों को अपना रोजगार और घर-बार छोड़कर वापस देश में लौटना पड़ सकता है जिसके अपने अलग आर्थिक व अन्य नकारात्मक प्रभाव होंगे। अतः सरकार के हाथ में संसाधन कम होंगे जिससे कृषि, ग्रामीण योजनाओं के बजट और कृषि निवेश में कटौती हो सकती है।

अगर ऐसा हुआ तो पहले ही मंदी से जूझ रही हमारी अर्थव्यवस्था और कमजोर हो जाएगी जिसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इस अशांत माहौल का प्रभाव इन देशों में हो रहे हमारी कृषि जिंसों के निर्यात पर भी पड़ेगा। यदि अस्थिरता के कारण हम ईरान और अन्य खाड़ी देशों को अपने कृषि उत्पादों का निर्यात नहीं कर पाते हैं तो अच्छे बाज़ार के अभाव में इन कृषि जिंसों के दाम गिरेंगे जिसका नकारात्मक असर हमारे किसानों की आय पर पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर हमारे किसानों की आय पर कैसे पड़ेगा इसे हमारे चावल के निर्यात से समझा जा सकता है। खाद्यान्न के लिहाज से धान देश की सबसे बड़ी फसल है जिसकी खेती पर करोड़ों किसानों की जीविका निर्भर है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। हम 120 से 130 लाख टन चावल का निर्यात प्रति वर्ष करते हैं। 2018-19 में हमने 471 करोड़ डॉलर मूल्य के बासमती चावल और 304 करोड़ डॉलर मूल्य के गैर-बासमती चावल का निर्यात किया था। इस प्रकार कुल मिलाकर 2018-19 में हमने लगभग 55,000 करोड़ रुपये मूल्य के चावल का निर्यात किया था। पिछले साल लगभग 33,000 करोड़ रुपये मूल्य के बासमती चावल के निर्यात में से लगभग 11,000 करोड़ रुपये की यानी एक-तिहाई हिस्सेदारी ईरान की थी। 2018-19 में हमने ईरान से लगभग 2.4 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया था। परन्तु ईरान पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के कारण मई 2019 से हमें भी ईरान से कच्चे तेल का आयात बन्द करना पड़ा। इस कारण ईरान को होने वाले हमारे निर्यात के भुगतान की समस्या खड़ी हो गई जिससे इस निर्यात पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ा। इसका प्रभाव बासमती चावल की कीमतों पर भी पड़ रहा है। 1121 प्रीमियम किस्म के बासमती चावल का निर्यात भाव छह-सात महीने पहले लगभग 1200 डॉलर प्रति टन था। अब यह गिरकर लगभग 900 डॉलर प्रति टन के आसपास आ गया है जो पिछले पांच साल का सबसे कम दाम है। ईरान से तेल ना खरीदने के कारण पहले ही भारतीय चावल की मांग वहां घट रही थी। अब खाड़ी देशों में अस्थिरता को देखते हुए हमारे बासमती चावल की मांग और कीमतों के और नीचे जाने की आशंका है।

चावल निर्यातकों का मानना है कि यदि हालात और बिगड़े या प्रतिबंधों के कारण हम ईरान की चावल की मांग पूरी नहीं कर पाए तो ईरान के चावल बाजार पर पाकिस्तान जैसे अन्य चावल निर्यातक देश कब्जा जमा सकते हैं। फिलहाल भारतीय चावल निर्यातक संघ ने अस्थिरता को देखते हुए चावल निर्यातकों को ईरान को चावल निर्यात ना करने की सलाह दी है।

2019 में भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में लगभग 213 लाख टन चावल और 352 लाख टन गेहूं था, यानी कुल मिलाकर इन दोनों खाद्यान्नों का स्टॉक 565 लाख टन था। जबकि 1 जनवरी को यह बफर स्टॉक 214 लाख टन होना चाहिए। इसके अलावा 260 लाख टन धान भी गोदामों में पड़ी है। परन्तु अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण निर्यात घटने और खाड़ी देशों में तनाव से चावल की कीमतों पर और दबाव बढ़ेगा।

इस साल पंजाब में किसानों को 1121 किस्म की बासमती धान का भाव 2800 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है, जो पिछले साल ईरान से अच्छी मांग के चलते 3600-3800 रुपये प्रति क्विंटल था। भारत ने 2013-14 में 4,325 करोड़ डॉलर (आज के मूल्यों में लगभग तीन लाख करोड़ रुपये) मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया था, जो 2016-17 में गिरकर 3,370 करोड़ डॉलर पर आ गया था। इसके बाद के सालों में इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई और यह 2018-19 में बढ़कर 3,920 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। परन्तु 2019-20 में अप्रैल से सितंबर की पहली छमाही में यह केवल 1,730 करोड़ डॉलर के स्तर पर है जो 2018-19 में इस अवधि में 1,902 करोड़ डॉलर था। खाड़ी देशों में अशांति और अनिश्चितता के कारण 2019-20 की दूसरी छमाही में इसमें और गिरावट आ सकती है।

कृषि उत्पादों का निर्यात किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी मददगार होता है। लेकिन 2020 की शुरुआत में ही पश्चिम एशिया पर छाए अशांति के बादल हमारे देश के लिए, वहां रह रहे भारतीयों और विशेषकर हमारे किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है।

 (लेखक किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं)