संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विभिन्न देशों के बीच होने वाली जलवायु वार्ताओं के परिणाम निराशाजनक रहे हैं। यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाले कई वैज्ञानिक जीओ-इंजीनियरिंग यानी भू-अभियांत्रिकी के नफे-नुकसान के आकलन पर जोर दे रहे हैं। भू-अभियांत्रिकी एक नया और जटिल विषय है। सरल शब्दों में कहें तो इसका अभिप्राय वैश्विक तापवृद्धि के कुछ प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए पृथ्वी की जलवायु व्यवस्था में बड़े पैमाने पर तकनीकी हस्तक्षेप से है। भारतीय वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और आम जनता के लिए इस मुद्दे को समझना जरूरी है, क्योंकि सौर भू-अभियांत्रिकी दक्षिण एशिया में मानसून को गड़बड़ा सकती है।
इस सिलसिले में भू-अभियांत्रिकी की व्यापक शब्दावली को समझना भी जरूरी है। इसमें दो तरह की तकनीकें शामिल हैं – कार्बन भू-अभियांत्रिकी और सौर भू-अभियांत्रिकी। इन दोनों तकनीकियोंं कों से जुड़े मुद्दे भी अलग-अलग हैं।
कार्बन भू-अभियांत्रिकी वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की तकनीक है। इसके लिए जो तरीके अपनाये जाते हैं, उनमें बायो एनर्जी कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (BECCS) शामिल है। इसके लिए वर्ष 2100 तक भारत के क्षेत्रफल से पांच गुना बड़े क्षेत्र में जैव ऊर्जा वाली फसलें उगानी पड़ेंगी। जाहिर है कि इतने बड़े पैमाने पर भूमि-उपयोग परिवर्तन से विश्व की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। करोड़ों लोगों के भूमि, वन और जल से जुड़े अधिकारों का हनन हो सकता है।
भू-अभियांत्रिकी का दूसरा तरीका सौर भू-अभियांत्रिकी है। इसमें सौर विकिरण प्रबंधन (SRM) जैसे उपाय शामिल हैं, जो सूर्य के प्रकाश के कुछ हिस्से को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर पृथ्वी के तापमान को कम करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर, समताप मंडल (स्ट्रेटोस्फीयर) में सल्फर डाइऑक्साइड का छिड़काव कर सूर्य की किरणों को कुछ हद तक पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। इस तरह सौर भू-अभियांत्रिकी की मदद से धरती के वातावरण का तापमान कम किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब भू-अभियांत्रिकी जैसे उपाय उपलब्ध होते हैं तो जीवाश्म ईंधन से मुनाफा बनाने वाली कंपनियों पर उत्सर्जन घटाने का दबाव कम हो जाता है। सामाजिक वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि भू-अभियांत्रिकी जैसे तरीके उत्सर्जन कटौती में निवेश से वैश्विक समुदाय का ध्यान भटका सकते हैं। नीति-निर्माता ऐसी चेतावनियों को अक्सर अनसुना कर देते हैं।
सौर भू-अभियांत्रिकी का यह तरीका जलवायु परिवर्तन के कई गंभीर प्रभावों से बचने में मददगार हो सकता है, लेकिन यह वातावरण में पहले से मौजूद कार्बन को छूता भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि सौर भू-अभियांत्रिकी अगर सफल हो भी जाये, तब भी उत्सर्जन कम करने की सुचारू योजनाओं के अभाव में वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। इसकी सबसे बड़ी कीमत समाज के सबसे गरीब तबके को उठानी पड़ेगी। दूसरी तरफ, भू-अभियांत्रिकी के कारण वातावरण के तापमान में हेरफेर से पृथ्वी का जल चक्र गड़बड़ा सकता है और मानसून प्रभावित हो सकता है। इसकी वजह से भारत समेत एशिया के अन्य देशों और पूर्वी अफ्रीका के कम से कम 200 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए मानसून में कम से कम खलल डालने के पक्षधर भारत को भू-अभियांत्रिकी के शोध एवं विकास पर निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने पर जोर देना चाहिए।
इससे पहले कि हम मामले की बारीकी में जाएं, एक अहम सवाल पूछना जरूरी है। एक तर्क यह भी है कि भू-अभियांत्रिकी अभी सिर्फ कंप्यूटर मॉडलिंग की स्टेज पर ही है, फिर भी विश्व समुदाय को जलवायु इंजीनियरिंग के तौर-तरीकों के बारे में क्यों फिक्रमंद होना चाहिए
इसके कई कारण हैं:
पहला, वैश्विक तापवृद्धि में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के प्रभावों के बारे में आईपीसीसी की रिपोर्ट वर्ष 2050 तक पेरिस समझौते के लक्ष्य पूरा होने का भरोसा जताती है। ये लक्ष्य सामाजिक, व्यावसायिक और तकनीकी संभावनाओं पर आधारित हैं और इसके लिए भू-अभियांत्रिकी जैसे जलवायु से जुड़े गंभीर जोखिम उठाने और विकासशील देशों में गरीबी हटाने के लिए जरूरी सुधारों को खतरे में डालने की आवश्यकता नहीं है।
पर्यावरण कार्यकर्ताओं और छात्र समूहों के वैश्विक आंदोलन के चलते दुनिया भर में निवेशकों और बड़े संस्थानों ने 15 अरब डॉलर के निवेश को जीवाश्म ईंधन के विकास की बजाय दूसरे कामों में लगाने की प्रतिबद्धता घोषित की है। यह इस बात का सबूत है कि जीवाश्म ईंधन आधारित अर्थतंत्र में बदलाव लाना मुमकिन है। हालांकि, कुछ साल पहले तक इसे राजनीतिक रूप से अव्यवहारिक माना जाता था।
दूसरा, हालिया शोध बताते हैं कि भू-अभियांत्रिकी से जुड़ी कई तकनीकें पर्यावरण और आर्थिक रूप से किफायती उपायों पर प्रतिकूल असर डाल सकती हैं।
तीसरा, हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भू-अभियांत्रिकी के चाहे-अनचाहे प्रभावों के पूर्ण मूल्यांकन के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक जानकारियों का अभाव है। कई सवाल ऐसे हैं जिनके उत्तर भू-अभियांत्रिकी को आजमाने के बाद ही मिल सकेेंगे। इसलिए इस मामले में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है।
जलवायु इंजीनियरिंग के कई पैरोकार बाकी उपायों की बजाय भू-अभियांत्रिकी को एक खास तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस कोशिश में सेनाओं और पूंजीपतियों द्वारा भू-अभियांत्रिकी के दुरुपयोग की आशंकाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो बाकी पक्षों की गैर-मौजूदगी में उच्च-स्तरीय वैज्ञानिक समूह और बिल गेट्स जैसे पूंजीपति भू-अभियांत्रिकी के कर्ताधर्ता बनते जा रहे हैं। जबकि ऐसे तकनीकी तौर-तरीकों को व्यापक सामाजिक या राजनीतिक वैधता नहीं मिली है। इस तरह जल्दबाजी में तय की गई प्राथमिकताएं और इस विषय पर प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं के आकलन एक अघोषित व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं, जिसका असर इस क्षेत्र में शोध और विकास की भावी रणनीति पर पड़ सकता है।
उदाहरण के लिए, निजी अनुसंधान समूहों (जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सोलर जीओ-इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम) ने खुद को सार्वजनिक निगरानी के लिए खोल दिया है। वे सौर भू-अभियांत्रिकी के व्यवसायीकरण का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने अपनी प्रयोगशालाओं में विकसित होने वाली तकनीकों का पेटेंट नहीं कराने का भी फैसला किया है। यह कदम सराहनीय है, लेकिन इस तरह की निजी पहल राजनीतिक रूप से वैध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं की जगह नहीं ले सकती हैं। भू-अभियांत्रिकी से जुड़े किन सवालों पर शोध करने के लिए सार्वजनिक निवेश किया जाये, इस मुद्दे को केवल वैज्ञानिकों और गिने-चुने वैश्विक नीति-निर्माताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है।
भारतीय मानसून पर संभावित प्रभाव के विश्लेषण से इन चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जीओ-इंजीनियरिंग मॉडल इंटरकम्पेरिसन प्रोजेक्ट के विभिन्न मॉडलों से पता चला है कि सौर भू-अभियांत्रिकी के कारण ग्रीष्म मानसून की बारिश में कमी आएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अनुमान वायुमंडलीय तापमान में औसत परिवर्तन पर आधारित हैं, यानी भारत के विभिन्न हिस्सों में इससे कई गुना ज्यादा भिन्नताएं हो सकती हैं।
इस तरह के परिणामों की संभावनाओं के चलते जलवायु परिवर्तन के वैश्विक उपायों के लिए राजनीतिक रूप से मान्य अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
साल 2016 से 14 विशेषज्ञों का एक अकादमिक कार्यदल (AWG), जिसमें लेखक भी शामिल है, भू-अभियांत्रिकी के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करता रहा है। अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में इन विशेषज्ञों ने भू-अभियांत्रिकी के लिए एक व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया था। ऐसे नियम-कायदे अक्सर ऊपर से नीचे की ओर लागू होते हैं, लेकिन गवर्नेंस की नई सोच में विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी पक्षों के द्वारा नियमन और स्वैच्छिक रणनीतियों को भी शामिल किया जाता है।
शुरुआती कदम के तौर पर अकादमिक कार्यदल (AWG) ने अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि संस्था के गठन का सुझाव दिया है, जो सौर भू-अभियांत्रिकी से जुड़े शोध एवं अनुसंधान की व्यवस्था को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवाद स्थापित करे। यह विश्व आयोग इस बात पर भी विचार-विमर्श कर सकता है कि सौर भू-अभियांत्रिकी से जुड़े शोध और विकास की दिशा क्या होगी और यह जलवायु परिवर्तन से निपटने की व्यापक रणनीति का हिस्सा होगा या नहीं।
सौर भू-अभियांत्रिकी पर विचार-विमर्श केवल वैश्विक संस्थाओं और आयोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसलिए अकादमिक कार्यदल ने विभिन्न पक्षों के बीच विचार-विमर्श को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को एक वैश्विक मंच बनाने का सुझाव भी दिया है। इस तरह के फोरम में स्थानीय सरकारों, विभिन्न समुदायों, मूल निवासियों, युवाओं व महिला समूहों और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समूहों सहित विभिन्न पक्षों को शामिल किया जा सकता है। केवल इस तरह की प्रक्रिया से ही कृषि संकट की मार झेल रहे भारतीय किसानों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है।
भू-अभियांत्रिकी की अंतराष्ट्रीय निगरानी के इन प्रस्तावों पर अमल के लिए कई पुराने उदाहरण मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर, बड़े बांधों के विषय में बनाये गये विश्व आयोग ने 1990 के दशक से ही एक व्यापक और बहु-स्तरीय व्यवस्था की जरूरत और महत्व को रेखांकित किया है। अब नीति विशेषज्ञ भी मान चुके हैं कि जलवायु से जुड़ी वैश्विक व्यवस्था में आम जनता की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि जलवायु भू-अभियांत्रिकी से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में पुरानी गलतियों को दोहराने से बचा जाये।
(डॉ. प्रकाश कसवां अमेरिका के कनेक्टिकट विश्वविद्यालय, स्टॉर्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वह विश्वविद्यालय के मानव अधिकार संस्थान में आर्थिक व सामाजिक अधिकारों के शोध कार्यक्रम के सह-निदेशक भी हैं। उनकी किताब ‘डेमोक्रेसी इन द वुड्स’ का दक्षिण एशिया संस्करण 2018 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हुआ है। यह लेख The Wire में प्रकाशित मूल अंग्रेजी लेख का संपादित और संशोधित अनुवाद है)
