दक्षिण हरियाणा: बिजली ट्यूबवेल सिंचाई का किसानों और भूजल स्तर पर गहरा असर!

हरियाणा के बिसोहा गांव (रेवाड़ी जिला) निवासी दीपक पिछले 20 वर्षों से खेती में लगे हैं. वह खेतों में बिजली ट्यूबवेल द्वारा फुव्वारा तकनीक से सिंचाई करते हैं. गांव में खेतों की सिंचाई के लिए अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं. इसी कारण गांव में ज्यादातर किसान सिंचाई के लिए बिजली ट्यूबवेल का प्रयोग करते हैं. दीपक के मुताबिक बिजली ट्यूबवेल से सिंचाई का खर्चा कम पड़ता है. महीने में ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई का खर्च 80 रूपए है, जो ज्यादा नहीं है. इसलिए वह सोलर पम्पसेट के बारे में नहीं सोच रहे.

दीपक बताते हैं कि खाली पड़ी जमीन भी ख़राब हो रही है और जमीन का अन्य प्रयोग भी नहीं हो रहा है. इसलिए ट्यूबवेल लगवाकर खेतों में सिंचाई करते हैं. जमीनी पानी भी लगातार खारा हो रहा है और नीचे जा रहा है लेकिन सिंचाई का साधन भी ट्यूबवेल ही है. यहां कोई नहर नहीं है. बिजली ट्यूबवेल से सिंचाई की लागत डीज़ल ट्यूबवेल की तुलना में कम आती है.

अहीरवाल में सिंचाई फुव्वारा तकनीक से ही होती है. गांव के सरपंच नितेश कुमार ने बताया कि फुव्वारा तकनीक द्वारा सिंचाई करने से लाइन बदलने के लिए मजदूर लगाने पड़ते हैं, जिस कारण सिंचाई का खर्च बढ़ जाता है यदि सिंचाई के लिए पानी अन्य स्रोतों द्वारा मिल जाए तो खेतों में खुली सिंचाई की जा सकेगी, जिससे अन्य कई खर्च (पाइपलाइन, मजदूरी आदि) बच जाएंगे.

इस इलाके में ज्यादातर किसान अपना जीवन चलाने के लिए खेती पर निर्भर हैं, लेकिन खेती से लगातार आय कम होती जा रही है. फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता तो फसलों की लागत भी पूरी नहीं होती. जब दीपक और बिसोहा के गांव वालों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2015) के बारे में पूछा गया तो उन्हें इस योजना के बारे में नहीं पता था.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सरकार किसानों को खेत में सिंचाई करने के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध करवाने और सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है. सुनील कुमार शोधार्थी हैं और ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसन्धान केंद्र चंडीगढ़ में काम कर चुके हैं. उनका शोध कार्य “खेती के कार्यो में बिजली के उपयोग” से संबधित है. सुनील कुमार से संबंधित विषय पर बात करने पर उन्होंने बताया कि पेट्रोल तथा डीजल से सिंचाई की लागत ज्यादा है, जिस कारण फसलों की उत्पादन लागत बढ़ती है. सिंचाई लागत कम होने की वजह से किसान बिजली टूबवेल की तरफ ज्यादा रुझान कर रहे हैं, जिससे किसानों के उत्पादन एरिया में भी बढ़ोतरी हुई है. लेकिन उत्पादित फसल चक्र में परिवर्तन नकारात्मक हो रहा है. किसान गहन सिंचाई की फसलों जैसे धान और गेहूं से कम गहन सिंचाई (कम सिंचाई) की फसलों सरसों, बाजरा आदि की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बिजली टूबवेल की तरफ ज्यादा रुझान का विपरीत प्रभाव यह हो रहा है कि भूजल ज्यादा प्रयोग होने की वजह से भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है. किसानों को अपने ट्यूबेल पम्प सेट ज्यादा गहरे करवाने पड़ रहे हैं जिससे पम्प सेट की लगता में बढ़ोतरी हो रही है.

देश में भूजल स्तर लगातार कम हो रहा है. डाउन-टू-अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय मंत्री रतन लाल ने मार्च 2020 में संसद में जानकारी दी कि किसान 2001 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1816 घनमीटर थी, जो साल 2021 में 1488 घनमीटर रही और साल 2031 में काम होकर 1367 घनमीटर हो सकती है.

हरियाणा सरकार की रिपोर्ट के अनुसार “हरियाणा के कृषि योग्य भूमि की सिंचाई नहर, डीजल तथा बिजली ट्युबवेल्स आदि के माध्यम से की जाती है. हरियाणा में सिंचित कृषि क्षेत्र का 1154 हजार एकड़ भूमि नहरों द्वारा तथा 1801 हजार एकड़ भूमि टुबवेल्स द्वारा सिंचित किया जाता है. हरियाणा में कुल 821399 बिजली ट्यूबवेल्स तथा डीजल पंप सेट हैं जिसमें 275211 डीजल पंप से तथा 546188 बिजली पंप सेट हैं. रेवाड़ी जिले की बात की जाए तो यहां कुल 13605 ट्यूबवेल तथा पंपसेट हैं जिसमें 3311 डीजल और 10294 बिजली ट्यूबवेल पंपसेट हैं.

मौसम अनुसार फसलों की पैदावार

बिसोहा निवासी दीपक कहते हैं कि खरीफ (ग्रीष्म काल) के मौसम में कपास तथा बाजरा और रबी (शीत काल) मौसम में गेहूं तथा सरसों की फसलों का उत्पादन करते हैं. एक एकड़ में गेंहू की पैदावार 50 से 55 मण (1मण=40 किलोग्राम) है, एक एकड़ में सरसों की पैदावार 20 से 25 मण है, एक एकड़ में बाजरा की पैदावार 20 से 22 मण है, खरीफ की फसलों में 1 से 2 बार सिंचाई करते हैं तथा रबी की फसल सरसों में 2 से 3 बार और गेहूं की फसल में 5 से 7 बार सिंचाई करते हैं, यदि समय पर बारिश हो जाए तो ट्यूबवेल द्वारा 1 या 2 सिंचाई कम करनी पड़ती है. बिसोहा से लगभग 35 किलोमीटर दूर मीरपुर निवासी हरि सिंह अपने खेतों में गेहूं और बाजरा की पैदावार करते हैं. गेहूं में सरसो, बाजरा तथा कपास की तुलना में ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है. एक एकड़ में गेहूं की पैदावार लगभग 38-40 मण (1 मण=40 किलोग्राम) और बाजरा की पैदावार लगभग 18-20 मण होती है.

डॉ अजय कुमार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर महेन्द्रगढ़ ने बताया कि मिट्टी में सॉइल आर्गेनिक कॉम्पोनेन्ट की कार्बन संरचना होती है जिससे मिट्टी की उपजाऊपन बना रहता है, खारा पानी, रासायनिक खाद, फसल चक्रण आदि से सॉइल आर्गेनिक कम्पोनेंट का अनुपात कम होता जा रहा है. ग्रामीण जनसंख्या की कृषि पर ज्यादा निर्भरता तथा साधन उपलब्धता के कारण फसल चक्रण के बीच अंतर कम होता जा रहा है. पहले किसान फसल चक्र के बीच अंतर करते थे जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ठीक बनी रहती थी, साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से तापमान में जो वृद्धि हो रही है, वह भी फसलों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है. जैसे मार्च 2022 में हीट वेव (ज्यादा तापमान) के कारण गेहूं की पैदावार में 15% से ज्यादा की कमी आयी है.

खारा (नमकीन) पानी और रासायनिक खाद का खेती पर प्रभाव

राजेश कुमार एक एकड़ गेहूँ 70 से 75 किलोग्राम और सरसो में 50 किलोग्राम तथा बाजरा में 25 से 30 किलोग्राम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं. वह बताते हैं, “रासायनिक खाद के ज्यादा प्रयोग के कारण मिट्टी की पैदावार भी कम हो रही है. देसी खाद (गोबर की खाद) जमीन को तो ठीक रखता है, लेकिन उससे पैदावार पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता. रासायनिक खाद जमीन को तो ख़राब कर रहा है, पर पैदावार पर देसी खाद की तुलना में ज्यादा असर डालता है.”

कृषि विज्ञान केंद्र झज्जर (हरियाण) से संदर्भित विषय में सम्बंधित जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि रेवाड़ी से लगते हुए झज्जर का दो तिहाई पानी खारा (नमकीन) हो गया है, जिससे मिट्टी लवणीय (कैल्सियम, मैग्निसियम और सल्फेट आयन की अधिकता) होती जा रही है. फसल चक्र में रबी सीजन में गेहूं तथा खरीफ सीजन में पेड्डी चावल, बाजरा तथा कपास की फसलों का उत्पादन किया जाता है. रासायनिक खाद का प्रयोग खेत की मिट्टी को कृषि विज्ञान केंद्र की लैब में चेक करवा के करना चाहिए लेकिन ज्यादातर किसान आपस में एक दूसरे से बात करके रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं.

अस्सिस्टेंट प्रोफेसर डॉ.नवीन कटारिया ने बताया कि दक्षिणी हरियाणा की जमीन में फसल उत्पादन के आवश्यक तत्व (जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयरन,कॉपरआदि) कम मात्रा में पाए जाते हैं इसके साथ-साथ भूजल में फलोरिड, नमक की मात्रा ज्यादा है इसलिए फसल उत्पादन लगातार कम हो रहा है. जिस कारण किसानों को लगातार ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ रहा है. जो रसायनिक खाद नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटैशियम के आदर्श अनुपात (4:2:1) से ज्यादा है. फलोरिड और नमक युक्त भूजल दक्षिण हरियणा के जन मानस को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वहां के लोग पेय जल के रूप में भी इसी पानी का उपयोग करते हैं, जिससे मुख्यत दांतों की बीमारी दांतो का पीला पड़ना देखा जा सकता है.

हरियाणा का भूजल स्तर

बिसोहा निवासी हरीश ने 15 वर्ष पहले 150 फीट गहराई में ट्यूबवेल लगवाया था. पहले पांच वर्षों तक अच्छे से पानी चला लेकिन बाद में टूबवेल पानी छोड़ने लगा फिर ट्यूबवेल को दो बार 20- 20 फीट गहरा किया जा चुका है, लेकिन भूजल लगातार नीचे जाने की वजह से अब एक एकड़ फसल की सिंचाई के लिए दो-तीन बार ट्यूबवेल को चलना और बंद करना पड़ता है. जमीन में पानी इकट्ठा हो सके और खेत की सिंचाई पूरी हो सके, इसके लिए 3 किला (एकड़) जमीन की सिंचाई में एक सप्ताह का समय लग जाता है. फसलों को समय पर पानी नहीं मिलने से फसलों की पकावट अच्छी नहीं हो पाती है. जिस कारण खेतो में कुल पैदावार भी कम होती है.

डॉ अजय कुमार के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश होने की प्रवृति बदल रही है. मानसून स्तर में पहले बारिश लगातार होती रहती थी लेकिन अब कभी बहुत ज्यादा और कभी कई दिनों तक बारिश नहीं होती है, जिससे जमीनी पानी का रिचार्ज नहीं हो पाता है. महेन्द्रगढ़ तथा उसके आसपास के एरिया का पानी प्रतिवर्ष 1 मीटर से 3 मीटर तक नीचे जा रहा है, और पानी खारा (नमकीन) हो रहा है. पानी में फ्लोरिड की मात्रा भी बढ़ती जा रही है, इसके कई कारण है जैसे इंडस्ट्रीज से निकलने वाला पानी, ज्यादा फर्टीलिज़ेर का प्रयोग आदि है.

डॉ.नवीन कटारिया ने बताया कि लगातार पानी का उपयोग करने तथा दक्षिण हरियाणा की वातावरणीय पारिस्तिथि शुष्क और रेतीली जमीन होने की वजह से यहां बारिश भी कम मात्रा में होती है, जिससे जमीन से निकलने वाले पानी की पूर्ति वापिस बारिश के पानी से पूरी नहीं हो पाती है. पहले भूजल की पूर्ति गांव में तालाब और जोहड़ों से भी हो जाती थी लेकिन अब गांव में तालाब और जोहड़ लगभग सूख चुके हैं. भूजल में फ्लोराइड के ज्यादा होने के कई कारण हो सकते हैं, दक्षिणी हरियाणा में मुख्य वजह चट्टानों का घुलना है, यह बारिश और भूजल के कारण हो रहा है. कई चट्टानों में फ्लोराइड, एपेटाइट और बिओटिट आदि की मात्रा ज्यादा होती है. इन चट्टानों के अपक्षय (घुलना) से भूजल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है. खेतों में फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयोग किये जाने वाले ज्यादा रासायनिक खाद (फॉस्फेट फर्टिलिसेर) से भी फ्लोराइड बढ़ता है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार “सामान्य मानसून लंबी अवधि का औसत 2005 से 2010 में सामान्य मानसून वर्षा की LPA दर 89.04 सेन्टीमीटर थी, जो 2011 से 2015 के बीच कम होकर 88.75 सेन्टीमीटर तथा 2018 से 2021 के बीच और भी कम होकर 88.6 सेन्टीमीटर हो गया है.”

कृषि विज्ञान केंद्र झज्जर से मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी जिले से लगे हुए झज्जर जिले में चोवा (जमीनी पानी की उपलब्धता) 20-30 फीट है, लेकिन वह पानी खरा (नमकीन) है, जो किसी उपयोग लायक नहीं है. खेतो में सिंचाई तथा अन्य उपयोग के लिए अच्छे भूजल 80-100 फ़ीट की गहराई पर मिलता है.

पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज तोशाम तथा बिहार सरकार के जीआईएस विभाग में काम कर चुके असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ वीरेंदर सिंह ने बताया कि रेवाड़ी तथा झज्जर भूजल स्तर की उपलब्धता में अन्तर का मुख्य कारण यह है कि रोहतक और झज्जर जिले में पानी के नहरी व्यवस्था अच्छी है, जिससे जमीन को लगातार पानी मिलता रहता है तथा नहरों के पानी रिसाव से भूजल रिचार्ज होता रहता है. इसी कारण यहां पर जलभराव की समस्या भी हो जाती है जबकि रेवाड़ी में नहरी व्यवस्था अच्छी नहीं है. दक्षिणी हरियाणा मुख्यत रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और मेवात में रेतीली जमीन होने के साथ-साथ पहाड़ी इलाका है. जबकि रेवाड़ी के साथ लगते झज्जर जिले में जमीन मिट्टी युक्त है.

रेवाड़ी में नहरी व्यवस्था अच्छी नहीं है. दक्षिणी हरियाणा की भूगर्भिक संरचना हरियाणा के अन्य भाग से अलग होने की वजह से रोहतक, झज्जर का भूजल भी रेवाड़ी महेन्द्रगढ़ की तरफ नहीं जा पता है, जिस कारण जमीन को पानी भी कम मिल पाता है, जिससे भूजल स्तर लगातार गहरा हो रहा है.

मोंगाबे की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के करीब 25.9 प्रतिशत गांव गंभीर रूप से भूजल संकट से जूझ रहे हैं, इसी तरह की स्थिति उतर प्रदेश और बिहार में बन रही है. हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (HWRA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के 319 गांव संभावित जल भराव वाले गांव हैं, जिनमें जल स्तर की गहराई 1.5 से 3 मीटर तक है हरियाणा में 85 गांव ऐसे हैं जो गंभीर रूप से जलजमाव से जूझ रहे हैं, जहां जल स्तर की गहराई 1.5 मीटर से कम है.

(यह स्टोरी स्वतंत्र पत्रकारों के लिए नेशनल फाउंडेशन फ़ॉर इंडिया की मीडिया फेलोशिप के तहत रिपोर्ट की गई है.)

बारिश ने किसानों की नींद हराम की, सरकार अभी चैन की नींद सो रही

हरियाणा में लगातार हो रही बारिश ने सूबे के किसानों की चिंता बढ़ा दी है. धान की फसल पकने के समय इतनी अधिक बारिश होने से किसान काफी चिंतित हैं. किसानों ने कहा कि अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो वे बिल्कुल तबाह हो जाएंगे. नुकसान तो हो ही चुका है.

सोनीपत और पानीपत जिले के गोहाना, मुंडलाना और कथुरा ब्लॉक में खेतों में सबसे अधिक जलभराव देखने को मिला है और धान की खड़ी फसल चौपट हो गई है..

सोनीपत जिले के कथुरा ब्लॉक के भैंसवां खुर्द गांव के किसान भगत सिंह ने कहा , “हमारे इलाके में अधिकांश धान देर से बोया जाता है और यह फूल अवस्था में होता है. खेतों में करीब एक फुट दो फुट पानी है और धान की फसल चौपट हो गई है.”

कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञ (एसएमएस) देवेंद्र कोहाड़ ने कहा कि सोनीपत में 2.25 लाख एकड़ में धान की फसल बोई गई थी और 90 प्रतिशत किसानों ने धान की देर से बुवाई की थी.

उन्होंने कहा, “जिले के तीन ब्लॉक- कथुरा, मुंडलाना और गोहाना में जलभराव की समस्या है, इसलिए हमने किसानों को सलाह दी है कि जब तक बारिश नहीं रुकती, तब तक क्षेत्र में कपास और बाजरा की कटाई बंद कर दें.”

पानीपत में कृषि विभाग के उप निदेशक वजीर सिंह ने कहा कि 95 प्रतिशत किसानों ने जिले में लगभग 1.80 लाख एकड़ में बासमती धान की किस्मों की बुवाई की थी, जबकि 5-7 प्रतिशत संकर फसल की थी. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश के कारण संकर फसल को नुकसान हुआ है.

मूसलाधार बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है जिससे कई गांवों के किसान परेशान हैं. किसान विशेष गिरद्वारी (नुकसान सर्वेक्षण) की मांग भी उठा रहे हैं.

कृषि विभाग के सूत्रों ने कहा, “भारी बारिश के कारण जलभराव के कारण कपास, बाजरा, ज्वार और धान की खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा है.” हजारों हेक्टेयर से अधिक भूमि पर पानी 3 फीट से 4 फीट तक जमा हो गया है.

गुघेरा गांव के एक किसान राजकुमार ओहल्यान ने कहा कि बाजरे और धान जैसी फसलें, जो कटाई के लिए तैयार थीं, फसल के चपटे होने से बड़ा नुकसान हुआ था. कटाई में देरी अंततः कई क्षेत्रों में गेहूं की बुवाई में बाधा उत्पन्न कर सकती है. उन्होंने कहा कि किसान नुकसान को लेकर चिंतित हैं, इसलिए सरकार को एक सर्वेक्षण का आदेश देना चाहिए और प्रभावित गांवों में पानी की निकासी सुनिश्चित करने के अलावा राहत राशि जारी करनी चाहिए. बंचारी गांव के किसान अजीत कहते हैं, ”बारिश के कारण कई एकड़ में कपास की फसल बर्बाद हो गई है. यह मामला संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में पहले ही लाया जा चुका है.”

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शनिवार सुबह तक पलवल खंड में 120 मिमी, होडल में 96 मिमी, हथीन में 52 मिमी और हसनपुर उपमंडल में 34 मिमी बारिश दर्ज की गई है. दावा किया गया है कि बारिश ने लगभग 61,000 हेक्टेयर में खड़ी फसलों को प्रभावित किया है. इसमें 18,140 हेक्टेयर में कपास, 25,183 हेक्टेयर में धान, 14,307 हेक्टेयर में ज्वार, 4,000 में बाजरा और 4,640 हेक्टेयर में गन्ना शामिल है. कृषि विशेषज्ञ डॉ महवीर मलिक कहते हैं, “लगभग सभी खरीफ फसलों को नुकसान के साथ, खेतों में खड़े पानी को जल्द से जल्द हटाने की जरूरत है ताकि आगे नुकसान से बचा जा सके.”

दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में किसानों के बाजरे की फसल में भी काफी नुकसान हुआ है. बाजरे की खड़ी फसल तेज हवा के साथ हुई बारिश के कारण गिर भी गई है. रेवाड़ी के एक अधिकारी ने बताया कि कृषि विभाग ने अपनी फसल का बीमा करवाने वाले किसानों को 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना विभाग को देने को कहा है. उन्होंने कहा कि किसान फार्म भरकर जमा करें, ताकि बीमा कंपनी को हुए नुकसान की जानकारी मिल सके.

हिसार में नहर में दरार

भारी बारिश के कारण भिवानी जिले के रोहनात गांव के पास नहर में दरार आने से ओवरफ्लो हो गया है. इससे कई हजार एकड़ में खड़ी फसल जलमग्न हो गई है. ग्रामीणों ने कहा कि सुंदर शाखा में दरार आ गई है. एक वरिष्ठ कृषि अधिकारी ने कहा कि बारिश से उन फसलों को नुकसान होगा जिनकी कटाई होने वाली थी.

कॉटन बेल्ट सबसे ज्यादा प्रभावित, क्योंकि गुलाबी बॉलवॉर्म ने पहले कहर बरपाया था. हिसार में शुक्रवार से हो रही भारी बारिश से कपास, धान, बाजरा, ग्वार और मूंग की खरीफ फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है.

कपास किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि पिछली बार बारिश और पिंक बॉलवर्म ने पहले ही फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है. हिसार, भिवानी, फतेहाबाद और सिरसा वाले क्षेत्र को कपास की पट्टी के रूप में जाना जाता है. इसके अलावा, इस क्षेत्र में धान, बाजरा और ग्वार की फसलें भी उगाई जाती हैं. खरीफ की फसल की कटाई होने वाली है और बारिश ने फसलों को चोपट कर दिया है. हिसार में खेतों में पानी भर गया है.

पिछले पांच दिनों से हो रही भारी बारिश करनाल और कैथल जिलों के किसानों की रातों की नींद हराम कर रही है क्योंकि इससे उनकी खड़ी धान की फसल को ‘व्यापक’ नुकसान हुआ है. बारिश के कारण जिन खेतों में फसल पक चुकी है, वहां जलभराव हो गया है, जिसको निकालने के लिए किसान हाथ-पांव मार रहे हैं.

पके धान के रंगहीन दाने।

कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार करनाल जिले में करीब 90,000 एकड़ और कैथल जिले में करीब 4,000 एकड़ में जलभराव की सूचना है. अब तक, अधिकारी करनाल जिले में लगभग 10-15 प्रतिशत और कैथल जिले में 5 प्रतिशत नुकसान की उम्मीद कर रहे हैं. किसानों ने कहा कि मुख्य रूप से कम अवधि की पूसा-1509 और पीआर-126 जैसी किस्मों को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि नमी की मात्रा अधिक होने से भविष्य में बाजार में कीमतों में गिरावट आ सकती है.

नीलोखेड़ी ब्लॉक के किसान इंद्रजीत सिंह ने कहा, “मैंने 25 एकड़ में बासमती और पीआर किस्में अपने पांच किलों में उगाई थी. भारी बारिश ने न केवल मेरी फसल को चौपट कर दिया है, बल्कि खेतों में जलभराव भी कर दिया है. इससे फसल को नुकसान होगा, ”

जो लोग अपनी फसल काट कर अनाज मंडियों में पहुंच चुके हैं, वे आढ़तियों की जारी हड़ताल के कारण अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं. करनाल के नरुखेड़ी गांव के किसान सुनील ने कहा कि वह अपनी उपज बेचने के लिए पांच दिनों से यहां अनाज मंडी में इंतजार कर रहे थे, लेकिन आढ़तियों की हड़ताल के कारण कोई भी इसे खरीदने के लिए आगे नहीं आया. इसके अलावा, बारिश ने उनकी उपज को नुकसान पहुंचाया है क्योंकि अनाज मंडी में अपर्याप्त व्यवस्था थी. करनाल के उप निदेशक कृषि (डीडीए) आदित्य डबास ने कहा कि 4.15 लाख एकड़ में धान की फसल की खेती की गई थी, जिसमें से 97,500 एकड़ में बासमती, 10,000 एकड़ में डुप्लीकेट बासमती (मुछल) और 3,07,500 एकड़ गैर-बासमती किस्मों की खेती की गई थी.

आदित्य डबास ने बताया, “पानी का ठहराव अनाज को फीका कर सकता है. ऐसी स्थितियों में कीड़े भी हमला करते हैं, ”

कैथल के डीडीए करम चंद ने कहा कि कैथल जिले में 4 लाख एकड़ में धान की खेती की गई थी, जिसमें 1.25 लाख एकड़ में बासमती, जबकि 2.75 लाख एकड़ में गैर-बासमती किस्मों की खेती की गई थी.

बीकेयू ने की किसानों के लिए राहत की मांग

भारतीय किसान संघ (सर छोटू राम) राज्य कोर कमेटी के सदस्य जगदीप सिंह औलख ने मांग की कि सरकार को एक विशेष गिरदावरी (सर्वेक्षण) करना चाहिए और किसानों को राज्य भर में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण हुई फसल के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए.

पंचकूला: किसानों के सामने झुकी खट्टर सरकार, सभी मांगे मानी!

किसान आपनी मागों को लेकर सुबह 10 बजे से ही पंचकूला में जुटना शुऱु हो गए थे किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने कईं जगह पर बैरिकेडिंग कर रखी थी. लेकिन अपने ट्रैक्टरों के साथ हजारों की संख्या में जुटे किसान बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए. जिसके बाद पंचकूला के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री की ओर से बातचीत की जानकारी दी जिसके बाद किसान नेताओं के प्रतिनिधि राजभवन में सीएम खट्टर से मिलने पहुंचे. बातचीत के बाद किसान नेता के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सभी मांगों पर सहमति बन गई है.

वार्ता के बाद किसान नेता सुरेश कौथ ने कहा कि शामलात जमीनों के मालिकाना हक के लिए सरकार नए सत्र में कानून लाएगी साथ ही जारी किए गए आदेश पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी. उन्होंने कहा कि खराब फसलों की गिरदावरी और गन्ना बकाया भुगतान को लेकर भी सकारात्मक बात हुई. वहीं सीएम ने वादा किया कि वर्तमान सत्र में चीनी बिक्री से होने वाली आय से किसानों के बकाया गन्ना बिलों का किया भुगतान जाएगा.

किसानों की मुख्य मांगें

  1. देह शामलात, जुमला मुस्तका, पट्टे वाली व अन्य इस प्रकार की सभी जमीनों के किसानों को पक्के तौर पर मालिकाना हक देने के लिए नया कानून बनाया जाए.
  2. धान के बोने पौधे रहने की वजह से किसानों को हुए नुकसान का पूरे हरियाणा में उचित मुआवजा दिया जाए.
  3. 2022 में जलभराव से खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए और पिछले साल के फसल मुआवजा का जल्दी से जल्दी किसानों के खातों में भुगतान किया जाए.
  4. लंपी वायरस से पशुओं में फैली महामारी के कारण किसानों के मरे हुए पशुओं के लिए उचित मुआवजा दिया जाए और जरूरी कदम सरकार द्वारा उठाए गए.
  5. नारायणगढ़ शुगर मिल के लगभग 62 करोड बकाया राशि का भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए.
  6. धान की फसल में “मेरी फसल मेरा ब्योरा” पोर्टल पर रजिस्टर्ड फसल की प्रति एकड़ लिमिट 25 से बढ़ाकर 35 कुंटल की जाए और 20 सितंबर से धान की खरीद पूरे हरियाणा में शुरू की जाए.
  7. सरकार द्वारा मोटे धान पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उसको खत्म किया जाए, इसकी वजह से किसान को फसल की अच्छी कीमत नहीं मिलेगी.
  8. ट्यूबवेल कनेक्शन बिना देरी बिना शर्त जल्द दिए जाए.

मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने पहुंच रहे हजारों किसान!

किसान आए दिन अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय दिखाए देते हैं आज भी हजारों की संख्या में किसान सीएम निवास का घेराव करने के लिए पंचकूला में जुटे. किसान जुमला मालिकान, देह शामलात और पट्टी शामलात जमीनों के अधिग्रहण के नये नियम को रद्द करने, नारायणगढ़ चीनी मील के गन्ना किसानों के 62 करोड़ बकाया का भुगतान करने, धान की फसल में बौनेपन की बीमारी के कारण हुए नुकसान के मुआवजे और लंपी वायरस बीमारी के कारण पशुपालकों के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेरने पहुंचे.

किसान संगठन बीकेयू शहीद भगत सिंह की अगुवाई में अंबाला और आस-पास के हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जुटे हैं. किसान संगठन बीकेयू शहीद भगत सिंह के नेता अमरजीत मोहरी ने बताया कि धान में बौनेपन की वजह से किसानों का बारी नुकसान हुआ है. फसल नुकसान के मुआवजे की मांग, जुमला मालिकान, देह शामलात जमीनों के अधिग्रहण को रद्द करने और गन्ना किसानों के 62 करोड़ बकाया राशि के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा.

किसानों ने बीजेपी सांसद को घेरा, फसल के मुआवजे की रखी मांग!

आदमपुर, बालसमंद और खीरी चोपटा के किसानों ने आज आदमपुर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह का विरोध किया. किसानों ने बीजेपी सांसद को काले झंडे दिखाते हुए नारेबाजी भी की. किसान आदमपुर के तहसील कार्यालय में पिछले तीन महीने से कपास की फसल के नुकसान के मुआवजे की मांग को लकेर धरना दे रहे हैं.

धरना दे रहे किसानों ने बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह से शिकायत की कि सरकार ने उन्हें 2020 और 2021 में खराब हुई कपास की फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं दिया है. वहीं एक किसान नेता ने सांसद को बताया कि किसान पिछले तीन साल से खरीफ सीजन की फसल में नुकसान झेल रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है.

किसानों ने सासंद से शिकायत करते हुए कहा कि सरकार ने 2020 के लिए मुआवजे को मंजूरी दी थी, लेकिन यह आज तक किसानों को नहीं दिया गया है. हमें पिछले तीन साल का मुआवजा मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही और इस साल फिर से जिले के कई हिस्सों में ज्यादा जलभराव के कारण कपास को भारी नुकसान हुआ है. किसानों ने कहा कि उन्होंने मुआवजे के भुगतान को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत अन्य नेताओं से भी मुलाकात की है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ.

वहीं किसानों से घिरे सांसद ने कहा कि उन्होंने पहले भी राज्य सरकार के समक्ष किसानों की मांग उठाई थी और आगे भी उठाउंगा.

मोटे अनाज की सरकारी खरीद के पीछे क्या है सरकार की मंशा?

जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं और चावल के उत्पादन में कमी आ रही है, इसलिए मोटे अनाज की खरीद पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए. यह बात किसी जलवायु वैज्ञानिक ने नहीं कही है, बल्कि केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) के सचिव सुधांशु पांडे ने कही है.

इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार को आभास हो चुका है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत गरीबों को दिए जाने वाले सस्ते राशन के लिए केवल गेहूं और चावल पर निर्भर नहीं रहा जा सकता और इसका विकल्प तलाशना होगा.

रबी सीजन में गेहूं के उत्पादन में कमी और निर्यात की छूट देने के कारण देश में गेहूं का संकट खड़ा हो गया है. हालांकि 21 अगस्त 2022 को डीएफपीडी की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार है.

उधर उधर खाद्य नीति विश्लेषक देविंदर शर्मा का कहना है कि सवाल केवल गेहूं-धान के कम उत्पादन का नहीं है, बल्कि सवाल सस्टनेबल एग्रीकल्चर प्रेक्टिस (सतत कृषि अभ्यास) से जुड़ा है. यह जरूरी हो गया है कि देश सतत कृषि प्रणाली को अपनाए इसके लिए मोटे अनाज को बढ़ावा देना होगा.

खाद्य सचिव ने क्या कहा?

दरअसल, 30 अगस्त 2022 को डीएफपीडी की ओर से आगामी खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2022-23 की खरीफ फसल के लिए खरीद प्रबंधों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी. इसमें राज्यों के खाद्य सचिव और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अधिकारी उपस्थित थे.

हालांकि बैठक में तय हुआ कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 के दौरान 518 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की जाएगी। पिछले खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 के दौरान 509.82 लाख मीट्रिक चावल की खरीद की गई थी.

लेकिन यह मुद्दा उठा कि रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में गेहूं की खरीद तय लक्ष्य से बहुत कम रही थी, इसलिए यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि आगामी खरीफ सीजन में चावल की खरीद पर भी असर पड़ सकता है. कुछ राज्यों ने प्रस्ताव रखा कि आगामी खरीफ मार्केटिंग सीजन में मोटे अनाज की खरीद की जाए.

इसके बाद तय हुआ कि आगामी खरीफ सीजन में 13.70 लाख मीट्रिक टन मोटा अनाज (सुपर फूड) खरीदा जाएगा. जबकि अब तक की कुल खरीद 6.30 लाख मीट्रिक टन है. यानी कि मोटा अनाज की खरीद के लक्ष्य में दोगुना से ज्यादा वृद्धि की गई है.

भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई 2022 तक जिन राज्यों में मोटा अनाज खरीदा है, उनमें सबसे ज्यादा कर्नाटक में है. यहां 5.09 लाख टन मोटा अनाज खरीदा गया, इसके अलावा मध्यप्रदेश में 38 हजार, महाराष्ट्र में 41 हजार, ओडिशा में 32 हजार, गुजरात में आठ हजार और उत्तर प्रदेश में केवल तीन हजार टन मोटे अनाज की सरकारी खरीद हुई. हालांकि राज्यवार मोटे अनाज की खरीद का लक्ष्य क्या होगा, यह बाद में तय होगा.

दरअसल, चालू मानसून सीजन 2022 के दौरान बारिश की घोर अनियमितता ने भी खरीफ सीजन को लेकर सरकार की चिंता बढ़ा दी है. क्योंकि चालू खरीफ सीजन में धान और दालों की बुआई बेहद प्रभावित हुई है.

कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 26 अगस्त 2022 को समाप्त सप्ताह तक देश में 367.55 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है तो पिछले साल 2021 के मुकाबले 23.45 लाख हेक्टेयर कम है. वहीं इस साल 127.71 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई हुई है, जबकि पिछले साल 134.37 लाख हेक्टेयर (6.66 लाख हेक्टेयर कम) में दलहन की बुआई हो चुकी थी.

इस साल अब तक तिलहन की बुआई भी थोड़ी कम हुई है, लेकिन मोटे अनाज की बुआई में वृद्धि हुई है. इस साल 176.33 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज की बुआई हुई है, जो पिछले साल 169.39 लाख हेक्टेयर थी। यानी कि मोटे अनाज की 6.94 लाख हेक्टेयर अधिक बुआई हुई है। सबसे अधिक बाजरे का रकबा बढ़ा है.

पिछले साल 63.19 लाख हेक्टेयर में बाजरा लगाया गया था, लेकिन इस बार 70.12 लाख हेक्टेयर में बाजरा लगाया जा चुका है, जबकि बाजरे का सामान्य रकबा 73.43 लाख हेक्टेयर है. मक्के के रकबे में भी थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है. पिछले साल 79.06 लाख हेक्टेयर में मक्का लगाया गया था, जबकि इस साल 80.85 लाख हेक्टेयर में मक्का लगाया जा चुका है.

ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में राज्य सरकारें गेहूं-चावल की बजाय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मोटे अनाज का वितरण बढ़ाया जा सकता है. जुलाई 2022 में ऐसा एक प्रयास हो भी चुका है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कर्नाटक को चावल की जगह 1.13 लाख टन मोटे अनाज का आवंटन किया गया है.

इससे पहले कर्नाटक में 67,019 टन और मध्य प्रदेश में 14,500 टन मोटा एनएफएसए के तहत मोटे अनाज का आवंटन किया गया था.

क्या किसानों को होगा फायदा

लेकिन सरकार के इस फैसले से क्या मोटा अनाज उगाने वाले किसानों को फायदा होगा? देविंदर शर्मा कहते हैं कि यह एक बड़ा सवाल है. शर्मा कहते हैं कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मोटे अनाज की खरीद हो, ताकि मोटा अनाज उगाने वाले किसान को उचित दाम मिल सके.

शर्मा सुझाव देते हैं कि सरकार को फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ) के लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि वे एमएसपी पर ही खरीददारी करें.

कितना होता है उत्पादन

अभी देश में लगभग 50 मिलियन (500 लाख टन ) मोटे अनाज का उत्पादन होता है. सबसे अधिक मक्का और फिर बाजरे का उत्पादन होता है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय का 2012-22 का चौथा अग्रिम अनुमान बताता है कि इस साल 9.62 मिलियन टन बाजरे का उत्पादन हो सकता है, जबकि पिछले साल 10.50 मिलियन टन बाजरे का उत्पादन हुआ था. चालू खरीफ सीजन की बुआई के उत्पादन का अनुमान बाद में आएगा. मक्के के उत्पादन में वृद्धि का अनुमान जताया गया है. पिछले साल 30.90 मिलियन टन मक्के का उत्पादन हुआ था, जबकि चौथे अग्रिम अनुमान में 33.62 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है.

साभार- डाउन-टू-अर्थ

हरियाणा: मंत्रियों के घर के बाहर किसानों का प्रदर्शन!

किसान प्रदेशभर में ‘किसान देह शामलात और जुमला मालकाल भूमि के इंतकाल तोड़ने के आदेश के खिलाफ दो दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. देह शामलात व जुमला मालकन भूमि किसानों से छीनने के आदेश को वापस करवाने के लिए मंत्रियों के घरों के बाहर किसान पंचायत जारी रहेगी. इस बीच किसान करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए. किसानों को सीेएम आवास तक पहुंचने से पहले रोकने के लिए पुलिस द्वारा भारी बैरिकेंडिंग की गई है किसानों ने सीएम आवास के पास धरना दिया है.

किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंचायत की सारी व्यवस्था व खाने पीने का सारा इंतजाम मंत्रियों के जिम्मे लगाया था और मंत्रीयों की ओर से ऐसा न करने पर धरना बढ़ाने की भी चेतावनी दी है. ठीक ऐसे ही पंचकूला में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के घर के बाहर खुद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसानों के साथ प्रदर्शन करते नजर आये. किसान जब विधानसभा स्पीकर के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे तो स्पीकर किसानों के आने की सूचना मिलते ही बाहर निकल चुके थे.

भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा, “मुख्यमंत्री ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कहा था कि किसानों की जमीन के इंतकाल बदले जाएंगे और मलकियत नहीं बदली जाएगी, लेकिन अगर इंतकाल बदल जाता है तो किसान न तो जमीन को बेच सकता है न ही रहन कर सकता है और न ही बच्चों के नाम ट्रांसफर कर सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने बुर्दी बरामदगी की जमीन को लेकर भी किसानों को गुमराह किया है। बुर्दी बरामदगी की जमीन पहले शामलात से बाहर रहती थी, किंतु 2020 में सरकार ने एक्ट में संशोधन कर इस छूट को हटा लिया था और बुर्दी बरामदगी को जमीन को शामलात देह में दर्ज कर दिया था.”

धान में बौनेपन की बीमारी पर गठित केंद्रीय टीम ने वायरस को बताया बीमारी की वजह!

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में धान फसल के पौधों में बौनेपन की अनजान बीमारी को लेकर आठ सदस्यीय टीम को ऑन स्पॉट आकलन के लिए प्रभावित राज्यों पंजाब और हरियाणा में जाने को कहा गया है. इस टीम को मंगलवार यानी एक दिन में ही विस्तृत रिपोर्ट कृषि मंत्रालय के एग्रीकल्चर कमिश्नर को सौंपने के लिए कहा गया. आईएआरआई ने धान में बौनेपन की बीमारी पर अपनी एक रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्रालय को सौंपी है. रिपोर्ट में बीमारी की वजह ग्रास स्टंट वायरस या फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया की संभावना को माना जा रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार फील्ड सर्वे में पाया गया कि धान की फसल में उर्वरक और जरूरी न्यूट्रीशन देने के बावजूद पौधों में बौनेपन की समस्या खत्म नहीं हुई. इस आधार पर माना जा सकता है कि पौधों के बौनेपन के पीछे उर्वर तत्वों की कमी नहीं है. बीमारी से प्रभावित पौधों के सैंपल की जांच करने के बाद फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया या ग्रास स्टंट वायरस को इसका कारण माना जा रहा है. इन सैंपल के डीएनए को अलग कर इनकी जीन सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट काफी हद तक पौधों में बौनेपन (स्टंटिंग) समस्या को स्पष्ट कर सकेगी.

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार राजेंद्र नाम के किसान ने 22 से 25 जून के बीच अपने 9 एकड़ खेच में धान की पीआर-121 और पीआर-113 की किस्म लगाई थी पहले 30 से 35 दिनों तक फसल में अच्छी ग्रोथ हुई लेकिन इसके बाद धान की फसल की ग्रोथ रुक गई.

वही करनाल स्थित डॉ वीरेन्द्र सिंह लाठर, जो पिछले एक दशक से तर-वत्तर सीधी बिजाई धान तकनीक पर कार्यरत हैं ने बताया कि धान फसल में बौनेपन का मुख्य कारण टूँगरो वायरस कम्पलेक्स है. जिसका प्रकोप मुख्यता प्राइवेट कम्पनियों के बिना टेस्ट किये हाइब्रीड व नकली बीज सीधे किसानों को बेचने से बढा है. टूँगरो वायरस का प्रसार कीट द्वारा धान फसल में फैलता है इस बीमारी से बचाव के लिए, किसान धान फसल क्षेत्र को खरपतवार से मुक्त रखें और कीट नियंत्रण के लिए कलोरोपायरीफास आदि दवा का छिड़काव करें और धान बीज केवल सरकारी कृषि विश्वविधालय व संस्थान से ही खरीदें.

कमजोर रणनीति और मानसून के चलते अनाज के दामों में बढ़ोतरी के आसार!

कुछ राज्यों में मानसून देरी से आया है इस कारण बोये गए चावल का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है. आंकड़ो में कहें तो 29 जुलाई, 2022 तक 231.59 लाख हेक्टेयर रकबे में ही चावल बोया गया है. जोकि पिछले साल के इसी समय काल की तुलना में करीबन 36 लाख हेक्टेयर कम है. पिछले साल इन दिनों चावल का रकबा 267.05 हेक्टेयर रहा था. धान के रकबे में आयी कमी समेत अन्य कारणों से भी अनाजों के दामों में महंगाई बढ़ने का डर सताने लगा है. वहीं इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय अलग-अलग है. नोमुरा ग्लोबल इकोनॉमिक्स और सीइआईसी का अनुमान कहता कि भले ही दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से कमजोर हो या सामान्य से मजबूत फूड के रिटेल इनफ्लेशन में वृद्धि नहीं होगी. वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ कमजोर मानसून को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं. धान के बड़े रकबे वाले राज्यों में कमजोर मानसून भविष्य में अनाजों के दामों में उछाल का बड़ा कारण हो सकता है.

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने रिटेल महंगाई पार आंकड़े जारी किये है. जिसमें रिटेल महंगाई में कमी आई है. पर अनाजों के रिटेल मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है. आंकड़ो की भाषा में कहें तो अनाज और उत्पादों की महंगाई दर जून (2022) में 5.66% थी जो बढ़कर जुलाई माह (2022) में 6.90% हो गई.

दिख रहे है खतरे के बादल!

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने जुलाई, 2022 के लिए थोक मूल्य सूचकांक को जारी किया गया है. सूचकांक के अनुसार अनाज और उत्पादों के मूल्यों (थोक) में भारी उछाल आया है. इस उछाल का प्रभाव खाद्य सामानों के रिटेल मूल्यों पर भी देखा जा सकता है.

थोक मूल्यों के प्रभाव को रिटेल स्तर पर कम करने के लिए सरकार अपने भण्डारण में से “ओपन मार्किट सेल स्कीम” (OMSS) के तहत बाजार में अनाज जारी करती है.

वहीं सरकार के 15 जुलाई तक के आंकड़े यह कह रहे हैं कि चावल बोये गए रकबे में भी कमी आयी है. इस वर्ष बोये गए चावल का इलाका 128.5 लाख हेक्टे. है. जोकि पिछले वर्ष की तुलना में कम है ( 155.53 लाख हेक्टे.)

राहत की बात!

चावल और गेहूं से इतर मोटे अनाजों की बुवाई का रकबा बढ़ा है. सरकारी के आंकड़ों के अनुसार 28 जुलाई, 2022 तक बोया गया इलाका 142.21 लाख हेक्टेयर था. जोकि पिछले वर्ष के इसी समय (28 जुलाई, 2021) की तुलना में (135.30 लाख हेक्टेयर) अधिक है.

ऐसी ही उम्मीद की किरण दालों से भी मिली है. 27 जुलाई,2022 तक बोई गई दलहनी फसलों का रकबा 106.18 लाख हेक्टेयर था. जोकि पिछले वर्ष के इसी समय (27 जुलाई, 2021) की तुलना में अधिक है. (103.23लाख हेक्टे.)

भण्डारण की क्या स्थिति है?

भण्डारण के पीछे सरकार के दो उद्देश्य होते हैं. पहला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन. दूसरा, अगर बाजार में खाने के सामानों के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई हो तो आपूर्ति करके कीमतों में कमी लाना. सरकार आपूर्ति करने के लिए “ओपन मार्केट सेल स्कीम” का प्रयोग करती है. अब दिक्कत यह है कि सरकार के पास में भी “ओपन मार्केट सेल स्कीम” के लिए जरूरी गेहूं का भंडारण नहीं है. 1 जलाई,2022 के आंकड़ों के अनुसार केन्द्रीय भंडारगृह में गेहूं का कुल भंडारण 285.10 लाख टन था जोकि पिछले वर्ष के उसी समयकाल से बहुत कम है(603.56 लाख टन)

इसके पीछे का एक कारण (संयुक्त राष्ट्र के कृषि विभाग के अनुसार) खरीफ सीजन में तापमान का बढ़ना है (मार्च,2022) जिससे पैदावर में 10-15% की कमी आयी. दूसरा कारण यह है कि किसान व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को वरीयता दे रहे है. 27 जनवरी 2022 के आंकड़े कह रहे हैं कि रबी में गेहूं का रकबा कम हुआ है. 27 जनवरी 2022 को 342.37 लाख हेक्टेयर था वहीं पिछले वर्ष के इसी समय काल में 345.86 लाख हेक्टेयर.

व्यवसायिक फसलों के रकबे में हुए बढ़ोतरी का एक कारण सरकार द्वारा msp में बढ़ोतरी करना भी है. रबी सीजन 2021-22 के लिए सरसों की msp में भारी वृदि की गई थी. परिणामस्वरूप रकबे में इजाफा हुआ. 27 जनवरी,2022 को बोये गए सरसों का रकबा 91.44 लाख हेक्टे. था जोकि पिछले वर्ष के रबी सीजन (73.12 लाख हेक्टे.)की तुलना में अधिक है.

यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू होता है. यह भ्रम फैल जाता है कि गेहूं की कमी होने वाली है, भारत में निजी बाजार किसानों से ऊँचे दामों पर खरीददारी शुरू कर देते हैं. फलस्वरूप सरकारी संस्थाओं के पास किसान msp पर फसल बेचने नहीं आते हैं. नीचे दी गई टेबल में देखिये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान,मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में भण्डारण कम हुआ है.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ व्यक्तियों को प्रति माह पांच किलोग्राम अनाज (चावल/गेहूं) फ्री दिया जाता है. गेहूं की कमी के कारण गुजरात और उत्तरप्रदेश की सरकारों ने पहले 2 किलोग्राम चावल और 3 किलोग्राम गेहूं देना शुरू किया फिर 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं. विषय से इतर कई विशेषज्ञों का कहना है कि हाल ही में खाने की कई खाने वस्तुओं पर लगाया गया GST, खाने के सामानों की रिटेल दर में बढ़ोतरी कर सकता है.

साभार- im4change

अनाजों की महंगाई दर क्या  है ? कैसे की जाती है इसकी गणना?

भारत में महंगाई की गणना दो सूचकांक से की जाती है. पहले सूचकांक में वस्तुओं के थोक मूल्यों (wholesale price) को शामिल किया जाता है वहीं दूसरे सूचकांक में उपभोक्ता द्वारा चुकाएं गए मूल्य (consumer price सभी कर जोड़ने के बाद किस कीमत पर वस्तु ग्राहक को मिल रही है).


अनाजों के दामों में महंगाई की गणना को दोनों सूचकांकों के माध्यम से समझ सकते हैं.

सबसे पहले किसान के खेत से बाजार में उसे क्या मूल्य मिल रहा है. बाजार में बेचे जाने के बाद वो थोक व्यापारियों के पास जाएगा. थोक व्यापारी जिस दर पर बेचेंगे उसका अगर सूचकांक बनाये तो वो थोक मूल्य सूचकांक कहलाएगा.
थोक स्तर पर बिका हुआ सामान रिटेल में बेचा जाएगा. यानी कीमत का एक निश्चित गैप बना रहेगा, रिटेल और थोक कीमतों के बीच. अगर थोक मूल्यों में बढ़ोतरी होती है तो रिटेल मूल्यों में भी बढ़ोतरी होगी.

महंगाई के स्तर को मापने के लिए वर्तमान माह की तुलना पिछले वर्ष के उसी महीने से की जाती है. यानी आपको जुलाई 2022 में महंगाई को मापना है तो आप 2021 के जुलाई माह से तुलना करेंगे.

जमीन अधिग्रहण के खिलाफ दिल्ली-जयपुर हाईवे पर किसानों ने किया चक्का जाम!

मानेसर क्षेत्र के कुकड़ोला, कासन, नैनवाल और सहरावन सहित अन्य गांवों की 1 हजार 810 एकड़ जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर किसानों ने रोष व्यक्त करते हुए दिल्ली-जयपुर हाईवे को जाम कर दिया. किसानों की नाराजगी के चलते दिल्ली-जयपुर हाईवे 2 घंटे तक बंद रहा. प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मौके पर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. किसानों ने मार्केट रेट पर जमीन का मुआवजा दिए जाने वरना 2011 में हुए जमीन अधिग्रहण को रद्द किये जाने की मांग की.

मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारी मानेसर एसपी सुरेश कुमार के द्वारा किसानों को समझाया गया. लेकिन किसानों द्वारा जमीन अधिग्रहण मामले को गंभीरता से ना लेने पर रोषपूर्वक वहां हिलने से मना कर दिया. जिसके बाद मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई. इसके बाद एडीसी विश्राम कुमार मीणा भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। लेकिन किसान किसी भी आला अधिकारी की बात से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने वहां से हटने से मना कर दिया. देखते ही देखते हाईवे पर जाम की स्थिति हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के द्वारा पुलिस को उन्हें बलपूर्वक हटाने का निर्देश दे दिया गया. तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस ने किसानों को धर-दबोचा और गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया। रोष प्रदर्शन मे मौके पर पहुंचे गुरनाम सिंह चढूनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

प्रदर्शन में उपस्थित गांव कासन के सरपंच किसान ने बातचीत में बताया, “हम सब मर सकते हैं पर यहां से हट नहीं सकते. सरकार के द्वारा किसानों को पहले ही बहुत सी प्रताड़ना-यातनाएं दी जा रही हैं. स्थानीय विधायक के द्वारा भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया है परंतु फिर भी सरकार के द्वारा इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया. सरपंच किसान ने बताया कि 1 हजार 810 एकड़ जमीन में इस क्षेत्र के लगभग 25 गांव की जमीन है. सरकार अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो हजारों-लाखों की संख्या में किसान यहां इकट्ठा होंगे और अपना धरना प्रदर्शन करेंगे. इसलिए सरकार द्वारा इस मामले का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए.”

जानें क्या है मामला

सीएम मनोहर लाल के बयान की माने तो मामला 2011 का है और इसके बाद कोर्ट का स्टे हटा दिया गया है. अब एचएसडीआईसी ने जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 912 एकड़ जमीन का अधिग्रहण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था. लेकिन उसी दौरान डीएलसी और कुछ बिल्डरों ने किसानों से संपर्क किया और जमीन ले ली. इसके बाद हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया.

इसके बाद किसानों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद बीजेपी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिये और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करने के साथ ही इस जमीन पर किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी.

वहीं आगे चलकर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मानेसर में जमीन अधिग्रहण के मामले की सीबीआई जांच में दखल देने से इनकार कर दिया और 2018 में सीबीआई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई. वहीं किसानों की मांग है कि या तो उन्हें मार्केट रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, नहीं तो इस अधिग्रहण को रद्द किया जाए.