कई अध्ययन लेकिन एक निष्कर्ष – कोरोना लॉकडाउन ने गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित किया

सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, सामुदायिक रसोई चलाने और ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया यहां और यहां क्लिक करें) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है.

ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की हालिया समीक्षा, जो कई राज्यों के सर्वेक्षणों (या संदर्भ सर्वेक्षणों) पर निर्भर थे, जिनमें कम से कम 1,000 का नमूना आकार और एक स्पष्ट रूप से स्पष्ट नमूनाकरण विधि थी, यह दर्शाता है कि महामारी प्रेरित साल 2020 के लॉकडाउन के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग को रोजगार गंवाने पड़े और खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा, इसी तरह की स्थिति इस साल अप्रैल-मई में देखी गई, जब लगभग पूरे देश में आंशिक लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू या राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सब कुछ बंद था.

इन अध्ययनों की समीक्षा में, द्रेज और सोमांची ने पाया कि यद्यपि 2020 में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे, जिनका संकलन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (सीएसई-एपीयू) में सतत रोजगार केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध है. इनमें से कुछ चुनिंदा अध्ययन अप्रैल-मई 2020 के दौरान आय और रोजगार के मामले में प्रवासी श्रमिकों, अनौपचारिक श्रमिकों आदि सहित श्रमिक वर्ग पर COVID-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव को व्यापक रूप से समझने में मदद कर सकते हैं.

डलबर्ग अध्ययन के परिणाम, जो मोटे तौर पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) डेटा के अनुरूप हैं, 15 राज्यों में एक बड़े (बड़े पैमाने पर प्रतिनिधि) सर्वेक्षण पर आधारित हैं. डलबर्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि अप्रैल-मई 2020 में आय में कटौती से प्रभावित परिवारों का अनुपात 80 प्रतिशत से अधिक था, इसके अलावा लगभग एक चौथाई घरों में कोई आय नहीं थी. 15 राज्यों में 47,000 घरों को कवर करने वाले डलबर्ग अध्ययन में पाया गया कि लॉकडाउन से पहले नौकरी होने के बावजूद 52 प्रतिशत घरों में प्राथमिक आय अर्जित करने वाले लोग मई में बेरोजगार थे, और घरों के प्राथमिक कमाने वालों में से एक-पांचवां हिस्सा अभी भी कार्यरत था, लेकिन पहले से कम कमाई हो रही थी. अन्य अध्ययनों की तरह, डलबर्ग अध्ययन ने नोट किया कि शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की तुलना में अधिक प्रभावित थे.

छह राज्यों के लगभग 5,000 ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए “आईडीइनसाइट+” सर्वेक्षण से पता चला है कि गैर-कृषि उत्तरदाताओं की औसत साप्ताहिक आय मार्च 2020 में 6,858 से रुपए से मई 2020 में 1,929 रुपए तक काफी कम हो गई है, जो पिछले साल सितंबर में भी उस स्तर के आसपास ही रहा. गैर-कृषि उत्तरदाताओं का अनुपात, जिन्होंने शून्य दिनों के काम की सूचना दी, मार्च 2020 की शुरुआत में 7.3 प्रतिशत से बढ़कर मई 2020 के पहले सप्ताह में लगभग 23.6 प्रतिशत हो गया और पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में 16.2 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा.

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सीईपी-एलएसई सर्वेक्षण में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 8,500 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था. सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं में लॉकडाउन से पहले 1.9 प्रतिशत से मई-जुलाई में 18-40 वर्ष की आयु के लोगों में 15.5 प्रतिशत तक बेरोजगारी में तेज वृद्धि दर्ज की गई. अध्ययन में पाया गया कि जहां नमूने में औसत आय में 48 प्रतिशत की कमी आई (तालिका -1 देखें), शीर्ष चतुर्थक में जाने वाली कुल आय का हिस्सा 64 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया, इस प्रकार आय असमानताओं के और बिगड़ने का संकेत है.

कार्य, श्रम और रोजगार के क्षेत्रों में अनुसंधान करने और समर्थन करने के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जिनके पास था सितंबर-नवंबर 2020 में लॉकडाउन से पहले एक नौकरी थी, उनमें से लगभग पांचवां (अर्थात 19 प्रतिशत) हिस्सा बेरोजगार हो गया था. (पुरुषों के लिए संबंधित आंकड़े 15 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 22 प्रतिशत थे, इस प्रकार नौकरी छूटने में लिंग अंतर का संकेत मिलता है). हालाँकि, बाकी लोगों ने कमोबेश अपनी प्री-लॉकडाउन कमाई के स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया था. अन्य सर्वेक्षणों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए रोजगार का नुकसान अधिक था.

द्रेज और सोमांची कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर आय का नुकसान न केवल देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान, बल्कि पिछले वर्ष के बाकी हिस्सों में देखा गया था. वे अध्ययनों की अपनी समीक्षा से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 2021 की शुरुआत में भारत में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर आने से पहले ही आय और रोजगार अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों को प्राप्त नहीं कर पाए थे.

नौकरी छूटने और आय में गिरावट ने श्रमिकों के बीच खाद्य असुरक्षा में बढ़ोतरी की. हालांकि विभिन्न व्यक्तियों और एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं, वे स्पष्ट रूप से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता का सुझाव देते हैं. उदाहरण के लिए, आईडीइनसाइट के अध्ययन में पाया गया था कि जिन ग्रामीण परिवारों का उन्होंने सर्वेक्षण किया उनमें से लगभग एक चौथाई (यानी 26 प्रतिशत) मई 2020 के दौरान सामान्य से कम खा रहे थे. सीएसई-एपीयू सर्वेक्षण ने नोट किया था कि लॉकडाउन से पहले की तुलना में कम खाने वाले परिवारों का अनुपात पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर में 60 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रहा, जबकि यह 2020 के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (यानी, अप्रैल-मई 2020 में) के दौरान 77 प्रतिशत था. एक्शनएड द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पिछले साल मई के महीने में 11,537 अनौपचारिक श्रमिकों (मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों सहित) में से लगभग एक तिहाई (यानी 34 प्रतिशत) एक दिन में दो से भी कम समय का भोजन कर रहे थे. भोजन के अधिकार अभियान द्वारा हंगर वॉच शीर्षक वाला सर्वेक्षण, जो 3,994 उत्तरदाताओं (मुख्य रूप से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों-पीवीटीजी, झुग्गीवासियों, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों वाले परिवारों सहित 11 राज्यों के दिहाड़ी मजदूरों आदि) ने खुलासा किया कि दो-तिहाई उत्तरदाताओं के लिए, सितंबर-अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा या तो कुछ कम हो गई थी या बहुत कम हो गई थी.

द्रेज और सोमांची ने पाया है कि पांच बड़े पैमाने पर बहु-राज्य सर्वेक्षणों में, राशन कार्ड वाले परिवारों (मुख्य रूप से एनएफएसए कार्डधारक) का अनुपात 75 प्रतिशत से 91 प्रतिशत के बीच था. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तक आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहुंच रखता है. राशन कार्ड धारकों के केवल एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक को संदर्भ अवधि (विभिन्न सर्वेक्षणों से संबंधित) के दौरान कोई खाद्यान्न राशन नहीं मिला. गरीब परिवारों की पीडीएस तक पहुंचने की अधिक संभावना थी. संदर्भ अवधि के दौरान पीडीएस से कुछ खाद्यान्न प्राप्त करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात (बशर्ते कि उनके पास राशन कार्ड हों) सभी सर्वेक्षणों (गांव कनेक्शन सर्वेक्षण को छोड़कर) में 80 प्रतिशत से अधिक और चार सर्वेक्षणों में 90 प्रतिशत से अधिक था.

COVID-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए, भारत सरकार ने 26 मार्च, 2020 को घोषित किया कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले तीन महीनों के लिए महिला जन धन खाताधारकों को 500 रुपये मासिक दिए जाएंगे. कई परिवारों को अप्रैल-जून 2020 में जन धन योजना (JDY) खातों में 500 रुपये का नकद हस्तांतरण नहीं मिला. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने JDY खाते वाली एक वयस्क महिला को शामिल नहीं किया था. अध्ययनों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि कम जागरूकता के स्तर और नियमों और पात्रता पर स्पष्टता की कमी के कारण संभावित लाभार्थियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को उनके जेडीवाई बैंक खातों में नकद हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ. लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद हस्तांतरण की विफलता के पीछे खाता निष्क्रियता, लेन-देन की विफलता और धोखाधड़ी की भेद्यता भी जिम्मेदार कारक थे. द्रेज और सोमांची कहते हैं कि जेएएम (जन धन, आधार, मोबाइल) बुनियादी ढांचा अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है ताकि नकद हस्तांतरण के लिए भरोसा किया जा सके. 2020 के राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग को हुई आय के नुकसान का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत सरकार द्वारा किए गए नकद हस्तांतरण द्वारा मुआवजा दिया गया था.

राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान दिए गए सीमित और अविश्वसनीय राहत उपायों के कारण, पिछले साल गरीब परिवारों का कर्ज बढ़ गया और उनको घरेलू संपत्ति तक बेचनी पड़ गई. खुद को बनाए रखने के लिए, लोगों ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान पैसे उधार लिए या अपने भुगतान को टाल दिया.

लेखक पिछले साल के दुखद मानवीय संकट की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक मजबूत राहत पैकेज की वकालत करते हैं. द्रेज और सोमांची का सुझाव है कि तदर्थ और अल्पकालिक उपाय करने के बजाय, सरकार को टिकाऊ अधिकार प्रदान करने के लिए जाना चाहिए. COVID-19 संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि देश को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है.

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