राजद्रोह कानून की बहस तो ठीक है, लेकिन UAPA और NSA जैसे कानूनों को भी भूलना नहीं है!

राजद्रोह के अधिकांश मामलों में बढ़ोत्तरी, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के खिलाफ और यूपी के हाथरस में एक दलित किशोरी के साथ बलात्कार के विरोध में हुए आंदोलनों के बाद हुई है.

सरकारी योजनाओं से वंचित सपेरा जनजाति, सरकार के ‘हर घर नल-से-जल’ के दावे की खुली पोल!  

हरियाणा में चल रहे आंदोलनों की आवाज !

आंदोलन डायरी कार्यक्रम के जरिये हम लेकर आए हैं हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों में उठ रही जनता की आवाज़ों का ब्यौरा.

हरियाणा 34.5 फीसदी बेरोज़गारी दर के साथ फिर पहले स्थान पर

क्यों अटके पड़े हैं हरियाणा के पंचायत चुनाव?

कोविड को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि निकट भविष्य में सरकार चुनाव नहीं करवाएगी. ऐसे में अब चुनाव करवाने के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक है.

विद्यार्थियों के मुंह पर ताले जड़ते विश्वविद्यालय

 22 अप्रैल को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोक्टर कार्यालय ने एक नोटिस जारी कर कहा है, “अगर कोई भी संगठन यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन, धरना, रैली या किसी भी तरह का प्रोग्राम करना चाहता है, तो उसे लिखित में प्रॉक्टर ऑफिस से आज्ञा लेनी होगी.” जिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना है उसी प्रशासन से अनुमति लेनी है.