दस साल, आधा पैसा और 70% जगहों पर कोई बदलाव नहीं: ग्रीन इंडिया मिशन का ऑडिट
सोचिए, सरकार किसी इलाक़े को हरा करने निकले और पौधे लगा आए एक ऐसे खेत में जहां पहले से धान खड़ा है। या ऐसे जंगल के बीच, जो पहले से जंगल है। और कागज़ पर लिख दिया जाए कि इतने हेक्टेयर हरियाली बढ़ गई। ग्रीन इंडिया मिशन के ऑडिट और उस पर संसद की समिति की बैठक में ऐसी ही बातें सामने आई हैं।

यह मिशन 2014 में शुरू हुआ था। लक्ष्य था देश में 28 लाख हेक्टेयर इलाक़े में काम करना: 14 लाख हेक्टेयर में नया जंगल उगाना, और 14 लाख हेक्टेयर में पहले से मौजूद जंगल को घना और बेहतर बनाना। दस साल बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के ऑडिट के मुताबिक़ दोनों को मिलाकर करीब 5.3% काम हुआ। गुरुवार को संसद की लोक लेखा समिति ने इसी ऑडिट पर पर्यावरण मंत्रालय के अफ़सरों को बुलाकर जवाब मांगा।
पांच बातें:
- नया जंगल उगाने के 14 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य में से करीब 34 हज़ार हेक्टेयर हासिल हुआ। कमी 97.57%।
- मौजूदा जंगल सुधारने के लक्ष्य में भी 91.87% की कमी रही।
- उपग्रह से जांच में 70% नमूना जगहों पर मिशन से कोई बदलाव नहीं दिखा।
- ₹2,400 करोड़ मंज़ूर हुए थे, दस साल में मिले ₹1,149 करोड़।
- अरावली की ‘ग्रीन वॉल’, जो मिशन की प्राथमिकता थी, अधूरी है।
1. मिशन क्या करने निकला था
ग्रीन इंडिया मिशन जलवायु परिवर्तन पर बनी राष्ट्रीय कार्ययोजना के आठ मिशनों में से एक है। काग़ज़ पर इसका इरादा बड़ा था: जंगल और पेड़ बढ़ाना, जंगल को घना करना, ज़्यादा कार्बन सोखना, और जंगल के भरोसे जीने वाले लोगों की आजीविका सुधारना। तय यह हुआ था कि यह मिशन अकेले नहीं चलेगा। मनरेगा, CAMPA यानी प्रतिपूरक वनीकरण कोष और दूसरी योजनाओं के साथ मिलकर काम करेगा। और योजना ऊपर दिल्ली से नहीं, नीचे गांव से बनेगी।
2. ऑडिट में क्या मिला
CAG ने 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2015-16 से 2024-25 तक का काम जांचा। रिपोर्ट 12 अगस्त 2026 को संसद में रखी गई। नया जंगल उगाने के 14 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के सामने काम हुआ 34,090 हेक्टेयर में। मौजूदा जंगल सुधारने में 1.14 लाख हेक्टेयर में।
आंकड़ों के पीछे की बातें और दिलचस्प हैं।
ज़मीन पर कुछ नहीं बदला: उपग्रह के नक्शों (GIS) से जांच हुई तो 70% नमूना जगहों पर मिशन से जुड़ा कोई बदलाव दिखा ही नहीं। कई जगह उपलब्धियां बढ़ा-चढ़ाकर दर्ज हुईं, और नक्शों की फ़ाइलें बिना जांचे मान ली गईं। समिति की बैठक में यह भी सामने आया कि कुछ जगह पौधे पहले से खड़े जंगल के अंदर और एक खड़े धान के खेत में लगा दिए गए, जबकि बंजर ज़मीन, बीहड़ और पुरानी खानें, जहां सचमुच हरियाली की ज़रूरत थी, छूट गईं।
ग़लत जगह का चुनाव: जलवायु के लिहाज़ से जो इलाक़े सबसे नाज़ुक थे, उन्हें छोड़कर कम या मध्यम प्राथमिकता वाले इलाक़े चुने गए। गांव से योजना बनाने वाली बात भी काग़ज़ पर ही रही।
तालमेल नहीं: मिशन मनरेगा, CAMPA, नगर वन योजना और स्कूल नर्सरी योजना से अलग-थलग चलता रहा। इस तालमेल से करीब ₹10,600 करोड़ और जुड़ने थे, वे भी नहीं जुड़े।
हिसाब-किताब ढीला: 68 सालाना कार्ययोजनाओं में से सिर्फ़ 6 वित्त वर्ष शुरू होने से पहले मंत्रालय पहुंचीं, और एक भी समय पर मंज़ूर नहीं हुई। आठ राज्यों ने सालाना हिसाब ही नहीं रखा। 14 राज्यों ने वह जानकारी वेबसाइट पर नहीं डाली, जो पारदर्शिता के लिए डालनी थी।
कार्बन का हिसाब नहीं: यह जलवायु का मिशन था, पर दस साल में सिर्फ़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने नापा कि इससे कितना कार्बन सोखा गया। वहां भी ₹3.50 करोड़ के मापक टावर बिना ठीक योजना के लगे और बेकार पड़े हैं।
3. पैसा भी आधा नहीं आया
मिशन के पहले चार साल के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना से ₹2,000 करोड़ और राज्यों के हिस्से के लिए 13वें वित्त आयोग से ₹400 करोड़ मंज़ूर हुए थे। चार साल का पैसा दस साल में भी पूरा नहीं आया। आए ₹1,149.14 करोड़, यानी आधे से भी कम।
पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पूजा चोकसी ने ‘मोंगाबे इंडिया’ से कहा कि यह रिपोर्ट समय रहते मिली चेतावनी है। ऑडिट ख़ुद तीन वजहें गिनाता है: कमज़ोर योजना, महकमों के बीच तालमेल की कमी, और लगातार कम पैसा।
4. संसद की समिति के सामने
‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक़ गुरुवार को लोक लेखा समिति (PAC) की बैठक में पर्यावरण मंत्रालय से इस पर जवाब मांगा गया। समिति के अध्यक्ष के.सी. वेणुगोपाल ने इसे नाकाम मिशन कहा। मिशन के दिशानिर्देश 2021 में बदलने थे; पांच साल बाद भी नए दिशानिर्देश नहीं आए। मंत्री की अध्यक्षता वाली गवर्निंग काउंसिल को हर साल बैठना था, दस साल में दो बार बैठी। समिति ने सरकार से काम पूरा करने की समय-सीमा तय करने को कहा, और दिल्ली के प्रदूषण पर भी चिंता जताई।
5. अरावली और हरियाणा
हरियाणा के लिए इस ऑडिट का सबसे ज़रूरी हिस्सा अरावली है। मिशन की प्राथमिकताओं में अरावली के साथ एक ‘ग्रीन वॉल’, यानी हरियाली की पट्टी, भी थी। समिति के मुताबिक़ उस पर काम नहीं हुआ।
अरावली हरियाणा के गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, नूंह, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी से होकर गुज़रती है। हरियाणा पहले ही देश के सबसे कम जंगल वाले राज्यों में है, और इन ज़िलों में भूजल हर साल और नीचे जा रहा है। अरावली की पहाड़ियां और उन पर की हरियाली पश्चिम से आने वाली धूल को रोकती है और बारिश के पानी को ज़मीन में उतारती है। इसलिए दिल्ली-NCR की हवा की बहस हो या दक्षिण हरियाणा के पानी की, बात घूमकर अरावली पर आती है।
अरावली के गांवों में ज़मीन बंटी हुई है: कुछ जंगल महकमे की, कुछ पंचायत की, कुछ निजी मालिकों की। ऐसे इलाक़े में हरियाली का काम तभी हो सकता है जब जंगल महकमा, पंचायत और मनरेगा साथ चलें। CAG ने जिस तालमेल की कमी की बात कही है, उसकी सबसे बड़ी क़ीमत ऐसे ही इलाक़े चुकाते हैं।
आख़िर में
दस साल में ग्रीन इंडिया मिशन अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रहा, और ऑडिट के मुताबिक़ यह कमी योजना, पैसे और निगरानी, तीनों में है। अब देखना यह है कि मंत्रालय नए दिशानिर्देश कब लाता है, समिति कौन-सी समय-सीमा तय करती है, और अरावली की हरी पट्टी कब काग़ज़ से उतरकर पहाड़ पर दिखती है।