शुक्रवार, 27 जनवरी 2023
समाज

किसान आन्दोलन की कवरेज और हिन्दी अखबार



किसान आन्दोलन के दूसरे दिन के समाचारों की कवरेज में आज 28 नवम्बर को अमृत विचार, हिन्दुस्तान, अमर उजाला व दैनिक जागरण अखबारों की स्थिति मुख्य समाचार के लिहाज पहले दिन वाली ही रही। पर आन्दोलन की विस्तार से खबर देने के मामले में आज 28 नवम्बर के दिन अमर उजाला दूसरे अखबारों से बाजी मार ले गया। इन चार अखबारों में आज भी दैनिक जागरण का जनविरोधी चेहरा बहुत ही बेशर्मी के साथ सामने आया है।

अमृत विचार (बरेली – कुमाऊँ संस्करण) ने किसान आन्दोलन को दूसरे दिन भी “पुलिस से संघर्ष और पथराव के बाद किसानों को दिल्ली आने की अनुमति” शीर्षक से पहली खबर बनाया है। उसने आन्दोलन की खबर को आज पहले पेज पर सात कॉलम में जगह दी है। इसी मुख्य खबर में उसने मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन द्वारा तीन घंटे राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने की खबर भी दी है। साथ ही हरियाणा के मुख्यमन्त्री मनोहर लाल खट्टर का बयान भी प्रकाशित किया है। जिसमें वे किसानों से केन्द्र सरकार से वार्ता करने की अपील करने के साथ ही यह भी कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार किसानों के साथ हमेशा बातचीत करने को तैयार है।

खट्टर का यह बयान उन्हें ही कठघरे में खड़ा करता है। पहला यह कि वे किस बिना पर कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार उनसे बातचीत को तैयार है? क्या वे केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि हैं? एक राज्य के मुख्यमन्त्री केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी कैसे ले रहे हैं? क्या केन्द्र सरकार ने उन्हें किसानों से बातचीत करने के लिए अधिकृत किया है? साथ ही यह भी कि खट्टर किसानों से बातचीत करने की अपील ऐसे कर रहे हैं जैसे कि किसानों ने किसी भी तरह की बातचीत से इंकार किया हो। पिछले दो महीने से पंजाब व हरियाणा के किसान लगातार आन्दोलन कर रहे हैं। इस दौरान उनसे केन्द्र सरकार ने कब बातचीत के लिए आमन्त्रित किया? कब उसने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है? वह तो लगातार किसान आन्दोलन को विपक्ष द्वारा प्रायोजित बताने के साथ ही यह भी दावा करती रही है कि नए कृषि कानून से किसान खुश हैं।

अमृत विचार ने आज “किसान का आन्दोलन” शीर्षक से लिखे सम्पादकीय में सवाल उठाया है कि आखिर किसान सड़क पर उतरने और दिल्ली कूच को मजबर क्यों हुआ? सम्पादकीय में लिखा है,”आखिर किसानों को आन्दोलन के लिए मजूबर किसने किया? किसान को अपनी मांग या मजबूरी बताने के लिए सड़कों पर आना पड़े और दिल्ली कूच करने के लिए लाठीचार्ज का सामना करना पड़े। फिर वह कैसा अन्नदाता? किसानों पर किया गया बल प्रयोग गलत तो है ही। सवाल यह नहीं है कि किसान सही हैं या गलत? उनकी मॉग सही है कि गलत? सवाल यह है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की तरह उन्हें भी शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध का हक है।” अमृत विचार ने 11 नम्बर पेज पर भी “तीन कृषि कानूनों का विरोध, चार घंटे हाईवे जाम” शीर्षक से सात कॉलम की खबर रामपुर डेटलाइन से प्रकाशित की है।


   किसान आन्दोलन की विस्तार से खबर प्रकाशित करने के मामले में आज अमर उजाला ( नैनीताल ) ने भले ही बाजी मारी हो, पर मुख्य खबर के मामले में उसका नजरिया किसानों को “उग्र” बताने पर ही रहा। पहले पेज पर “प्रदेश के मैदानी जिलों में भी किसान उग्र, देहरादून-दिल्ली हाईवे दो घंटे रखा जाम” 5 कॉलम की खबर में उसने किसानों के मंगलौर गुड़ मण्डी के पास दो घंटे सड़क जाम रखने और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने को “उग्र” करार दे दिया। खबर में कहीं भी किसानों के किसी भी तरह से उग्र होने का जिक्र नहीं है। खबर में यह लिखा है कि किसानों ने प्रधानमन्त्री मोदी और मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र रावत के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा उसके बाद दिल्ली कूच की घोषणा की। अब कुछ घंटे के लिए सड़क जाम करना और ज्ञापन देकर आगे को बढ़ जाना उग्र होना कैसे हो गया? यह अमर उजाला के सम्पादकों और उसके मालिकों के किसान विरोधी चेहरे को बेनकाब करता है। अब किसान आन्दोलन को वह जबरन “उग्र” क्यों साबित कर रहा है? और ऐसा लिखने के लिए उसके ऊपर किसका दबाव होगा यह समझा जा सकता है ?

दिल्ली के किसान आन्दोलन को उसने स्थानीय खबर के सामने कम महत्व दिया और पहले पेज पर ही इस खबर के साथ दिल्ली की खबर को “दिल्ली में झड़प के बाद प्रदर्शन की मिली इजाजत” शीर्षक से बॉक्स में प्रकाशित किया है । साथ ही केन्द्रीय कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमर का यह बयान भी प्रकाशित किया है कि वे किसानों का भ्रम दूर करने को तैयार है । कृषि मन्त्री के इस बयान से पता चलता है कि केन्द्र सरकार की मंशा किसानों की मॉग मानने की नहीं बल्कि उनका “भ्रम” दूर करके उन्हें नए कृषि कानूनों पर “सहमत”करने की है। पहले पेज में अपनी मुख्य खबर से किसान विरोधी चेहरा दिखाने वाले अमर उजाला ने पेज नम्बर 4 को “अन्नदाता आक्रोश में : कृषि कानूनों का विरोध” शीर्षक से पूरा पेज बनाकर सन्तुलन साधने की कोशिस की है। जिसमें वह कुछ हद तक सफल होता दिखाई दिया। दूसरे दिन भी किसान आन्दोलन पर सम्पादकीय लिखने की बजाय अखबार ने “ममता की बढ़ती मुश्किलें” शीर्षक से सम्पादकीय लिखा है। इससे भी यह बात साबित होती है कि अखबार किसान आन्दोलन को अभी महत्व देने को तैयार नहीं है।

आन्दोलन की खबरों के लिहाज से आज भी हिन्दुस्तान (हल्द्वानी) ने पहले पेज में “किसान इजाजत के बाद भी बॉर्डर पर डटे” शीर्षक से तीन कॉलम की पहली खबर प्रकाशित की है। “रामपुर बॉर्डर पर दूसरे दिन भी धरना” शीर्षक आन्दोलन की खबर को बॉक्स में प्रकाशित किया है। दिल्ली में किसान आन्दोलन की खबर को हिन्दुस्तान ने 10 नम्बर पेज पर भी 5 कॉलम में “आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार से भी नहीं थमे कदम” शीर्षक से प्रकाशित कर आन्दोलन को महत्व दिया है। उसने पेज नम्बर 7 में तराई (ऊधमसिंह नगर) के किसान आन्दोलन पर भी 4 की कॉलम खबर “रुद्रपुर-बिलासपुर हाईवे पर 36 घंटों से जमा किसानों का डेरा” शीर्षक से प्रकाशित की है। इसी भर में लालकुआं में किसान महासभा द्वारा किसानों के समर्थन में तहसील परिसर में किए प्रदर्शन के समाचार को बॉक्स में प्रकाशित किया है।


   हिन्दुस्तान ने आन्दोलन पर आज भी सम्पादकीय नहीं लिखा है। पर सम्पादकीय पेज पर आमने-सामने में किसानों को राजधानी तक कौन लाया? के तहत आन्दोलन के समर्थन में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता का लेख “काश! नाराज लोगों को पहले ही समझाया – मनाया जाता” और सरकार के पक्ष की वही पुरानी दलीलों पर आधारित व किसानों को कठघरे में खड़ा करता रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति अरविन्द कुमार का लेख “राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल हो रहे अन्नदाता” प्रकाशित किया है। अपने लेख में परंजॉय गुहा ठाकुरता लिखते हैं कि हमारे यहां किसानों को लेकर बड़ी-बड़ी बातें होती हैं “जय जवान-जय किसान व भारत एक कृषि प्रधान देश है”, पर आज सबसे अधिक जोखिम खेती-किसानी में ही है। ऐसे जोखिम में जिन्दगी बिताने वाले किसानों की राह सरकार रोक रही है। हास्यास्पद है कि कोरोना के बहाने किसानों को रोकने की कोशिश हुई। बल प्रयोग व उपेक्षा से कतई समाधान नहीं निकलेगा। इसके लिए संवाद के रास्ते ही किसानों को आश्वस्त करना होगा।”

कुलपति अरविन्द कुमार ने केन्द्र सरकार द्वारा इस साल जारी किए गए समर्थन मूल्य की आड़ लेकर किसान आन्दोलन को गैरजरुरी बताने की कोशिस की है। पर वे किसानों द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने की बजाय केन्द्र सरकार की अब तक बोली जा रही भाषा में ही लिखते हए दावा करते हैं कि नए कृषि कानूनों के लागू हो जाने के बाद हम वैश्विक मनकों के हिसाब से फसल उगा पायेंगे। अपने लेख में कुलपति अरविन्द किसान आन्दोलन पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जब किसानों को इतना लाभ हो रहा है तो वह आन्दोलन पर क्यों उतारु हैं? अब भी उन्हें शंका है तो उचित माध्यम से अपनी बात रखें। यह उचित माध्यम क्या है? वे नहीं बताते वह भी तब जब पिछले दो महीने से आन्दोलनरत किसानों से बात करने को केन्द्र ने कोई पहल नहीं की। वे यह भी लिखते हैं कि इस तरह दिल्ली कूच करने से उनकी समस्याओं को समाधान नहीं होगा। साथ ही यह भी लिखते हैं कि किसान आन्दोलन की आड़ में निहित स्वार्थों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। ये हैं एक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के किसान आन्दोलन को लेकर विचार। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि कैसे लोगों के हाथ में आज कृषि विश्वविद्यालय सौंप दिया गया है? जो किसानों और खेती-किसानी की पीड़ा व समस्या को समझने की बजाय केन्द्र के प्रवक्ता की तरह लेख लिख रहे हैं। यह भविष्य की ओर भी खतरनाक संकेत करता है कि आगे कौन और कैसे लोग खेती-किसानी का भविष्य तय करेंगे।

दैनिक जागरण (हल्द्वानी) का किसान व जनविरोधी चेहरा किसान आन्दोलन के दूसरे दिन की खबरों को लेकर फिर सामने आया। आज भी उसने दूसरे दिन के आन्दोलन की खबर को महत्वहीन बनाकर पेज नम्बर 15 में तीन कॉलम में “नहीं माने किसान, दिल्ली में बढ़ा तनाव” शीर्षक से प्रकाशित की है। खबर की शीर्षक से ही अखबार के सम्पादकों की मानसिकता का पता चलता है। और खबर का शीर्षक इस तरह से लिखा गया है जैसे कि किसान दिल्ली पर हमला करने जा रहे हों और उनके दिल्ली जाने से वहां के लोगों का जीवन संकट में पड़ने वाला है। खबर अपने तुच्छ शीर्षक से एक तरह से दिल्ली वालों से किसानों से दो-दो हाथ कर उनसे निपटने का आह्वान करती दिखती है।

इसी खबर के साथ अखबार ने आन्दोलन को एक तरह से देशद्रोहियों का आन्दोलन बताने का कुत्सित व शर्मनाक प्रयास किया है। बॉक्स में एक खबर “किसानों के जत्थे में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे” शीर्षक से अपुष्ट खबर को जानबूझकर किसान आन्दोलन को बदनाम करने के लिए छापा है। इस घृणित साजिश का पर्दाफाश इस बात से भी होता कि बाकी तीनों अखबारों में इस तरह की कोई खबर नहीं है। यह खबर लिखकर दैनिक जागरण के सम्पादकीय टीम ने फिर साबित किया है कि वे किस तरह की औछी व घटिया मानसिकता से भरे हुए हैं। जिनके लिए सत्ता के तलुए चाटना ही पत्रकारिता है।

  अखबार ने आज अपने सम्पादकीय “बेजा विरोध” में शुरू में ही लिखा है कि किसी को बरगलाने के कैसे नतीजे सामने आते हैं, इसका ताजा उदाहरण दिल्ली में बड़ी संख्या में पहुँचे किसानों का आगमन है। सम्पादकीय में नए कृषि कानूनों को एक तरह से अलादीन का चिराग घोषित किया गया है। सम्पादकीय में यह तक कहने की कोशिश की गई है कि अगर किसान नए कृषि कानूनों को नहीं मानता है तो इसका मतलब है कि वह दबा कुचला व आढ़तियों से शोषित-पीड़ित ही रहना चाहता है, इसके लिए उसे किसी और को अब दोष नहीं देना चाहिए। देश के सबसे बड़े अखबार का इससे घटिया सम्पादकीय और क्या हो सकता है? जो न्यूज चैनल आन्दोलन के पीछे खालिस्तान की साजिश देख रहे थे, वही काम प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण भी कर रहा है। जो शर्मनाक व चिंताजनक स्थिति को बयॉ करता है। ■