20/11/2026 | SCO मंच पर पाकिस्तानी मंत्री | बांग्लादेश में आगज़नी | राफेल पर रार | सिराज बाहर | राहुल बनाम मोदी | अमृतपाल को पैरोल | पटियाला का पुल | मुलाना नहीं रहे

 

गांव सवेरा | डेली न्यूज़लेटर
सरकारी व कॉरपोरेट दबावों से मुक्त

नमस्कार। शुक्रवार की शाम दिल्ली के पुराने क़िले में सभ्यताओं के संवाद की बात हो रही थी, और उसी वक़्त पड़ोस में बांग्लादेश घरों में लगी आग से धुआं-धुआं था। संवाद और आग, ये दोनों आज की ख़बरों के दो सिरे हैं। बीच में हैं राफेल की गिनती, एक गेंदबाज़ की बेंच, नोटबंदी पर फिर से बहस, और पंजाब में एक पुल जो दो ट्रकों का बोझ नहीं उठा पाया। और हरियाणा ने अपनी राजनीति का एक धीमी आवाज़ वाला चेहरा खो दिया। चलिए, एक-एक कर बात करते हैं।

आज की ख़बरें, एक नज़र में:
• प्रधानमंत्री ने पुराना क़िला में पहले SCO सभ्यतागत संवाद फ़ोरम का उद्घाटन किया; ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आया।
• बांग्लादेश में आगज़नी का सिलसिला: युनूस के पुश्तैनी घर के बाद विदेश राज्य मंत्री के घर के गेट पर आग; प्रधानमंत्री ने हसीना को ज़िम्मेदार ठहराया।
• ब्रिटिश पत्रिका ने भारत के सक्रिय राफेल 36 की जगह 32 बताए; पूर्व वायुसेना उपप्रमुख बोले, आंकड़े सरासर ग़लत।
• न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट से मोहम्मद सिराज बाहर; गावस्कर, शास्त्री समेत पूर्व क्रिकेटरों ने उठाए सवाल, मामला सियासत तक पहुंचा।
• मोदी ने उद्योगपतियों से नौकरियों का हिसाब मांगा, तो राहुल बोले: नोटबंदी और GST ने छोटे व्यापारी ख़त्म किए, एकाधिकार से रोज़गार नहीं बनता।
• “वोट चोर, गद्दी छोड़” बोलने वाले इतालवी नेता के वीडियो हटवाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
• डिब्रूगढ़ जेल से तीन घंटे की पैरोल पर निकले सांसद अमृतपाल सिंह, दादी के अंतिम संस्कार के लिए पंजाब लाए जा रहे हैं।
• एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी लगातार छठी बार SGPC प्रधान; झब्बर महासचिव, कार्यकारिणी में दो महिलाएं।
• पटियाला में भाखड़ा नहर का पुल ढहा, दो ट्रक फंसे; ओवरलोडिंग या रखरखाव की चूक, जांच के आदेश।
• हरियाणा कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे चौधरी फूल चंद मुलाना का 85 वर्ष की उम्र में निधन।


पुराने क़िले में सभ्यताओं की बातचीत, और मेहमानों में एक पाकिस्तानी मंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फ़ाइल फ़ोटो)

दिल्ली का पुराना क़िला सदियों से बदलती सत्ताओं का गवाह रहा है। शुक्रवार की शाम उसकी दीवारों के बीच एक नया प्रयोग हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले सभ्यतागत संवाद फ़ोरम का उद्घाटन किया, जो 20 से 22 नवंबर तक चलेगा। दैनिक जागरण के मुताबिक़ इसमें 25 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जो साझा सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय समझ पर चर्चा करेंगे।

यह फ़ोरम भारत का ही प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ने 2025 में चीन के तियानजिन में हुए SCO शिखर सम्मेलन में सभ्यताओं के संवाद के लिए एक अलग मंच बनाने का सुझाव दिया था, जिसका बाद में बिश्केक घोषणापत्र में स्वागत किया गया। उद्घाटन भाषण में मोदी ने कहा कि जब दुनिया की चर्चा युद्ध और अशांति से भरी है, तब भारत सभ्यताओं के रिश्तों पर संवाद कर रहा है। द वीक के अनुसार उन्होंने सांस्कृतिक जुड़ाव को शांति की सबसे मज़बूत गारंटी बताया। मंच पर वैदिक मंत्रोच्चार, बौद्ध दर्शन की प्रस्तुति और महाभारत के 18वीं सदी के एक दुर्लभ चित्रित स्क्रॉल की प्रदर्शनी भी रखी गई।

पर इस आयोजन की सबसे ज़्यादा चर्चा एक मेहमान की वजह से हुई। पाकिस्तान ने 14 नवंबर को ही एलान कर दिया था कि उसके जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसद्दिक़ मसूद मलिक इस फ़ोरम में उसकी नुमाइंदगी करेंगे। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह किसी पाकिस्तानी मंत्री का पहला भारत दौरा है। उद्घाटन से कुछ घंटे पहले विदेश मंत्रालय ने साफ़ किया कि यह SCO ढांचे के भीतर एक बहुपक्षीय आयोजन है और न्योता संगठन के सभी सदस्यों को भेजा गया था, पाकिस्तान को भी।

मलिक ने भी शब्द बहुत सोच-समझकर चुने। पंजाब केसरी के मुताबिक़ उन्होंने इस फ़ोरम का स्वागत करते हुए कहा कि यह क्षेत्र के सभी देशों को साथ आकर उन विचारों पर बात करने का मौक़ा देता है जो सरहदों से परे जाते हैं। यानी दोनों तरफ़ से संदेश वही था: यह द्विपक्षीय बातचीत नहीं, बहुपक्षीय मंच है।

याद रहे, पिछले कुछ बरसों में भारत-पाकिस्तान के मंत्री एक-दूसरे के यहां सिर्फ़ SCO जैसे बहुपक्षीय बहानों से ही गए हैं। 2023 में बिलावल भुट्टो गोवा आए थे और 2024 में विदेश मंत्री जयशंकर इस्लामाबाद गए थे। हर बार दोनों सरकारों ने साफ़ रखा कि इसे रिश्तों की बहाली न समझा जाए।

सवाल यह है कि अगर संस्कृति शांति की सबसे मज़बूत गारंटी है, तो वह गारंटी उस सरहद पर कब दिखेगी जहां दोनों तरफ़ के गांव आज भी बंद रास्तों और टूटे व्यापार की क़ीमत चुका रहे हैं? पुराने क़िले में सभ्यताओं की बातचीत अच्छी है। पर पंजाब के किसान, जिनकी सब्ज़ियां कभी वाघा के रास्ते जाती थीं, पूछेंगे कि यह बातचीत कभी उनके दरवाज़े तक भी पहुंचेगी या सिर्फ़ मंचों पर ही रहेगी।


बांग्लादेश: एक नेता की वापसी की घोषणा, और घर-घर लगती आग

बांग्लादेश में राजनीति इन दिनों भाषणों से कम, माचिस से ज़्यादा बोल रही है। बुधवार रात करीब साढ़े ग्यारह बजे चटगांव में नोबेल पुरस्कार विजेता और पूर्व अंतरिम सरकार प्रमुख मुहम्मद युनूस के पुश्तैनी घर ‘निरिबिली’ में आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक़ आग चार मंज़िला इमारत के ग्राउंड फ़्लोर के एक बंद हिस्से में लगी, जिसे वहां तैनात जवानों ने जल्दी बुझा दिया। ऊपरी मंज़िलों पर युनूस के दो भाइयों के परिवार रहते हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़ पुलिस इसे जानबूझकर लगाई गई आग मान रही है।

अगले ही दिन सिलहट में मौजूदा विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर के घर के मुख्य गेट पर आग लगाई गई। द बिज़नेस स्टैंडर्ड (ढाका) के मुताबिक़ स्थानीय लोगों ने पेट्रोल बम फेंके जाने का दावा किया, जबकि पुलिस का कहना है कि कपड़े या काग़ज़ जैसी चीज़ जलाकर फेंकी गई थी और कोई बड़ा नुक़सान नहीं हुआ। इसी दौरान राजशाही में हसीना सरकार के पूर्व विदेश राज्य मंत्री शहरियार आलम के घर में भी आग लगाई गई। यानी आग दोनों तरफ़ के घरों तक पहुंच रही है।

हिंसा का पैमाना इससे बड़ा है। अनादोलु एजेंसी के मुताबिक़ गुरुवार को अलग-अलग घटनाओं में कम से कम चार लोग मारे गए, जिनमें सत्ताधारी BNP के तीन स्थानीय नेता और एक बस कंडक्टर शामिल हैं, और पिछले दस दिनों में युनूस के ग्रामीण बैंक की कम से कम 72 शाखाओं को निशाना बनाया गया। यह सब तब हो रहा है जब भारत में निर्वासन में रह रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने दिसंबर में देश लौटने का एलान किया है और उनकी पार्टी अवामी लीग ने देशव्यापी बंद बुलाया था। सरकार ने ढाका और चटगांव समेत सात ज़िलों में बॉर्डर गार्ड की टुकड़ियां तैनात की हैं।

प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान ने लालमोनिरहाट की एक रैली में सीधे हसीना और उनकी पार्टी को ज़िम्मेदार ठहराया। डेक्कन क्रॉनिकल के अनुसार उन्होंने कहा कि देश से भागने के बाद भी ये लोग आगज़नी और हत्या की राजनीति कर रहे हैं। बिना नाम लिए उन्होंने यह भी कहा कि साज़िश करने वाले लोग सरहद पार उस देश में बैठे हैं जहां “उनके आक़ा” हैं, और यह इशारा भारत की तरफ़ ही समझा गया।

यहीं यह ख़बर हमारे लिए भी अहम हो जाती है। हसीना भारत में हैं, उनकी वापसी की घोषणा के बाद हिंसा भड़की है, और ढाका की नई सरकार उंगली भारत की ओर उठा रही है। जिस पड़ोसी के साथ हमारी चार हज़ार किलोमीटर से लंबी सरहद है, वहां की आग की आंच असम, बंगाल और त्रिपुरा तक आती है। सवाल यह है कि नई दिल्ली इस मोड़ पर किसी एक नेता के साथ खड़ी दिखेगी, या बांग्लादेश के लोगों के साथ?


36 थे, सूची में 32: राफेल की गिनती पर फिर बहस

गांव में जब किसी के घर की भैंसें गिनी जाती हैं और गिनती कम निकलती है, तो पहला सवाल यही होता है कि गिनने वाले ने ठीक गिना या नहीं। इस बार गिनती लड़ाकू विमानों की है। ब्रिटिश विमानन पत्रिका फ़्लाइटग्लोबल की ताज़ा ‘वर्ल्ड एयर फ़ोर्सेज़’ डायरेक्टरी में भारतीय वायुसेना के सक्रिय राफेल विमानों की संख्या 32 दिखाई गई है, जबकि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल ख़रीदे थे। चार का फ़र्क़ आते ही सोशल मीडिया पर पुराना सवाल फिर ज़िंदा हो गया।

यह सवाल पुराना इसलिए है क्योंकि मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय राफेल गिराने का दावा किया था, जिसे भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। अब ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के उपप्रमुख रहे एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) नर्मदेश्वर तिवारी ने पत्रिका के आंकड़ों को सरासर ग़लत बताया है। न्यूज़बाइट्स के मुताबिक़ उन्होंने पत्रिका को अपने स्रोतों पर दोबारा ग़ौर करने को कहा और याद दिलाया कि इन्हीं स्रोतों ने पहले कथित तौर पर गिराए गए राफेल के टेल नंबर तक बता दिए थे, जबकि वे विमान बाद में अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों में उड़ते दिखे।

तस्वीर का बारीक हिस्सा भी समझना ज़रूरी है। भारत ने 28 सिंगल-सीट और 8 ट्विन-सीट राफेल ख़रीदे थे। पत्रिका की सूची में 32 का आंकड़ा ‘सक्रिय’ कॉलम में है, और उसमें कोई ब्योरा नहीं है कि बाक़ी चार कहां हैं। नागपुर टुडे ने ठीक ही ध्यान दिलाया कि यह एक प्रकाशन का आकलन है, आधिकारिक घोषणा नहीं, और 32 की संख्या से यह साबित नहीं होता कि चार विमान लड़ाई में नष्ट हुए। विमान रखरखाव में भी हो सकते हैं और गिनती की चूक भी हो सकती है।

तिवारी ने साफ़ कहा है कि सभी 36 राफेल भारत में हैं और बेड़ा पूरा है। इसी बीच भारत फ्रांस से 114 और राफेल ख़रीदने की बात आगे बढ़ा रहा है, जो इस बहस को और संवेदनशील बना देता है।

पर एक बात खटकती है। इस विवाद पर जवाब एक सेवानिवृत्त अधिकारी दे रहे हैं, सरकार या वायुसेना की तरफ़ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया। अगर सभी 36 विमान सुरक्षित हैं, तो रक्षा मंत्रालय एक लाइन का बयान देकर यह बहस हमेशा के लिए ख़त्म क्यों नहीं कर देता? लोकतंत्र में करदाता को यह जानने का हक़ है कि उसके पैसे से ख़रीदे गए विमान कहां हैं, और चुप्पी अफ़वाहों को ही ऑक्सीजन देती है।


बेंच पर सिराज, कटघरे में चयन: “उसने भारत को कभी निराश नहीं किया”

क्रिकेट में कहते हैं कि तेज़ गेंदबाज़ की असली परीक्षा तब होती है जब पिच उसका साथ न दे। मोहम्मद सिराज इस बार पिच तक पहुंच ही नहीं पाए। वेलिंगटन के बेसिन रिज़र्व में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन से उन्हें बाहर रखा गया, और यह फ़ैसला पहले ही दिन से सवालों में घिर गया। द वायर के मुताबिक़ सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, वसीम जाफ़र और हर्षा भोगले समेत कई पूर्व खिलाड़ियों और कमेंटेटरों ने इसकी आलोचना की।

गावस्कर ने प्रसारण के दौरान कहा कि सिराज ने भारत को कभी निराश नहीं किया और वे अच्छी लय में गेंदबाज़ी कर रहे थे। शास्त्री, जिनके कोच रहते सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट डेब्यू किया था, ने उनके अनुभव, आक्रामकता और न्यूज़ीलैंड की परिस्थितियों में गेंद को हिलाने की क्षमता की याद दिलाई। जाफ़र ने इंग्लैंड दौरे में सिराज के योगदान और मौजूदा टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में उनकी जगह गिनाई। आकाश चोपड़ा ने तो साफ़ कहा कि सिराज को बेंच पर बिठाने की वजह ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की ग़ैरमौजूदगी में वे गेंदबाज़ी की अगुवाई करते रहे हैं।

सबसे तीखी टिप्पणी रविचंद्रन अश्विन की रही। द ऑब्ज़र्वर पोस्ट के मुताबिक़ अश्विन ने कहा कि सिराज को बाहर करना हफ़्तों से बन रहे एक पैटर्न का हिस्सा लगता है और पूछा कि आख़िर एक हफ़्ते तक ऐसा माहौल क्यों बनाया गया। पूर्व कप्तान और तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने भी निराशा जताई। टीम प्रबंधन का कहना है कि उसने परिस्थितियों के हिसाब से सबसे अच्छी टीम चुनी।

फिर मामला मैदान से निकलकर सियासत में पहुंच गया। द स्टेट्समैन के मुताबिक़ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद सिराज को उनके नाम की वजह से बाहर रखा गया। भाजपा ने इसे वोट-बैंक की राजनीति बताया। ग़ौर करने वाली बात यह है कि गावस्कर, शास्त्री और बाक़ी पूर्व खिलाड़ियों ने सवाल पूरी तरह क्रिकेट के आधार पर उठाए हैं, धर्म के आधार पर नहीं।

असली सवाल पारदर्शिता का है। जब चयन के फ़ैसलों पर टीम प्रबंधन चुप रहता है, तो ख़ाली जगह अटकलें और राजनीति भर देती हैं। हैदराबाद के एक ऑटो ड्राइवर का बेटा अपनी मेहनत से भारत की टेस्ट टीम का अगुवा गेंदबाज़ बना। उसे यह जानने का हक़ है कि उसे क्यों बाहर किया गया, और उन लाखों बच्चों को भी, जो उसे देखकर गली में गेंद फेंकना सीखते हैं।


“टैक्स घटाए, फिर भी नौकरियां नहीं दीं”: किसका क़बूलनामा?

राहुल गांधी
राहुल गांधी (फ़ाइल फ़ोटो)

गुरुवार को उद्योग संगठन FICCI के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों से एक असहज सवाल पूछा। सरकार ने टैक्स घटाए, फिर भी आपने न तनख़्वाहें बढ़ाईं, न नौकरियां पैदा कीं। मंच पर बैठे उद्योगपतियों के लिए यह फटकार थी, और विपक्ष के लिए एक मौक़ा। शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसी बात को पलटकर सरकार पर वार किया।

राहुल ने एक्स पर लिखा कि ये उद्योगपतियों पर आरोप नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री का अपना क़बूलनामा है। न्यूज़ड्रम के मुताबिक़ उन्होंने कहा कि नौकरियां पैदा करने वाले छोटे व्यापारी और MSME नोटबंदी और ग़लत ढंग से लागू किए गए GST से तबाह हो गए, और एकाधिकार से नौकरियां पैदा नहीं होतीं। राहुल का आरोप है कि सरकार ने हवाई अड्डे, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला और सड़कें कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंप दीं, तो सवाल उन्हीं से पूछा जाए कि उन्होंने कितनी नौकरियां दीं।

ज़ूम न्यूज़ के अनुसार राहुल ने यह भी कहा कि एकाधिकार नौकरियां नहीं बनाता, बल्कि क़ीमतें बढ़ाता है और प्रतिस्पर्धा ख़त्म करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री की उस शिकायत पर भी तंज़ कसा कि लोग उनकी तारीफ़ नहीं करते, और कहा कि सरकार की नीतियों ने न उद्योगपतियों को, न छोटे व्यापारियों को, न महंगाई से परेशान ग़रीब और मध्यवर्ग को, न बेरोज़गार युवाओं को ताली बजाने की कोई वजह दी।

नोटबंदी और GST पर राहुल का यह हमला नया नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वे बार-बार कहते रहे कि इन दो फ़ैसलों ने छोटे दुकानदारों और कारख़ानेदारों की कमर तोड़ी। सरकार का पक्ष हमेशा यह रहा है कि GST ने टैक्स व्यवस्था को आसान और एकरूप बनाया, कॉरपोरेट टैक्स घटाने से निवेश को बढ़ावा मिला, और कारोबार का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक दायरे में आया।

दिलचस्प यह है कि इस बार सवाल ख़ुद प्रधानमंत्री ने उठाया है। अगर टैक्स कटौती के बाद भी कंपनियों ने नौकरियां नहीं बढ़ाईं, तो क्या नीति की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? हरियाणा के किसी क़स्बे का वह कपड़ा व्यापारी, जिसकी दुकान नोटबंदी के बाद कभी पहले जैसी नहीं चली, और वह ग्रेजुएट युवा, जो दिल्ली-गुड़गांव में नौकरी ढूंढते-ढूंढते थक गया, दोनों यही जानना चाहेंगे: टैक्स में मिली राहत आख़िर गई कहां?


एक नारा, एक विदेशी मेहमान और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

13-14 नवंबर को हैदराबाद में हुए ‘भारत समिट 2026’ में करीब 70 देशों के प्रतिनिधि आए थे। इनमें यूरोपियन सोशलिस्ट्स पार्टी के महासचिव, इतालवी नेता जियाकोमो फ़िलिबेक भी थे। अपने भाषण के अंत में उन्होंने विपक्ष का नारा “वोट चोर, गद्दी छोड़” दोहराया और दूसरे विदेशी प्रतिनिधियों के लिए उसका अंग्रेज़ी में मतलब भी बताया। अब यह नारा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।

बार एंड बेंच के मुताबिक़ वकील रिज़वान अहमद ने याचिका दायर कर फ़िलिबेक के भाषण के वीडियो सोशल मीडिया से हटाने की मांग की है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच के सामने इसका ज़िक्र हुआ और अदालत ने इसे शुक्रवार, 20 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अहमद की दलील है कि फ़िलिबेक ने उसी भाषण में भारत सरकार को भ्रष्ट बताया और कहा कि वे विपक्ष के साथ मिलकर यहां के लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, जो देश के अंदरूनी राजनीतिक मामलों में गंभीर दख़ल है।

फ़िलिबेक ने अपने भाषण में राहुल गांधी के साफ़-सुथरी मतदाता सूची के अभियान की तारीफ़ की थी और इस महीने की शुरुआत में विपक्ष के रामलीला मैदान मार्च का ज़िक्र करते हुए कहा था कि लोकतंत्र तोहफ़े में नहीं मिलता, उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। यूएनआई के मुताबिक़ यह समिट तेलंगाना सरकार ने समृद्ध भारत फ़ाउंडेशन समेत कुछ संगठनों के साथ मिलकर आयोजित किया था। भाजपा पहले ही विदेशी दख़ल और वीज़ा शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शिकायतें दर्ज करा चुकी है, क्योंकि ख़बरों के मुताबिक़ फ़िलिबेक कॉन्फ़्रेंस वीज़ा पर आए थे।

सुनवाई में अदालत ने क्या कहा, इसकी ख़बर इस अंक के तैयार होने तक सामने नहीं आई थी। लेकिन मामला दो बड़े सवालों को छूता है। पहला, क्या किसी विदेशी नेता का भारत की ज़मीन पर एक पक्ष का नारा लगाना कूटनीतिक मर्यादा के ख़िलाफ़ है? बहुत से लोग मानेंगे कि हां। दूसरा, क्या इसका जवाब वीडियो हटवाना है?

यही असली उलझन है। जिस नारे को देश का विपक्ष हर दिन सड़कों पर लगा रहा है, उसे सिर्फ़ इसलिए इंटरनेट से हटाने की मांग कि उसे एक विदेशी ने दोहराया, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक नई लकीर खींचती है। आज विदेशी का वीडियो हटेगा, तो कल किसका? सत्ता और विपक्ष दोनों को मंज़ूर होना चाहिए कि लोकतंत्र की सेहत पर सवाल उठाने का जवाब सेंसरशिप नहीं, बेहतर जवाब होता है।


अमृतपाल जेल से बाहर, पर सिर्फ़ तीन घंटे के लिए

पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की शुक्रवार को जो पहली तस्वीर सामने आई, उसे देखकर कई लोगों को लगा कि वे रिहा हो गए हैं। ऐसा नहीं है। वे अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से मिली पैरोल पर असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से बाहर आए हैं, और रविवार को वापस वहीं लौटाए जाएंगे।

द ट्रिब्यून के मुताबिक़ अमृतसर के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि 21 नवंबर को दोपहर 12 से 3 बजे तक, यानी कुल तीन घंटे, अमृतपाल को उनके गांव जल्लूपुर खेड़ा में मौजूद रखा जाए। उनकी वकील जसबीर कौर ने बताया कि वे शनिवार को पंजाब पहुंचेंगे और 22 नवंबर को डिब्रूगढ़ जेल वापस लाए जाएंगे।

सुरक्षा का इंतज़ाम किसी बड़े ऑपरेशन जैसा था। द हॉक के अनुसार उन्हें दोपहर करीब पौने एक बजे डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी की अगुवाई वाली पंजाब पुलिस की पांच सदस्यीय टीम जेल से लेकर निकली। सात गाड़ियों के काफ़िले में, असम पुलिस के हथियारबंद जवानों और ब्लैक पैंथर कमांडो के साथ उन्हें करीब 15 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे ले जाया गया, जहां से वे दिल्ली पहुंचे। रात कहां रुकेंगे, यह सुरक्षा कारणों से नहीं बताया गया।

वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल अप्रैल 2023 से डिब्रूगढ़ जेल में हैं। उन्हें अजनाला थाने पर हमले के मामले में गिरफ़्तार किया गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जेल में रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खडूर साहिब सीट जीती। राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (NSA) के तहत उनकी हिरासत अप्रैल 2026 में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अजनाला मामले में वे अब भी हिरासत में हैं। सांसद की शपथ लेने के लिए वे सिर्फ़ एक बार संसद गए; संसद सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल की उनकी दो याचिकाएं हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दीं, और पंजाब सरकार हर बार क़ानून-व्यवस्था का हवाला देती रही।

यहां एक लोकतांत्रिक सवाल है, जिसे अमृतपाल की राजनीति से सहमत या असहमत हुए बिना भी पूछा जा सकता है। खडूर साहिब के लाखों मतदाताओं ने एक प्रतिनिधि चुना, जो ढाई साल से संसद में उनकी आवाज़ नहीं उठा पाया। अगर आरोप गंभीर हैं, तो मुक़दमा तेज़ी से क्यों नहीं चलता? और अगर मामला लंबा खिंचना है, तो उस इलाक़े के लोगों की नुमाइंदगी का क्या?


धामी छठी बार SGPC के प्रधान, इस बार बिना मुक़ाबले

सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) में शुक्रवार को वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, पर तरीक़ा थोड़ा अलग था। एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी लगातार छठी बार कमेटी के प्रधान चुने गए, और इस बार सर्वसम्मति से। अमृतसर में SGPC मुख्यालय के तेजा सिंह समुंदरी हॉल में हुए सालाना आम इजलास में यह फ़ैसला हुआ।

द प्रिंट के मुताबिक़ इसी बैठक में रघुजीत सिंह विर्क वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गुरबख़्श सिंह ख़ालसा कनिष्ठ उपाध्यक्ष और गुरप्रीत सिंह झब्बर महासचिव चुने गए। 11 सदस्यों की कार्यकारिणी में बीबी परमजीत कौर मूनक और बीबी नरिंदर कौर रानिया के रूप में दो महिलाओं को भी जगह मिली। यह याद रखना ज़रूरी है कि पिछले साल यही चुनाव मतदान से हुआ था, जब धामी को 136 में से 117 वोट मिले थे और उनके विरोधी मिट्ठू सिंह काहनेके को 18। इस बार किसी ने चुनौती नहीं दी।

1956 में जन्मे धामी पेशे से वकील हैं और करीब चार दशक वकालत कर चुके हैं। द ट्रिब्यून के मुताबिक़ वे पहली बार 1996 में SGPC के सदस्य बने, 2019 में महासचिव, 2020 में मुख्य सचिव और नवंबर 2021 में पहली बार प्रधान बने। उनके कार्यकाल में सिख इतिहास की कई शताब्दियों और वर्षगांठों के आयोजन हुए, और SGPC सिख बंदियों की क़ानूनी पैरवी में उनकी भूमिका को रेखांकित करती रही है।

सर्वसम्मति के पीछे की राजनीति भी देखने लायक़ है। यूएनआई ने लिखा कि यह चुनाव शिरोमणि अकाली दल के भीतर जारी मतभेदों के बीच हुआ। SGPC की राजनीति हमेशा अकाली राजनीति की नब्ज़ रही है, और पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। इजलास में पंजाब में बढ़ते नशे और नौजवानों की मौतों पर चिंता जताते हुए प्रस्ताव पास हुए, राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए गए, और करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग भी रखी गई।

सवाल यह है कि छठी बार कमान संभाल रहे धामी इस बार क्या अलग करेंगे? पंजाब के गांवों में नशे से उजड़ते घरों की चिंता प्रस्तावों में तो है, पर SGPC जैसी संस्था, जिसके पास हज़ारों गुरुद्वारों का नेटवर्क और करोड़ों का बजट है, ज़मीन पर इसके ख़िलाफ़ कितनी ठोस लड़ाई लड़ेगी? प्रस्ताव पास करना आसान है, गांव-गांव तक पहुंचना मुश्किल।


पटियाला का पुल: बोझ ज़्यादा था, या भरोसा कमज़ोर?

गांव के लोग अक्सर सबसे पहले जानते हैं कि कौन-सा पुल कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि रोज़ उस पर से गुज़रते हैं। पटियाला के पसियाना गांव के लोग भी जानते थे। गुरुवार तड़के पटियाला-संगरूर बाईपास पर भाखड़ा मेन लाइन नहर के ऊपर बना 60 मीटर लंबा स्टील ट्रस पुल ढह गया। उस वक़्त उस पर से रेत से लदे दो ट्रक गुज़र रहे थे, जो ढहे हुए ढांचे में फंस गए।

रोज़ाना स्पोक्समैन के मुताबिक़ एक ट्रक में हादसे के तुरंत बाद आग लग गई, जिसकी पुष्टि दूसरे ट्रक के ड्राइवर सुखविंदर सिंह ने की। एक ड्राइवर घायल हुआ, किसी की जान नहीं गई। नेशनल हेराल्ड ने एक अहम बात दर्ज की: स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पुल पहले से हिलता था और उन्होंने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी थी। एक निवासी के मुताबिक़ पुल करीब दस साल पुराना था।

अब ज़िम्मेदारी की गेंद कई पालों में है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का कहना है कि बाईं तरफ़ का यह पुल सीमा सड़क संगठन (BRO) ने पंजाब PWD की निगरानी में बनाया था, जबकि चार लेन का यह बाईपास 2018 में NHAI को सौंपा गया और अभी उसी के रखरखाव अनुबंध में है। द ट्रिब्यून के मुताबिक़ ज़िलाधीश हिमांशु जैन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और NHAI ने भी एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। शुरुआती अंदाज़ा है कि ज़्यादा वज़न वजह हो सकता है, पर ट्रक अनुमत सीमा से ज़्यादा लदे थे या नहीं, यह जांच में ही तय होगा। पुल के दूसरे हिस्से की भी जांच होगी।

भाखड़ा नहर पर पुलों का गिरना नई बात नहीं है। पहले शुतराना इलाक़े में भी नहर का एक जर्जर पुल बह गया था, और वहां के लोगों ने तब भी कहा था कि भारी वाहनों पर रोक के बावजूद उनकी आवाजाही जारी रही और कई पुराने पुल अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं।

तो सवाल सिर्फ़ यह नहीं कि ट्रक ओवरलोड थे। सवाल यह है कि ओवरलोड ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेरोक-टोक चल कैसे रहे थे, और जब गांव वालों ने पुल के हिलने की शिकायत की, तब किसने सुनी? हर हादसे के बाद जांच कमेटी बनती है, पर पंजाब-हरियाणा की नहरों पर खड़े सैकड़ों पुराने पुलों की जांच हादसे से पहले कब होगी?


धीमी आवाज़ वाला नेता, जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की कमान संभाले रहा

हरियाणा की राजनीति में ज़्यादातर नेता अपनी आवाज़ से पहचाने जाते हैं, ऊंची, गरजती हुई। चौधरी फूल चंद मुलाना उन गिने-चुने लोगों में थे जिनकी पहचान उनकी चुप्पी और धैर्य से बनी। शुक्रवार सुबह 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। रोज़ाना स्पोक्समैन के मुताबिक़ उन्होंने पंचकूला में अपने बेटे वरुण के घर पर अंतिम सांस ली, और कुछ दिन पहले तक मोहाली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

ईटीवी भारत ने बताया कि वे किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। ख़बर सबसे पहले उनके बेटे और अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने सोशल मीडिया पर दी, जिन्होंने उन्हें “हमारे नेता और मेरे पिता” कहकर याद किया।

6 अप्रैल 1941 को यमुनानगर ज़िले के मिलक ख़ास गांव में जन्मे मुलाना पेशे से वकील थे। अंबाला की मुलाना सीट से वे चार बार विधायक चुने गए, 1972, 1982, 1991 और 2005 में, और इसी सीट का नाम उनके नाम का हिस्सा बन गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली सरकार में वे कैबिनेट मंत्री रहे और राजस्व, लोक निर्माण, शिक्षा, वन और तकनीकी शिक्षा जैसे महकमे संभाले। 2005 में उन्हें हरियाणा रत्न से भी नवाज़ा गया था।

पर उनकी असली पहचान संगठन की कुर्सी से बनी। अगस्त 2007 से फ़रवरी 2014 तक, यानी करीब साढ़े छह साल, वे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। उन्हीं के अध्यक्ष रहते 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस हुड्डा के नेतृत्व में दोबारा सत्ता में लौटी। जिस पार्टी में गुटबाज़ी को लगभग परंपरा मान लिया गया हो, वहां इतने साल तक सबको एक मेज़ पर बिठाए रखना अपने आप में कम हुनर नहीं था।

उनकी राजनीतिक विरासत आज भी मुलाना की ज़मीन पर दिखती है। द ट्रिब्यून ने याद दिलाया कि बेटा वरुण अंबाला से सांसद है और बहू पूजा चौधरी मुलाना से विधायक। उम्र और बीमारी के चलते वे कुछ समय से राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर थे। हुड्डा ने उन्हें अपना “प्रिय साथी” कहकर श्रद्धांजलि दी, और कुमारी सैलजा व रणदीप सुरजेवाला समेत पार्टी के तमाम गुटों के नेताओं ने शोक जताया।

मुलाना का जाना एक ऐसे दौर का जाना भी है जब दलित नेतृत्व हरियाणा कांग्रेस की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचा और वहां टिका रहा। सवाल यह है कि आज की कांग्रेस, जो बरसों से प्रदेश में संगठन खड़ा करने के लिए जूझ रही है, उनके उस धैर्य और जोड़ने वाली राजनीति से कुछ सीखेगी, या श्रद्धांजलि के ट्वीट के बाद फिर अपने-अपने गुट में लौट जाएगी?


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