पंजाब सरकार केंद्र सरकार द्वारा लाए गए VB-G RAM G (विकसित भारत गारंटी–ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन) कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाने जा रही है. सरकार का कहना है कि यह नया कानून ग्रामीण गरीबों और मज़दूरों की आजीविका के लिए गंभीर खतरा है और इससे मनरेगा (MGNREGA) जैसी अधिकार आधारित योजना कमजोर हो जाएगी.
पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि यह कानून ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संवैधानिक गारंटी को खत्म करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा के तहत मिलने वाला सुनिश्चित रोजगार और मजदूरी का कानूनी अधिकार नए कानून में नहीं है, जिससे दलितों, भूमिहीन मज़दूरों और गरीब परिवारों पर नकारात्मक असर पड़ेगा.
सरकार का यह भी कहना है कि नए कानून के तहत केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग का अनुपात 60:40 कर दिया गया है, जिससे पंजाब जैसे राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. अनुमान के मुताबिक इससे राज्य पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपये का दबाव आएगा.
मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि VB-G RAM G कानून से केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा और सामाजिक ऑडिट जैसी पारदर्शी प्रक्रियाओं को कमजोर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह कानून “ग्रामीण भारत की रीढ़” माने जाने वाले मनरेगा की मूल भावना के खिलाफ है.
पंजाब सरकार इस मुद्दे पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने और मनरेगा को पहले की तरह जारी रखने की मांग करेगी.
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