लोकसभा में भारी विरोध और हंगामे के बीच सरकार द्वारा लाया गया VB-G RAM-G बिल पारित कर दिया गया. बिल के पारित होने के दौरान विपक्षी सांसदों ने कड़ा विरोध जताते हुए विधेयक की प्रतियां फाड़ दीं और कागज सदन में उछाल दिए, जिससे सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही.
सरकार ने इस बिल को ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने वाला कानून बताया है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि यह बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की मूल भावना को कमजोर करता है और इसके नाम व ढांचे में बदलाव करके गांधीजी की विरासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.
विपक्षी दलों का कहना है कि इस विधेयक को बिना पर्याप्त चर्चा और स्थायी समिति को भेजे बिना जल्दबाजी में पारित किया गया. विपक्षी सांसदों ने मांग की कि बिल को वापस लेकर व्यापक विचार-विमर्श किया जाए. हंगामे के दौरान कई सांसद वेल में आ गए और नारेबाजी की.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष इस लड़ाई को संसद से सड़क तक ले जाएगा और देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा. मनरेगा को हटाने की दिशा में सरकार के फैसले और विपक्ष के विरोध को देखते हुए आने वाले दिनों में ग्रामीण रोजगार गारंटी के मुद्दे पर राजनीतिक संघर्ष और तेज होने के आसार हैं.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के विरोध को अनुचित बताते हुए कहा कि यह विधेयक ग्रामीण भारत में रोजगार, कौशल विकास और आजीविका के नए अवसर पैदा करेगा. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मनरेगा की भावना को आगे बढ़ाना है, न कि उसे खत्म करना.
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