केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2025 के जरिये चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने और यहां उपराज्यपाल (L-G) प्रणाली लागू करने की तैयारी है. यह विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है.
वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के पास “प्रशासक” के रूप में है. नए विधेयक के पास होने पर चंडीगढ़ के लिए एक अलग उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकेगा. अनुच्छेद 240 लागू होने पर राष्ट्रपति को चंडीगढ़ के लिए सीधे नियम बनाने का अधिकार मिल जाएगा, यानी केंद्र का नियंत्रण और मजबूत हो जाएगा.
केंद्र के इस प्रस्ताव पर पंजाब की राजनीति में जोरदार हलचल है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे पंजाब के “ऐतिहासिक और वैधानिक अधिकारों” पर चोट बताया है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी इसे पंजाब के हितों के खिलाफ बताया है.
विपक्षी दलों का कहना है कि यह कदम चंडीगढ़ को पंजाब से और दूर कर देगा. केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ेगा और पंजाब के अधिकार कम होंगे और इससे चंडीगढ़ की प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना पूरी तरह बदल जाएगी.
वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का तर्क है कि चंडीगढ़ को अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तरह “समान और स्पष्ट प्रशासनिक ढांचे” की जरूरत है. एक अलग L-G होने से प्रशासनिक निर्णय तेज और स्पष्ट होंगे.
यदि यह संशोधन विधेयक संसद से पास हो जाता है, तो चंडीगढ़ का प्रशासनिक मॉडल दिल्ली, पुडुचेरी या अन्य केंद्रशासित प्रदेशों की तर्ज पर बदल सकता है. फिलहाल, इस मुद्दे पर पंजाब में राजनीतिक विरोध तेज हो चुका है.
Leave a Reply